अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी

अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी

शालेय शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांचे प्रशासन आणि प्रशिक्षण असे दोन संवर्ग असतात. प्रशासन शाखेत शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांपासून शिक्षण संचालक हे अधिकारी, तर प्रशिक्षण शाखेत डायट, एससीईआरटी आणि एससीईआरटीच्या विभागीय संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी असतात. शाळांचे प्रशासकीय प्रश्न सोडवणे आणि त्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे हे प्रशासन शाखेतील अधिकाऱ्यांचे काम असते, तर अभ्यासक्रम, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठीचे शैक्षणिक साहित्य, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक संशोधन हे विषय प्रशिक्षण शाखांचे अधिकारी हाताळतात. बालभारती आणि एसएससी बोर्ड या स्वायत्त संस्थांत संस्थांचे स्वत:चे अधिकारी असतात. पण बालभारतीतील विद्याविषयक कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या त्यांच्या जागा रिकाम्या ठेवल्यामुळे नगण्य झाली आहे, तर एसएससी बोर्डात विद्याविषयक काम करणारा एकही अधिकारी आता कार्यरत नाही. 

प्रशासन शाखेतील अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती आपले विद्याविषयक बाबींशी काहीही देणेघेणे नाही अशी होत चालली आहे, तर प्रशिक्षण शाखेचे अधिकारी पुस्तकी माहितीतच अडकून पडलेले आहेत; शाळांच्या कामकाजाशी संबंधित इतर पैलूंबाबत ते अनभिज्ञ असतात. खरे तर दोन्ही संवर्गांतील अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय आणि विद्याविषयक पैलूंची आवश्यक तेवढी समज असायलाच हवी. या समजेसह दोन्ही संवर्गांतील अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम केले, तरच शिक्षणक्षेत्रात इच्छित परिणाम दिसू शकतील. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात निर्णय प्रक्रियेत शिक्षक हा मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असतो, असे म्हटले आहे. पण शैक्षणिक सुधारणांच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांची भूमिका काय असावी याबद्दल धोरण मौन बाळगून आहे. शिक्षणक्षेत्रातील महत्त्वाचे विद्याविषयक निर्णय शासनस्तरावर घेण्यापूर्वी अनेकदा शासनाला करण्यात येणाऱ्या विद्याविषयक बाबींशी निगडित शिफारशी शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सहभागातूनच करण्यात येतात. हे काम कसे करावे, याबाबतच्या शासनाच्या अपेक्षा सदस्यांना समजावून सांगणे आणि हे काम सुरू असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतर या अपेक्षा योग्य प्रकारे पूर्ण होत असल्याची आणि पूर्ण झाल्याची खात्री करून घेणे हा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा भाग असतो. अधिकारी अभ्यासू आणि कार्यनिष्ठ असतील, त्यांच्याकडे सचोटी आणि समानुभूती असेल, होऊ घातलेल्या बदलांबाबतचे स्पष्ट चित्र त्यांना उभे करता येत असेल, संपूर्ण राज्याच्या शैक्षणिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीचा त्यांना आवाका असेल, कोणत्या शिफारशी कोणत्या दृष्टिकोनांतून अडचणीच्या ठरू शकतील याची त्यांना पूर्ण समज असेल तरच दिशादिग्दर्शनाची ही जबाबदारी ते समर्थपणे पार पाडू शकतात. ही समज नसणारे अधिकारी काही वेळा आपल्या लहरी आणि चुकीच्या कल्पना प्रस्तावात मांडतात. विद्यार्थिहिताच्या आड येणाऱ्या या कल्पनांच्या आधारे घेतलेले निर्णय नंतर त्यांच्यातील त्रुटींमुळे त्रासदायक होतात. ते मागे घ्यावे लागतात किंवा त्यांत बदल करावे लागतात. निर्णय घेण्यापूर्वीचे स्वयंपूर्ण प्रस्ताव तयार करेपर्यंतची जबाबदारी, विशिष्ट विषयांशी संबंधित तांत्रिक भाग वगळल्यास, अधिकाऱ्यांचीच असते; ती त्यांना झटकता येणार नाही.  

कोणतेही काम चांगले होण्यासाठी पोषक वातावरण असणे गरजेचे असते आणि असे वातावरण उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची आणि पर्यायाने अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. दुर्दैवाने काही अपवाद वगळता शालेय शिक्षण विभागात आजच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता आणि क्षमता शैक्षणिक नेतृत्व देण्यासाठी पोषक असल्याचे दिसत नाही. त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या क्षमता उंचावल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांच्या शैक्षणिक जबाबदाऱ्या ठरवून देणे आणि या जबाबदाऱ्या ते समर्थपणे पार पाडू शकतील यासाठी त्यांना सक्षम करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. खंबीर आणि शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना आधार वाटेल असे नेतृत्व देणे ही अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. आपल्या कामातील चांगल्या-वाईट बाबी अधिकाऱ्यांना समजाव्या; त्यांच्याकडून चांगल्या बाबींचे कौतुक व्हावे, तर त्रुटींबाबत मार्गदर्शन व्हावे, या शिक्षकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या अपेक्षा असतात. त्यांच्या कामातील चांगल्या-वाईट बाबी समजण्यासाठी, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे अभ्यास आणि तळमळ या दोन्ही गोष्टी असाव्या लागतात. आपले ज्ञान आणि कौशल्ये अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्यांना सातत्याने उजाळा द्यावा लागतो. त्यासाठी शासनाची नियमित आणि निश्चित अशी व्यवस्था नाही. शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाच्या कार्यक्रमाप्रमाणे अधिकाऱ्यांसाठीसुद्धा व्यावसायिक विकासाचे कार्यक्रम आखायला पाहिजेत.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १८ डिसेंबर २०२४)