'उच्च’ माध्यमिकचे मृगजळ
महाराष्ट्रातील उच्च माध्यमिक स्तरावरील बिकट समस्यांवरचा प्रभावी उपाय म्हणजे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक असे दोन टप्पे न ठेवता कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीनुसार नववी ते बारावीपर्यंतचे सलग चार वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण ही व्यवस्था लागू करणे. केंद्रीय विद्यालयांत, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांत, आणि बहुसंख्य राज्यांत हीच व्यवस्था आहे. तिथे या स्तरावरील प्रश्न खूपच कमी आहेत. नववी-दहावी आणि अकरावी-बारावी या दोन्ही स्तरांवर शिकणाऱ्या पौगंडावस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक गरजा सारख्याच असतात. पौगंडावस्थेत आई-वडिलांचा प्रभाव कमी होऊन समवयस्कांचा प्रभाव वाढलेला असतो. बंडखोर वृत्ती, आदर्शवाद आणि व्यक्तिपूजा, भविष्याची स्वप्ने पाहणे हे पौगंडावस्थेतील महत्त्वाचे बदल असतात. या वयात विचारांची नैतिक चिकित्सा करण्याची क्षमता आणि सामाजिक जाणिवा विकसित होऊ लागल्या असतात. व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीत अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या या बदलांना योग्य दिशा मिळावी, यासाठी पोषक वातावरण माध्यमिक शाळांत असते. आजही चांगल्या शाळा अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गटचर्चा, गटकार्य, विविध विषयांची मंडळे, सहशालेय उपक्रम, व्यवसाय मार्गदर्शन, सॉफ्ट स्किल्स, सायबर सेफ्टी, समुपदेशन, पुढील अभ्यासक्रमांसाठी स्पर्धात्मक परीक्षांची माहिती आणि नाममात्र शुल्क आकारून इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन असे उपक्रम आयोजित करत असतातच.
महाविद्यालयांना जोडलेल्या अकरावी-बारावीच्या वर्गांना महाविद्यालयातल्या शिक्षकांचे ज्ञान, तिथले ग्रंथालय आणि इतर साधनसुविधा, वरच्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांचा आदर्श, तिथे आयोजित होणारे बहुविध उपक्रम, अशा अनेक गोष्टींचा फायदा मिळू शकत असल्यामुळे ते गुणवत्तेच्या बाबतीत सरस असतात, असा सर्वसाधारण समज असतो. मात्र अकरावी-बारावीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांशी बोलल्यावर प्रत्यक्ष चित्र वेगळेच असल्याचे दिसते. प्रशासकीय आणि शैक्षणिक अशा दोन्ही बाबतींत अकरावी-बारावीचे वर्ग आणि महाविद्यालय यांच्यात एक अभेद्य भिंत असते. अकरावी-बारावीच्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या जवळपास कोणत्याच उपक्रमात सहभागी करून घेतले जात नाही. काही टोकाची उदाहरणेसुद्धा पाहायला मिळतात. नॅकचे पथक महाविद्यालयाच्या मूल्यांकनासाठी येते, त्यावेळी अनेक ठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालयाचा बोर्ड हटवून हे वर्ग त्या काळात बंद ठेवले जातात! आपण महाविद्यालयाचा भाग नाही, हा अनुभव अकरावी-बारावीच्या शिक्षकांना नेहमीच मिळत असतो. बहुतेक विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयांतील अकरावी-बारावीत प्रवेश घेण्याचा प्रमुख हेतू बोर्डाची बारावीची परीक्षा देता यावी, हाच असतो. बहुतेक महाविद्यालयांत आपण कितीही दिवस गैरहजर राहिलो तरी आपले परीक्षा फॉर्म बोर्डाकडे जातीलच आणि आपल्याला परीक्षेला बसता येईल याची विद्यार्थ्यांना खात्री असते. वर्गाच्या वेळेत बहुतेक विद्यार्थी कोचिंग क्लासमध्ये किंवा इतरत्र असतात. महाविद्यालयांच्या अकरावी-बारावीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते, यावर त्यांचा विश्वास नसल्याचे हे लक्षण आहे. बहुतेक ठिकाणी असलेल्या या गंभीर परिस्थितीबद्दलची खंत ना संस्थेला असते, ना शिक्षण विभागाला. माध्यमिक शाळांत सर्व आलबेल आहे असे नाही. पण बहुतेक शाळांमध्ये विद्यार्थी रोज हजर तरी असतात; त्यांना वेळापत्रकाप्रमाणे शिकवले जाते; किमान शिस्त राखली जाते.
महाराष्ट्रात अकरावी-बारावीचे वर्ग महाविद्यालये आणि स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्याकडून काढून घेऊन फक्त माध्यमिक शाळांना जोडले आणि नववी ते बारावीपर्यंत सलग माध्यमिक शिक्षण अशी व्यवस्था स्वीकारली, तर काही प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होतील. अतिरिक्त शिक्षक आणि काही ठिकाणी अतिरिक्त झालेल्या, तर काही ठिकाणी नव्याने लागणाऱ्या साधन-सुविधा असे प्रश्न सोडवावे लागतील. नववी ते बारावीसाठी रिकाम्या जागी प्रशिक्षित पदव्युत्तर शिक्षकांच्या नेमणुका कराव्या लागतील. सध्या पदव्युत्तर नसलेल्या माध्यमिक शिक्षकांनी शैक्षणिक अर्हता वाढवणे किंवा ती शिथिल करणे यांबाबत निर्णय घ्यावे लागतील. केंद्रीय विद्यालयांत अकरावी-बारावीच्या एका तुकडीत ४० विद्यार्थी असतात, तर महाराष्ट्रात ८० विद्यार्थी असतात. आपल्याकडे अकरावी-बारावीच्या वर्गांतील विद्यार्थिसंख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. हे सर्व करताना मराष्ट्र शासनाचे सध्याचे कायदे आणि नियम यांत आवश्यकतेनुसार बदल करावे लागतील. विविध घटकांबरोबर संवाद, योग्य नियोजन आणि जादा आर्थिक तरतूद यांतून मार्ग काढता येईल. आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या ही हलवाहलव कठीण आहे; पण सुरुवात करायला हवीच. आणखी उशीर करून विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान होऊ द्यायचे?
- डॉ. वसंत काळपांडे
(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, ६ मार्च २०२४)
No comments:
Post a Comment