अकरावीच्या प्रवेशनाट्याचे धडे

 अकरावीच्या प्रवेशनाट्याचे धडे

देशातील इतर कोणत्याही राज्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही दहावीनंतर अकरावीतले प्रवेश काही मोठी शहरे वगळता इतर ठिकाणी कोणताही गाजावाजा न होता पार पडतात. राज्यातील सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमधील विद्यार्थ्यांनासुद्धा त्यांच्याच शाळेच्या अकरावीत विनासायास प्रवेश मिळू शकतो. राज्य मंडळाच्या शाळांबाबत मात्र मोठ्या शहरांत वेगळी परिस्थिती असते. तिथे बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना काही ठरावीक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्येच प्रवेश हवा असतो. त्यामुळे जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होऊन प्रवेशाचा प्रश्न बिकट होतो. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश गुणवत्तेच्या आधारावर, पारदर्शकपणे आणि सुकरतेने व्हावेत, या चांगल्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने २००९पासून मुंबईत आणि पुण्यात राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केले. सध्या मुंबई महानगर क्षेत्र (बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल या महानगरपालिका), पुणे परिसर (पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका), तसेच नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या तीन महानगरपालिका अशा पाच नागरी क्षेत्रांत ही योजना सुरू आहे.

केवळ महाराष्ट्रातच अनुभवाला येणारे अकरावीचे प्रवेशनाट्य रंगते ते याच भौगोलिक क्षेत्रांत; विशेषत: मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांत. महाराष्ट्रात एसएससीचे निकाल जाहीर झाले की पुढचे चार-पाच महिने मुंबई आणि पुण्याची वृत्तपत्रे आणि मराठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शाखानिहाय कटऑफ गुण, रिकाम्या जागा, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, राज्य मंडळाच्या शाळा आणि सीबीएसई, आयसीएसई शाळा यांच्यातील स्पर्धा, अशा विषयांवरील बातम्या, लेख, अग्रलेख यांनी रंगलेली असतात. ‘पर्सेंटाईल’ पद्धती आणि ‘सर्वोत्तम पाच’ या कल्पना आणि त्यांमुळे उद्भवलेल्या न्यायालयीन लढाया याच योजनेचा परिपाक होत्या. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू झालेली अकरावीची ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया ऑक्टोबरअखेरपर्यंत सात फेऱ्यांनंतर पूर्ण होते. तोपर्यंत पहिले शैक्षणिक सत्र संपत आलेले असते.

ऑनलाइन प्रक्रिया म्हणजे पारदर्शकता, सुकरता आणि वेग हे समीकरणच पडून गेले आहे. त्यामुळे शासन ऑनलाइन प्रक्रियेचा वॉशिंग्टनच्या कुऱ्हाडीसारखा अनेकदा वापर करत असते. पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक सत्र वाया घालवणारी ही प्रक्रिया वेगवान आहे, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. या प्रक्रियेत तर्काला पटणार नाहीत, अशा अनेक गोष्टी घडत असतात. दहावीत कितीही कमी गुण मिळाले तरी जिथे सहज प्रवेश मिळू शकतो, अशा कनिष्ठ महाविद्यालयांची निवड ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनीही निवड केली असते. पहिल्या फेरीनंतरच्या प्रत्येक फेरीत नावाजलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ‘कट ऑफ गुण’ कमी व्हायला पाहिजेत; पण बऱ्याचदा तसे होताना दिसत नाही. ऑनलाइन प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर प्रवेशक्षमतेच्या सुमारे ३० टक्के जागा रिकाम्या राहतात. काही मोजकी कनिष्ठ महाविद्यालये सोडली तर इतर ठिकाणी रिकाम्या जागांचे प्रमाण कितीतरी जास्त असते. प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ, पैसा आणि वेळ खर्च करून, एक शैक्षणिक सत्र वाया घालवून केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना काय मिळालेले असते? प्रवेश मिळालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांत ते प्रत्यक्ष शिकतात का? त्यांना शिकवले जाते का? या प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे मिळणे कठीणच आहे. या संपूर्ण ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेचा, तिच्या औचित्याचा, उपयोगितेचा, या प्रक्रियेत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काय काय घडते याचा नव्याने, चाकोरीबाहेर जाऊन विचार आणि कृती व्हायला पाहिजेत. नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी होणाऱ्या प्रवेशांसाठी आतापासूनच याची सुरुवात करायला हरकत नाही.

एवढ्या सर्व अनर्थांचे मूळ आपल्या राज्यातल्या उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या ना धड शाळेत, ना धड महाविद्यालयात, अशा अधांतरी स्थितीत आहे. उच्च माध्यमिक स्तर हा शालेय शिक्षणाचाच भाग आहे, हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पुन्हा अधोरेखित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीच्या अतिशय महत्त्वाच्या अशा या शालान्त काळात आवश्यक असणारे वातावरण शाळेतच मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना नववी ते बारावीपर्यंतचे सलग चार वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण शाळेतच देण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ही योग्य संधी आहे. पन्नास वर्षांपासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलणे नक्कीच कठीण आहे; पण विद्यार्थिहितासाठी हा बदल केलाच पाहिजे.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी:- दैनिक सकाळ, २८ फेब्रुवारी २०२४)