दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे होणार तरी काय?

 

दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे होणार तरी काय?

महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाने १९६६पासून अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके तयार करणे, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याच्या पद्धती विकसित करणे, शिक्षक प्रशिक्षण अशा शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांबरोबरच दरवर्षी दहावी-बारावीच्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे ही कामे अतिशय सुरळीतपणे पार पाडली आहेत. परीक्षांच्या कामाचे संगणकीकरण, बारकोडचा वापर, परीक्षेतील, तसेच परीक्षापूर्व आणि परीक्षोत्तर कामांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केलेले कायदे आणि इतर उपाययोजना या महाराष्ट्राच्या बोर्डाच्या जमेच्या आणखी काही बाजू आहेत. या उपाययोजनांचे इतर राज्यांच्या मंडळांनीही अनुसरण केले आहे. असे असूनही महाराष्ट्र शासनाने आठ वर्षांपूर्वी एका शासन निर्णयाने एसएससी बोर्डाची अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, मूल्यमापन आणि शिक्षक प्रशिक्षण ही शैक्षणिक कामे 'एससीईआरटी'कडे वर्ग केली आणि बोर्डाकडे फक्त दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे आयोजन एवढेच काम ठेवले. एसएसएसी बोर्ड ही महाराष्ट्र शासनाने कायद्याने स्थापन केलेली संस्था आहे. तिची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या यांत कोणतेही बदल विधिमंडळाच्या मान्यतेनेच करता येतात. शासन निर्णयाने केलेला हा बदल म्हणजे प्रशासनात घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन कसे होऊ शकते, याचा वस्तुपाठच आहे. बदल करायचाच होता तर तो योग्य कार्यपद्धती पाळून करायला हवा होता.

आज २०२०च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालक यांच्या मनांत सर्वाधिक प्रश्न आहेत, ते दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत. उदाहरणार्थ, यापुढे दहावीच्या परीक्षा होतील का? राज्यांची शिक्षण मंडळे बंद होऊन देशभर फक्त सीबीएसईचा अभ्यासक्रम लागू होईल का? दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे स्वरूप कसे राहील? आणि आणखी अनेक. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील माध्यमिक शिक्षणाच्या नववी ते बारावी अशा प्रस्तावित संरचनेमुळे हे प्रश्न लोकांच्या मनांत येत असावेत. यापूर्वी २०१० ते २०१२ या कालावधीत तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिबल यांनी ‘एक देश - एक बोर्ड’, ‘एक देश – एक अभ्यासक्रम’, दहावीची परीक्षा रद्द करणे अशा घोषणा वेळोवेळी केल्या होत्या. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी केली नसल्याने त्या हवेतच विरल्या.

आज नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने वर उल्लेख केलेले प्रश्न बारा वर्षांनी पुन्हा चर्चेत यायला लागले आहेत. यावेळी मात्र या प्रश्नांची सुस्पष्ट उत्तरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०, सार्थक (धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कृतिकार्यक्रम) आणि शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा या दस्तऐवजांत दिलेली आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही देशाच्या आणि राज्यांच्या स्तरावर कार्यरत असलेली सर्व मंडळे यापुढेही कार्यरत राहतील आणि दहावी-बारावीच्या परीक्षा आयोजित करतील. त्यासुद्धा वर्षातून दोनदा. नवीन शैक्षणिक धोरणात पुरवणी परीक्षेचा प्रमुख उद्देश विद्यार्थ्यांना संपादणूक पातळीत सुधारणा करण्याची संधी मिळावी, हा आहे. महाराष्ट्राचे एसएससी बोर्ड नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून दरवर्षी जुलैमध्येच दहावी आणि बारावीच्या पुनर्परीक्षा आयोजित करते. या दोन्ही उद्दिष्टांची सांगड घालून महाराष्ट्रातील पुरवणी परीक्षा आयोजित कराव्या लागतील. दहावी आणि बारावीच्या पुढील इयत्तांतील प्रवेशांबाबतच्या नियमांत काही ठिकाणी गरजेनुसार बदल करावे लागतील. देशातील काही मंडळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतात; त्यांचे काम वाढेल.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राज्यांच्या माध्यमिक शिक्षण मंडळांकडील शैक्षणिक कामे त्या त्या राज्यांच्या एससीईआरटींकडे वर्ग करून त्यांचे स्वरूप स्वरूप केवळ ‘परीक्षा मंडळे’ असे ठेवले आहे. सीबीएसई या देशपातळीवर काम करणाऱ्या मंडळाच्या कामांच्या स्वरूपात मात्र कोणताही बदल करण्यात आला नाही. अभ्यासक्रम-निर्मिती, पाठ्यपुस्तकांना मान्यता देणे, मूल्यमापन ही शैक्षणिक कामे सीबीएसईकडे असणारच आहेत. भविष्यात होऊ पाहणाऱ्या आणखी काही निर्णयांची ही नांदी असेल का?

परीक्षांच्या आयोजनातील व्यवस्थापकीय बदलांपेक्षा शैक्षणिक स्वरूपातील बदल खूपच आव्हानात्मक असतात. घोकंपट्टी आणि कोचिंग क्लासेस या शिक्षणविघातक गोष्टी शिक्षणक्षेत्रातून हद्दपार व्हाव्यात, परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या अध्ययननिष्पत्तींचे यथायोग्य मूल्यमापन व्हावे, परीक्षांच्या आयोजनाच्या नावीन्यपूर्ण तंत्रांचा अवलंब करावा, या दृष्टीने नवीन धोरणात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आत्मपरीक्षण करून पावले उचलावी लागतील.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १३ मार्च २०२४)