कोचिंग क्लासेस - चिंतन आणि चिंता

 कोचिंग क्लासेस - चिंतन आणि चिंता

मागील महिन्यात केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेस व्यवसायासाठी नियमावली बनवण्यासंदर्भामध्ये काही मार्गदर्शक सूचना राज्यांना केलेल्या आहेत. त्यामध्ये सोळा वर्षाच्या खालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेस असू नये अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र शासनाने राज्यांना केलेली आहे. मुळात कोट्यावधी रुपयाचे बजेट असलेली शासनाची शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात असताना कोचिंग क्लासेसची गरजच का पडावी याचा विचार सर्वप्रथम करणे गरजेचे आहे. याला सर्वप्रथम कारणीभूत आहे शासनाची शैक्षणिक व्यवस्था, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे समाधान होत नाही, तर दुसरीकडे वाढलेली जिवघेणी शैक्षणिक स्पर्धा व पालकांच्या अति महत्त्वाकांक्षा. 

तीस- चाळीस वर्षांपूर्वी अभ्यासामध्ये कमकुवत असलेले दहा टक्के विद्यार्थी कोचिंग क्लास लावायचे. आता शासनाच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये 90% विद्यार्थी कमकुवत असतात आणि म्हणून ते कोचिंग क्लासला जातात. कोचिंग क्लासेस चालवणारे शिक्षक सुशिक्षित आहेत ,परंतु देशात त्यांच्या हाताला द्यायला काम नसल्यामुळे ते बेरोजगार आहेत ,त्यामुळे ते इमानी इतबारे सकाळी सहा वाजता पासून व्यावसायिक भूमिकेतून कोचिंग क्लासेस चालवतात. खाजगी व्यवसाय असल्यामुळे व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा तसेच जो तो आपल्या कुवतीप्रमाणे जाहिरात तंत्राचा वापर करून आपला व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. पालक स्वेच्छेने खाजगी कोचिंग क्लासेस संचालकाच्या शिकवण्याच्या सचोटीमुळे, त्याच्या कौशल्यामुळे, त्याच्या गुडविल मुळे त्याच्याकडे आकृष्ट होतात व आपल्या पाल्यासाठी खर्च करतात. सुरुवातीला उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून एक शिक्षकी कोचिंग क्लास सुरू होतो. पुढे त्या क्लास चा नावलौकिक होतो व विद्यार्थी संख्या वाढते. अनेक शिक्षकांना यातून रोजगार मिळतो. अनेक गृहिणी आपल्या कुटुंबाला आधार सुद्धा शिकवणी व्यवसायातून आज लावत असल्याचे आपण बघतोय. शासन एकीकडे स्वावलंबनाचा डांगोरा पिटते आणि दुसरीकडे कोचिंग क्लासेस संचालकांनी स्वतःच्या भरोशावर नावरूपास आणलेला व्यवसाय बंद करण्याचा विचार करते हा कुठला न्याय.? शासन स्तरावर कोचिंग क्लासेसची सकारात्मक बाजू केव्हा लक्षात घेतली जाईल.? विद्यार्थ्यांच्या शाळांच्या वेळा सांभाळून सकाळी ६ पासून कोचिंग क्लासेसचा संचालक अभ्यासक्रम, चाचणीच्या वेळा, टेस्ट पेपर, विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवणे , पालक सभा आयोजित करणे यासारख्या शाळेला समांतर असलेल्या अनेक गोष्टी तो करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. अनेक आव्हानांना तोंड देत कोचिंग क्लासेस संचालक आपल्या व्यवसायाचा दर्जा उत्तम टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतो, जर त्यांनी नावलौकिक मिळवला नाही तर त्याच्याकडे कुठलाही पालक आपल्या पाल्याला पाठवणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 'हाडाच्या शिक्षकाची' संकल्पना नेमकी कशी असते ती आपल्याला कोचिंग क्लासेसमध्ये पाहायला मिळेल. पण नेमके शासनाचे या सर्व सकारात्मक बाबीकडे दुर्लक्ष होते व ज्या काही नकारात्मक बाबी आहे तेच शासनाच्या व समाजाच्या लक्षात राहते हे दुर्दैव आहे.देशामध्ये नवनवीन कंपन्यांच्या स्टार्टअप साठी शासन प्रोत्साहन देते व कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायाला स्टार्टअपची प्रतिष्ठा केव्हा मिळेल किंवा ती प्रतिष्ठा का मिळू नये ? याचाही विचार व्हायला पाहिजे. शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीची कामे ,अनेक प्रकारचे सर्वे, खिचडी शिजवणे अशी अनेक कामे करावी लागतात, परंतु कोचिंग क्लासेसचा शिक्षक केवळ शिकवण्याच्याच कामावर लक्ष केंद्रित करतो. शाळेतील एक तासिका ३० मिनिटांची असते. कोचिंग क्लासेसचा एक तासिका घड्याळी एक तासाची असते. कोचिंग क्लासेसचे शिक्षक सुद्धा शाळेमध्ये आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता ग्रहण करून तीस-पस्तीस वर्षापासून कोचिंग क्लासेस व्यवसायात असतानाही त्यांच्या नशिबात कोणताही आदर्श शिक्षक पुरस्कार येत नाही ही खंत आहे. अनेक कोचिंग क्लासेस संचालकांची पात्रता व अनुभव अभ्यास मंडळावर काम करण्याच्या लायकीचा असतो ,परंतु तो शासनाचा सावत्र पुत्र असल्यामुळे त्याला कधीही विचारले जात नाही. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये शिक्षक मतदार संघामध्ये त्याचे जर मतदान असेल तर कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकाचा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये दबाव गट तयार होईल, परंतु त्याला मतदार म्हणून सुद्धा हक्क दिला जात नाही. शासनाने एकीकडे कोचिंग क्लासेसला एम. एस. एम. इ. मध्ये समाविष्ट करून लघु उद्योगाचा दर्जा दिला आहे व त्याला 18% हा वरचा जीएसटीचा स्लॅब लावलेला आहे तर दुसरीकडे शासन कोचिंग क्लासेसची तुलना चॅरिटी तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या व त्या सर्व सवलती घेणाऱ्या शाळेबरोबर केली जाते हा कोणता न्याय आहे? 

इतर कुठल्याही व्यवसायाप्रमाणेच जर कोचिंग क्लासेस व्यवसायात काही अनिष्ट, चुकीच्या गोष्टी घडत असेल तर त्यावर नियमनाचा विचार करून नियंत्रण आणणे अशक्य नाही. गोवा सारख्या लहानशा राज्याने 25 वर्षांपूर्वीच 2001 ला कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकांसाठी नियमावली आणली, त्यानंतर युपी, कर्नाटक, बिहार, मणिपुर व अलीकडे राजस्थानने सुद्धा कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकांसाठी नियमावली आणली. जाचक अटी वगळून लाखो सुशिक्षित लोकांचा उदरनिर्वाहाचा व्यवसायच बंद करणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. आम्ही पायाला जखम झाल्यानंतर पाय तोडून फेकत नाही तर जखमेवर उपचार करतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोचिंग क्लासेस लावणे ही काही आज फक्त कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकांचीच नव्हे तर ती विद्यार्थ्यांची व पालकांची गरज बनलेली आहे. नेमका सोळाव्या वर्षापर्यंतच विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्याचे काम शाळेबरोबरच कोचिंग क्लासेससुद्धा करित आहे. आणि याच वयात कोचिंग व्यवस्थेला जर शासन बंदी आणत असेल तर पुढील पिढीची शैक्षणिक गुणवत्ता काय असेल व समाजाचे किती मोठे नुकसान यामुळे होणार याचा विचार नक्कीच शासनकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायिकांबरोबरच विद्यार्थी व पालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने पालकत्वाच्या भूमिकेतून वागण्याची आज गरज आहे एवढेच सुचवावेसे वाटते.

-बंडोपंत भुयार

(पूर्वप्रसिद्धी: दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२४, दैनिक जनमानस, वर्धा)