आदर्शांकडील वाटचालीची दिशा

आदर्शांकडील वाटचालीची दिशा

भारत जागतिक ज्ञानसत्ता बनावा यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे कस्तुरीरंगन समितीने शिक्षणव्यवस्थेला दिलेले एक सुंदर स्वप्न आहे. परंतु चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणात या धोरणाच्या अंमलबजावणीची गती खूपच मंद आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या संस्थांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या क्षमतांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहता एकूण चित्र खूपच निराशाजनक आहे. 

स्वायत्त शिक्षण संस्थांमुळे तज्ज्ञ व्यक्तींना एकत्र आणून त्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, कल्पनांचा शिक्षणक्षेत्राच्या विकासासाठी लाभ करून घेता येतो. या संस्थांच्या कार्यपद्धतींत सातत्य आणि शिस्त ठेवता येत असल्यामुळे लहरी निर्णयांवर अंकुश ठेवण्यात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. हीच स्वायत्तता व्यक्तिगत पातळीवरसुद्धा जपण्याची गरज असते. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक आणि धोरणविषयक बाबींवर सल्ला द्यायचा असतो; सनदी अधिकाऱ्यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ या पातळ्यांवरील बाबी, शासन निर्णय आणि अधिनियम यांच्या अंमलबजावणीशी सबंधित बाबी सांभाळायच्या असतात, तर मंत्र्यांनी लोकभावना, आपल्या राजकीय पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा आणि धोरणे विचारात घेऊन संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यायचे असतात. मात्र गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून शिक्षणक्षेत्रात या सुव्यवस्थेची जागा अव्यवस्था घेत असल्याचे दिसते. १७ ऑक्टोबर २०१६च्या एका शासन निर्णयाने एसएससी बोर्डाची अभ्यासक्रम, पाठयपुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण ही शैक्षणिक कामे एससीईआरटीकडे वर्ग केली. बोर्डाच्या कायद्यात कोणताही बदल न करता घेतलेला हा निर्णय मनमानीपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. ‘तुकड्यांत विभागलेली आणि मध्येमध्ये कोरी पाने घातलेली पाठ्यपुस्तके’ या माजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अशैक्षणिक कल्पनेने पाठ्यपुस्तकांचे पुस्तकपणच हिरावून घेतले आहे. पाठ्यपुस्तके तुकड्यांत विभागलेली, तर अध्ययन-अध्यापन आणि मूल्यमापन या बाबी मात्र विषयवार, यामुळे शिक्षकांना शिकवताना आणि विद्यार्थ्यांना शिकताना अनेक अडचणी येत आहेत. राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद एससीईआरटीचे संचालक किंवा एखाद्या नामांकित तज्ज्ञाकडे सोपवण्याऐवजी माजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत:कडे घेतले. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा मसुदा तयार झाल्यानंतर जो गोंधळ झाला त्याला एससीईआरटीच्या अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता आणि दुर्लक्ष जेवढे कारणीभूत होते, तेवढाच समितीचे अध्यक्ष या नात्याने माजी शिक्षणमंत्र्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावसुद्धा कारणीभूत होता. मंत्र्यांकडून आलेल्या सूचना योग्य वाटल्या नाहीत तर आपली वेगळी मते मांडण्याचे धाडस आणि स्वातंत्र्य राज्यस्तरीय संस्था आणि अधिकारी यांच्याकडे असले पाहिजे आणि ती स्वीकारण्याचा मनाचा मोठेपणा मंत्र्यांकडे असायला पाहिजे. 

शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व संस्थांत आणि कार्यालयांत अधिकाऱ्यांच्या निम्म्यापेक्षाही जास्त जागा रिकाम्या आहेत. मात्र त्याचवेळी गेल्या काही वर्षांत शालेय शिक्षण विभागातील आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या एकवरून चारावर पोचली आहे आणि त्या सगळ्या जागा भरलेल्या आहेत. याशिवाय शिक्षणेतर संवर्गांतील काही अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकाही करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात, धोरणात्मक विचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जी फळी असते, त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवाला महत्त्व राहिले नाही. शासनाला धोरणविषयक सल्ला देणे ही शिक्षण विभागाच्या संचालकांची सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी असते. पण सध्यातरी ते शासनाकडून येणाऱ्या सूचनांची यांत्रिक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यापलीकडे फारसे काही करताना दिसत नाहीत. शाळांच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करणारे अनावश्यक आदेश शिक्षणक्षेत्रात आता नेहमीचेच झाले आहेत. शाळांकडून वारंवार माहिती गोळा केली जाते, पण तिचा पुरेपूर उपयोग कसा केला जातो याची माहिती ना शिक्षकांना असते, ना अधिकाऱ्यांना. अशा हेतुशून्य कार्यपद्धतीमुळे निष्पन्न होतो तो केवळ मनुष्यबळ, वेळ, आणि पैसा यांचा अपव्यय. हे घडता कामा नये. यासाठी सर्वंकष आढावा घेण्याची गरज आहे.

 गोगलगाईच्या गतीने होणाऱ्या या दिशाहीन प्रवासाला वेग आणि दिशा देण्याचे मोठेच आव्हान नवीन शिक्षणमंत्र्यांपुढे असणार आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी गरज आहे ती तज्ज्ञ आणि शैक्षणिक संस्था यांची स्वायत्तता, त्यांच्यातील उत्कृष्ट समन्वय आणि संवेदनशीलता यांची. असे घडले तरच निकोप वातावरण निर्माण होऊन शिक्षणक्षेत्राची गुणवत्तेकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकेल.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्व प्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, २५ डिसेंबर २०२४)

अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी

अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी

शालेय शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांचे प्रशासन आणि प्रशिक्षण असे दोन संवर्ग असतात. प्रशासन शाखेत शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांपासून शिक्षण संचालक हे अधिकारी, तर प्रशिक्षण शाखेत डायट, एससीईआरटी आणि एससीईआरटीच्या विभागीय संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी असतात. शाळांचे प्रशासकीय प्रश्न सोडवणे आणि त्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे हे प्रशासन शाखेतील अधिकाऱ्यांचे काम असते, तर अभ्यासक्रम, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठीचे शैक्षणिक साहित्य, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक संशोधन हे विषय प्रशिक्षण शाखांचे अधिकारी हाताळतात. बालभारती आणि एसएससी बोर्ड या स्वायत्त संस्थांत संस्थांचे स्वत:चे अधिकारी असतात. पण बालभारतीतील विद्याविषयक कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या त्यांच्या जागा रिकाम्या ठेवल्यामुळे नगण्य झाली आहे, तर एसएससी बोर्डात विद्याविषयक काम करणारा एकही अधिकारी आता कार्यरत नाही. 

प्रशासन शाखेतील अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती आपले विद्याविषयक बाबींशी काहीही देणेघेणे नाही अशी होत चालली आहे, तर प्रशिक्षण शाखेचे अधिकारी पुस्तकी माहितीतच अडकून पडलेले आहेत; शाळांच्या कामकाजाशी संबंधित इतर पैलूंबाबत ते अनभिज्ञ असतात. खरे तर दोन्ही संवर्गांतील अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय आणि विद्याविषयक पैलूंची आवश्यक तेवढी समज असायलाच हवी. या समजेसह दोन्ही संवर्गांतील अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम केले, तरच शिक्षणक्षेत्रात इच्छित परिणाम दिसू शकतील. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात निर्णय प्रक्रियेत शिक्षक हा मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असतो, असे म्हटले आहे. पण शैक्षणिक सुधारणांच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांची भूमिका काय असावी याबद्दल धोरण मौन बाळगून आहे. शिक्षणक्षेत्रातील महत्त्वाचे विद्याविषयक निर्णय शासनस्तरावर घेण्यापूर्वी अनेकदा शासनाला करण्यात येणाऱ्या विद्याविषयक बाबींशी निगडित शिफारशी शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सहभागातूनच करण्यात येतात. हे काम कसे करावे, याबाबतच्या शासनाच्या अपेक्षा सदस्यांना समजावून सांगणे आणि हे काम सुरू असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतर या अपेक्षा योग्य प्रकारे पूर्ण होत असल्याची आणि पूर्ण झाल्याची खात्री करून घेणे हा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा भाग असतो. अधिकारी अभ्यासू आणि कार्यनिष्ठ असतील, त्यांच्याकडे सचोटी आणि समानुभूती असेल, होऊ घातलेल्या बदलांबाबतचे स्पष्ट चित्र त्यांना उभे करता येत असेल, संपूर्ण राज्याच्या शैक्षणिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीचा त्यांना आवाका असेल, कोणत्या शिफारशी कोणत्या दृष्टिकोनांतून अडचणीच्या ठरू शकतील याची त्यांना पूर्ण समज असेल तरच दिशादिग्दर्शनाची ही जबाबदारी ते समर्थपणे पार पाडू शकतात. ही समज नसणारे अधिकारी काही वेळा आपल्या लहरी आणि चुकीच्या कल्पना प्रस्तावात मांडतात. विद्यार्थिहिताच्या आड येणाऱ्या या कल्पनांच्या आधारे घेतलेले निर्णय नंतर त्यांच्यातील त्रुटींमुळे त्रासदायक होतात. ते मागे घ्यावे लागतात किंवा त्यांत बदल करावे लागतात. निर्णय घेण्यापूर्वीचे स्वयंपूर्ण प्रस्ताव तयार करेपर्यंतची जबाबदारी, विशिष्ट विषयांशी संबंधित तांत्रिक भाग वगळल्यास, अधिकाऱ्यांचीच असते; ती त्यांना झटकता येणार नाही.  

कोणतेही काम चांगले होण्यासाठी पोषक वातावरण असणे गरजेचे असते आणि असे वातावरण उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची आणि पर्यायाने अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. दुर्दैवाने काही अपवाद वगळता शालेय शिक्षण विभागात आजच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता आणि क्षमता शैक्षणिक नेतृत्व देण्यासाठी पोषक असल्याचे दिसत नाही. त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या क्षमता उंचावल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्या ठरवून देणे आणि या जबाबदाऱ्या ते समर्थपणे पार पाडू शकतील यासाठी त्यांना सक्षम करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. खंबीर आणि शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना आधार वाटेल असे नेतृत्व देणे ही अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. आपल्या कामातील चांगल्या-वाईट बाबी अधिकाऱ्यांना समजाव्या; त्यांच्याकडून चांगल्या बाबींचे कौतुक व्हावे, तर त्रुटींबाबत मार्गदर्शन व्हावे, या शिक्षकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या अपेक्षा असतात. त्यांच्या कामातील चांगल्या-वाईट बाबी समजण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे अभ्यास आणि तळमळ या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. आपले ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्यांना सातत्याने उजाळा द्यावा लागतो. त्यासाठी शासनाची नियमित आणि निश्चित अशी व्यवस्था नाही. शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाच्या कार्यक्रमाप्रमाणे अधिकाऱ्यांसाठीसुद्धा व्यावसायिक विकासाचे कार्यक्रम आखायला पाहिजेत.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १८ डिसेंबर २०२४)

शिक्षकांच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व

शिक्षकांच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व

ज्या व्यावसायिकांची स्वायत्तता अतिशय महत्त्वाची असते, त्यांत शिक्षकांचा क्रमांक डॉक्टरांइतकाच वरचा आहे. शिक्षक हे अभ्यासक्रम राबवणारे कर्मचारी नाहीत, तर चिंतनशील व्यवसायी असतात, असे जॉन ड्युई यांनी म्हटले आहे. परिस्थिती आणि उपलब्ध सुविधा यांचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची निवड करू शकण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वायत्तता. स्वायत्तता असणारे शिक्षकच स्वावलंबी, स्वयंअध्ययनाची क्षमता असलेले विद्यार्थी घडवू शकतात. 

स्वायत्त शिक्षकांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव असते. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा, तसेच त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन परिस्थितीनुरूप आपल्या कार्यपद्धतींत बदल करण्याची त्यांच्यांत क्षमता असते. शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रम, मूल्यमापन आणि शिक्षणक्षेत्रातील इतर नवनवीन प्रवाह विविध मार्गांनी खुल्या मनाने आत्मसात करून स्वत:ची व्यावसायिक उंची वाढवण्यासाठी ते कायम प्रयत्नशील असतात. नवीन कार्यपद्धती विकसित करून त्या वापरण्याचे ते स्वातंत्र्य घेतात. मात्र विद्यार्थ्यांना विपरीत संदेश जाईल असे स्वातंत्र्य ते घेत नाहीत. अशा वेळी आपली मते किंवा आवडती विचारसरणी ते बाजूला ठेवू शकतात. शिक्षकांची स्वायत्तता ‘स्वान्त सुखाय’ नाही, तर विद्यार्थिहितासाठी असते, याची त्यांना जाणीव असते. 

अमेरिका, कॅनडा, फिनलंड, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स या देशांत सरकारी स्तरावर ठरलेवल्या अध्ययन-निष्पत्ती साध्य होतील असा अभ्यासक्रम, वर्गाध्यापनासाठीचे साहित्य, पद्धती आणि मूल्यमापन पद्धती, यांच्या निवडीबाबत शिक्षकांना स्वायत्तता असते. फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर या देशांत अभ्यासक्रम आणि सार्वजनिक परीक्षा यांची आखणी प्रशासनाकडून होते, पण शिक्षकांना वर्गाध्यापनाबाबत स्वायत्तता असते. हे दोन्ही प्रकारचे देश शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आहेत. या देशांतल्या समाजाच्या शिक्षणाबाबतच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा खूपच उंचावलेल्या असतात. समाजाच्या गरजा विचारात घेऊन अतिशय विचारपूर्वक ठरवलेली शैक्षणिक धोरणे, शैक्षणिक कार्यक्रमांची नियोजनपूर्वक केलेली आखणी आणि शिक्षण-यंत्रणा आणि शिक्षक यांची सचोटी, नीतिमत्ता आणि विद्यार्थिहित केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेली मेहनत यांचा या देशांच्या शैक्षणिक प्रगतीत महत्त्वाचा वाटा आहेच, पण शिक्षकांना जेवढी जास्त व्यावसायिक स्वायत्तता, तेवढे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यांतले ताणतणाव कमी आणि समाधान जास्त, असाही सार्वत्रिक अनुभव आहे. शिक्षकांचे कर्तृत्व स्वायत्त वातावरणातच बहरते. 

भारताच्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी शिक्षकांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा नेहमीच उचलून धरला आहे. बोर्डाच्या परीक्षांत शिक्षकांनी केलेल्या मूल्यांकनात न्यायालये कधीच हस्तक्षेप करत नाहीत. असे असले तरी भारतात, विशेषत: महाराष्ट्रात, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, सहशालेय उपक्रम, परीक्षा यांच्याबाबतींत प्रशासनाकडून शिक्षकांच्या उपक्रमशीलतेच्या मुळावरच येईल इतका हस्तक्षेप सातत्याने होत असतो. सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांवर अनावश्यक निर्बंध घालणारे आदेश शासनाचे आदेश एखाद्या आठवड्यात निघाले नाहीत, तर शिक्षणक्षेत्रात आश्चर्याचे वातावरण असते. एससीईआरटी, मुख्याध्यापक संघ आणि जिल्हा पातळीवरील परीक्षा मंडळे प्रश्नपत्रिकांचे केंद्रीकरण करून या सरकारी हस्तक्षेपात आणखीच भर टाकतात. परिणामी विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेत उत्तरे लिहिता येतील, इतपतच शिक्षक शिकवतात. केंद्रीय पद्धतीने तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी असतात. आयत्या प्रश्नपत्रिकांमुळे शिक्षकांचा कौशल्यऱ्हास होतो तो वेगळाच. अंतर्गत गुण देताना तर सर्रास खोटेपणा केला जातो. कर्मकांडे उरकल्यासारख्या शाळा चालत असतात. अशा वातावरणात शैक्षणिक गुणवत्तेची अपेक्षा तरी कशी करता येईल? काही शाळा आणि शिक्षक या परिस्थितीतूनही मार्ग काढतात. त्यांना कोणत्या दिव्यांतून जावे लागते, याच्या संघर्षकहाण्या प्रशासनाच्या डोळ्यांत अंजन घालणाऱ्या आणि इतर शिक्षकांना मार्गदर्शक ठरतील. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या स्वायत्ततेला विशेष महत्त्व दिले आहे. अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, मूल्यमापन, परीक्षापद्धती यांच्यातील लवचिकता हा या धोरणाचा गाभाच आहे. धोरणातील अपेक्षित बदल शिक्षकांना स्वायत्तता दिल्याशिवाय प्रभावीपणे अंमलात आणणे शक्य नाही. एनसीटीईने National Professional Standards for Teachers या पुस्तिकेत याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. मात्र कायम बंधनांची आणि सक्तीची सवय असलेले शिक्षक स्वायत्ततेसाठी तयार असतील का? शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्वच घटकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय या बाबतीत कोणताही सकारात्मक बदल घडणे शक्य नाही. त्यासाठी नेटाचे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, ११ डिसेंबर २०२४)

शिक्षणव्यवस्थेचा ‘गुरु’त्वमध्य

शिक्षणव्यवस्थेचा ‘गुरु’त्वमध्य

शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असतो, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे. शिक्षणपद्धतीचे स्थैर्य राखण्यात, तिला नवा आकार देण्यात शिक्षकांची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते. ही भूमिका समर्थपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षकही तसेच समर्थ आणि कुशल असावे लागतात. कस्तुरीरंगन समितीने भारतातील आणि भारताबाहेरील अभ्यासांच्या आधारे शिक्षक कोणत्या गोष्टींमुळे उत्कृष्ट बनतात, याबद्दलचे काही निष्कर्ष मांडले आहेत.

चांगल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित असलेले सर्व गुण आणि कौशल्ये चांगल्या शिक्षकांमध्येही असतात. विद्यार्थिदशेत शिक्षक हेच अनेक विद्यार्थ्यांचे रोल मॉडेल असतात. विद्यार्थ्यांना शिकवायच्या विषयांची उद्दिष्टे, आशय आणि अध्यापन-पद्धती यांचे त्यांना सखोल ज्ञान असते. जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेली जीवन-कौशल्ये, एकविसाव्या शतकाची कौशल्ये आणि इतर जीवनोपयोगी सॉफ्ट-स्किल्स हीसुद्धा त्यांनी आत्मसात केलेली असतात. विद्यार्थ्यांनी शिकत असताना जे अध्ययन-अनुभव घेणे अपेक्षित असते, ते चांगले शिक्षक स्वत: घेऊन पाहत असतात. उत्कृष्ट शिक्षकांकडे यांव्यतिरिक्तही आणखी काही गुण असतात. उत्कृष्ट शिक्षकांना विद्यार्थ्यांबद्दल समानुभूती असते; विद्यार्थिविकासाचा ध्यास असतो. आपल्या व्यवसायाच्या त्या त्या वेळच्या गरजेनुसार ते आपल्या कार्यपद्धतींत बदल करू शकतात. ते सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीपुरतेच नाही तर, शाळेबाहेरील जीवनातही त्यांनी काय करावे, याबद्दल नि:पक्षपातीपणे मार्गदर्शन करतात. कुतूहल कायम जागे ठेवून ते सतत आपल्या व्यवसायाशी संबंधित काहीतरी नवीन शिकत आणि करत असतात. हा निदिध्यासच त्यांच्या व्यावसायिक विकासाचा गाभा असतो. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी – CPDसाठी दरवर्षी ५० तासांच्या विविध उपक्रमांची शिफारस केली असून एनसीईआरटीने २०२२मध्ये त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित केली आहेत. महाराष्ट्रात या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करताना पुढील बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

• शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासात डी. एड. आणि बी. एड. कॉलेजेस, तसेच डायट अशा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाबद्दलच्या संकल्पना आणि अपेक्षा पारंपरिक प्रशिक्षणापेक्षा कितीतरी व्यापक आहेत, हे यांच्यापैकी बहुतेकांच्या गावीही नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक-प्रशिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाबद्दलही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

• शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक गुणवत्तेशी आपला काही संबंध आहे, याचा विसरच पडलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शाळांची शैक्षणिक तपासणी होत नाही. ती पुन्हा सुरू झाली पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेच्या विविध प्रश्नांचा शैक्षणिक अंगांनी करावे, या दृष्टीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले नसते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनेकदा चुकीचे संदेश दिले जातात. ही परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियमित सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली पाहिजे.

• शाळांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजात शक्य तेथे पालक आणि समाजातील विविध घटकांचा आणि संस्थांचा भरपूर सहभाग घेतला पाहिजे. असा सहभाग विद्यार्थिहिताचा तर असतोच, पण शाळेच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास यांनाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या साहाय्यभूत होतो.

• सध्या निष्क्रिय असलेल्या विषय शिक्षक संघटना आणि मुख्याध्यापक संघांच्या विद्या समित्या यांचे पुनरुज्जीवन करायला पाहिजे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या शिक्षकांच्या समूहांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.

• एनसीईआरटीच्या मार्गदर्शक सूचनांत दिल्याप्रमाणे शैक्षणिक स्पर्धांत सहभाग, लेखन, ब्लॉग, युट्यूबवरील शैक्षणिक कार्यक्रम, नवोपक्रम, असे शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाचे बहुविध उपक्रम आजही राज्यात सुरू आहेतच. पण त्यांच्या गुणवत्तेवर नेहमीच मोठे प्रश्नचिन्ह असते. प्रत्येक उपक्रमाचे पूर्वनिर्धारित निकषांच्या आधारे गुणवत्ता परीक्षण केल्यानंतरच ते CPDसाठी ग्राह्य मानले जावे. त्यांच्या नोंदी करण्यासाठी Academic Bank of Creditsच्या धर्तीवर वेगळे पोर्टल निर्माण करायला पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शिक्षकाच्या व्यावसायिक विकासाचे मार्गनिरीक्षण करणे सोयीचे होईल. 

उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना कौतुक, पुरस्कार, वरच्या वेतनश्रेणी, पदोन्नती अशा बाबींतून कार्यप्रेरणा मिळत असली तरी कामात मिळणाऱ्या आनंदाइतके प्रेरक दुसरे आणखी काहीच असू शकत नाही. कामाचा आनंद शिक्षकांना अनुभवता यावा यासाठी शिक्षकांना उत्तरदायित्वासह स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता देणे हाच सर्वाधिक श्रेयस्कर मार्ग आहे.

- डॉ. वसंत काळपांडे 

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, ०४ डिसेंबर २०२४)