अमेरिकी शिक्षणपद्धतीतील घेण्याजोगे ...

 अमेरिकी शिक्षणपद्धतीतील घेण्याजोगे ...

केंद्र शासनाने नेमलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने ‘आउट ऑफ बॉक्स’ विचार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला. अंतिम धोरणात व्यवहार्यतेचा विचार करून अनेक बदल केले असले, तरी कस्तुरीरंगन समितीचा अहवालच त्याचा मूळ गाभा आहे. “कस्तुरीरंगन समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करताना कोणत्या देशाच्या शिक्षणपद्धतीचा आदर्श नजरेसमोर ठेवला असावा? फिनलंड? सिंगापूर?” असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. केवळ पन्नास लाख लोकसंख्या असलेले हे देश कितीही प्रगत असले, तरी त्यांचा आदर्श भारतासारख्या खंडप्राय देशासाठी फारसा उपयोगी ठरू शकत नाही. प्रचंड क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, भौगोलिक, वांशिक आणि सांस्कृतिक विविधता, लोकशाहीवर आधारलेली मूल्ये अशी अनेक साधर्म्यस्थळे असलेल्या अमेरिकेच्या शिक्षणपद्धतीच बहुधा समितीच्या नजरेसमोर असावा.

अमेरिकेतील सुमारे ९० टक्के मुले सरकारी शाळांत शिकतात. उत्कृष्ट शिक्षक, भरपूर मोकळा परिसर असलेली आकर्षक वास्तू, वर्गखोल्यांचे बदलते शैक्षणिक सुशोभन, भरपूर शैक्षणिक साधने, अशा साधन-सुविधांनी सज्ज असलेल्या या शाळांच्या दर्जाबद्दल पालक समाधानी असतात. मुलांना गटांत काम करणे आणि आपसात चर्चा करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी वर्गांत गोल टेबले आणि त्यांच्याभोवती चार किंवा पाच खुर्च्या अशी बैठकव्यवस्था असते. सर्वसाधारणपणे शिक्षकांना एका वेळी एकाच इयत्तेला शिकवावे लागते. अमेरिकेत विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर जास्तीत जास्त तीस असते. कॅलिफोर्नियात ते सर्वाधिक, म्हणजे सरासरी २२ एवढे आहे. इतर राज्यांत ते यापेक्षा खूपच कमी आहे.

कॅलिफोर्नियामधील एका प्रातिनिधिक सरकारी प्राथमिक शाळेचे उदाहरण पाहूया. पूर्वप्राथमिक ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या या शाळेत प्रामुख्याने चिनी, भारतीय, गोरे अमेरिकन, हिस्पॅनिक, आफ्रिकन अशा विविध वंशांचे विद्यार्थी शिकतात. विविध संस्कृतींची विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी, यासाठी शाळेत ‘इंडिया डे’ आणि ‘चायना डे’ आयोजित केले जातात. शिक्षक आणि पालक ईमेलच्या माध्यमांतून मुलांच्या वर्तनाबद्दल एकमेकांच्या  संपर्कात असतात. पालक त्यांची मुले ज्या वर्गांत शिकतात, त्या वर्गांच्या शिक्षकांना शिकवताना, सहशालेय कार्यक्रम आयोजित करताना मदत करतात. नित्या ही दिव्याची पहिलीत शिकणारी मुलगी. नित्याचे पाढे पाठ होते; शब्दांची स्पेलिंग्स अचूक लिहायची, वाचन चांगले होते. आपली मुलगी एवढी हुशार असूनही तिच्या बुद्धिमत्तेची योग्य ती दखल घेतली जात नाही; वांशिक पूर्वग्रहामुळे असे होत असावे, असे दिव्याला वाटायचे. पण तिने शाळेत मदत करायला सुरुवात केल्यापासून पाठांतर आणि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याबरोबरच नवीन कल्पना सुचणे, स्वत:ला प्रश्न पडणे, त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे, एकमेकांना मदत करणे, हेसुद्धा  महत्त्वाचे असते; तसेच स्वावलंबन, स्वयंशिस्त हे गुणसुद्धा अभ्यासक्रमाचेच भाग असतात, हेही दिव्याच्या लक्षात आले. 

“वाचायला शिका; वाचून शिका.” अशा आशयाची वाचनाला महत्त्व देणारी बोधवाक्ये अमेरिकेत ठिकठिकाणी वाचायला मिळतात. केजीपासूनच सर्व प्रकारच्या वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी शिक्षिका मुलांना पुस्तके निवडायला मदत करतात. एखादे मूल एकाच वेळी पाच पुस्तके स्वत:च निवडून आठवडाभरात वाचते. केजीपासूनच विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनात स्वयंमूल्यमापन, सहाध्यायांनी केलेले मूल्यमापन आणि शिक्षकांनी केलेले मूल्यमापन अशा तीन पद्धती वापरल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना श्रेणी दिल्या जात नाहीत. विद्यार्थ्यांनी वर्षभर केलेले काम, त्यांनी स्वत:चे केलेले मूल्यमापन, त्यांच्याबद्दलचे इतर विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे अभिप्राय शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी एक दिवस सर्व पालकांना पाहण्यासाठी खुले ठेवले जातात. शेवटच्या दिवशी मुलांचे पोर्टफोलिओ पालकांना दिले जातात. पूर्वमाध्यमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करताना  श्रेणी दिल्या जातात, पण त्या मार्कांच्या आधारे दिल्या जात  नाहीत. बारावीपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक परीक्षा नसतात; विद्यार्थ्यांना नापास केले जात नाही. नववी ते बारावीपर्यंत मिळालेल्या श्रेणी उच्च शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशांचा महत्त्वाचा आधार असतात. 

कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात याच प्रकारच्या अध्ययन-अध्यापनविषयक अपेक्षा आहेत. आपल्याकडे असे घडू शकेल का? असे घडण्याच्या आड आर्थिक टंचाई, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, व्यावसायिक निष्ठेचा अभाव, निष्क्रियता, अप्रामाणिकपणा, भ्रष्टाचार यांपैकी कोणत्या अडचणी येतात? की आणखी काही कारणे आहेत?

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १४ फेब्रुवारी २०२४)

विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण काय असावे?

विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण काय असावे?

५+३+३+४ या आकृतिबंधातील तिसरी ते पाचवीपर्यंतचा प्राथमिक आणि आणि सहावी ते आठवीपर्यंतचा पूर्वमाध्यमिक हे दोन्ही स्तर पूर्णपणे शिक्षण हक्क कायद्याच्या कार्यकक्षेत येतात, हे या स्तरांचे हे खास वेगळेपण आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात शाळांसाठी ज्या सुविधा आवश्यक म्हणून विहित केल्या आहेत, त्यांत शिक्षकांचे स्थान साहजिकपणेच अग्रस्थानी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात शिक्षकांच्या बाबतीत कमाल विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर विहित केले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील चित्र कसे आहे?

महाराष्ट्रात पहिली ते चौथी किंवा पाचवीचे वर्ग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल पहिली सातवी किंवा आठवीचे वर्ग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या आहे आणि त्यानंतर सहावी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या पाचवी ते दहावी किंवा बारावीपर्यंतच्या माध्यमिक शाळांची संख्या आहे. महाराष्ट्रात सहावी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या स्वतंत्र पूर्वमाध्यमिक शाळा जवळपास नाहीतच. शिक्षण हक्क कायद्यात पहिली ते पाचवीसाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, तर सहावी ते आठवीसाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण विहित केले आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची सरासरी पहिली ते पाचवीसाठी २५, तर सहावी ते आठवीसाठी २७ अशी होती. मात्र सरासरीवरून वेगवेगळ्या शाळांचे स्पष्ट चित्र समजू शकत नाही; त्यासाठी शाळांच्या पातळीपर्यंतच जावे लागते.

कोणताही कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी, अशीच लोकांची अपेक्षा असते. पण शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षकांच्या पदांबाबत महाराष्ट्रात झाले ते उलटेच. शिक्षकांची पदे निश्चित करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे सध्याचे निकष शिक्षण हक्क कायद्यावर आधारलेले आहेत. हे निकष लागू होण्यापूर्वी छोट्या उच्च प्राथमिक शाळांनासुद्धा पहिली ते चौथीपर्यंत दोन शिक्षक आणि पाचवी ते सातवीपर्यंत चार शिक्षक, असे सहा शिक्षक मिळायचे. आता त्याच शाळेला पहिली ते पाचवीपर्यंत दोन शिक्षक आणि सहावी-सातवीच्या दोन तुकड्यांसाठी दोन शिक्षक असे चारच शिक्षक मिळतात. बहुतेक जिल्हा परिषद शाळांची विद्यार्थिसंख्या खूपच कमी असल्यामुळे जवळपास सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३८ हजार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये साठपेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यामुळे दोनच शिक्षकांना पहिली ते चौथी किंवा पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागते. पहिली आणि दुसरी अशा जोडवर्गाला शिकवण्याचे काही फायदे असले तरी तिसरीपासून पुढे बहुवर्ग अध्यापन अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाते. पुढच्या प्रत्येक इयत्तेत अभ्यासाची व्याप्ती आणि खोली वाढत जाते. अभ्यासक्रमातील विषयांची संख्या वाढत जाते. तीन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला, क्रीडा, कार्यानुभव या सर्व विषयांना न्याय देऊ शकतील, असे सक्षम शिक्षक मिळणे कठीण असते. सहावी ते आठवी या इयत्तांना गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकवण्यासाठी बी. एससी. झालेल्या शिक्षकांचे प्रमाण तर नगण्य असते.

शहरी भागातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत कमी विद्यार्थिसंख्येची समस्या फारशी नसली तरी तिथली परिस्थितीसुद्धा असमाधानकारकच असल्याचे दिसते. शासनाच्या निकषानुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर एका शिक्षकामागे ३० किंवा ३५ विद्यार्थी असे प्रमाण अपेक्षित असले तरी अनेक शाळांमध्ये हे प्रमाण अगदी ८०पर्यंतसुद्धा आहे. ‘जेवढ्या वर्गखोल्या, तेवढेच शिक्षक’ या शासनाच्या अटीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

बहुवर्ग अध्यापन आणि जास्त विद्यार्थिसंख्या असलेल्या वर्गांचे अध्यापन या दोन्ही आव्हानात्मक बाबी आहेत. त्यासाठी चाकोरीबाहेरच्या उपाययोजनांचा वापराव्या लागतात. अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत सहअध्यापन, सहअध्ययन, वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची मदत, संमिश्र अध्यापन पद्धती आणि स्वयंसेवकांची मदत यांचा विचार करता येईल. या प्रश्नाच्या संदर्भात इतर देशांत, राज्यांत आणि महाराष्ट्रातील इतर काही शाळांमध्ये सुरू असलेले चांगले प्रयोग यांचा आणि या विषयावर झालेल्या संशोधनाचा अभ्यास, शिक्षकांच्या पदनिश्चितीच्या निकषांचा पुनर्विचार, बहुवर्ग अध्यापनपद्धतींचे प्रभावी प्रशिक्षण, तसेच या विषयावर शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेले व्यापक विचारमंथन यांतून आणखी काही नवे मार्ग दिसू शकतील.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, ७ फेब्रुवारी २०२४)

निपुण भारत’साठी आवश्यक पूर्वतयारी

 

निपुण भारत’साठी आवश्यक पूर्वतयारी 

 मुलांना औपचारिक शालेय शिक्षणासाठी तयार करावे म्हणून आखलेल्या ‘निपुण भारत मिशन’च्या अंमलबजावणीची  जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्या शासकीय यंत्रणा त्यासाठी सज्ज आहेत का? त्यांची पुरेशी तयारी नसेल तर अंमलबजावणी चाचपडत होईल आणि मुलांचे नुकसान करणाऱ्या अनेक चुका होतील. अंमलबजावणीपूर्वी ज्यांची सिद्धता असलीच पाहिजे अशा - मुलांना शिकण्यासाठी वर्गखोल्या, त्यांच्या विश्रांतीसाठी, जेवणासाठी आणि खेळण्यासाठी जागा, बाग, शैक्षणिक साहित्य या - किमान भौतिक सुविधा आणि मनुष्यबळ या बाबींचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. या सुविधा पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेवर मिळायला हव्या; त्यांची गुणवत्ता उत्कृष्ट असली पाहिजे; त्यांचा योग्य वापर व्हायला पाहिजे आणि त्यांची निगा आणि दुरुस्ती वेळच्या वेळी व्हायला पाहिजे. कार्यकर्त्यांना काम करण्यासाठी पोषक वातावरण असले पाहिजे. अन्यथा संपूर्ण यंत्रणेतच असंतोष निर्माण होऊन कामावर विपरीत परिणाम होतो. तुटपुंजे मानधन मिळत असल्यामुळे अंगणवाडी ताईंना संप करावा लागला. शिक्षकांकडे सोपवण्यात येणारी वारेमाप शिक्षणेतर कामे हे शिक्षणक्षेत्रातील असंतोषाचे असेच आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. 

शाळेचा संपूर्ण परिसर हेसुद्धा एक महत्त्वाचे शैक्षणिक साधन असते. पायाभूत स्तरावरील मुले प्रामुख्याने खेळ, खेळणी, गाणी, गोष्टी, कृती, निरीक्षण, गटकार्य अशा माध्यमांतून शोध घेत शिकत असतात. त्यांना या गोष्टी सहजपणे करता येतील अशी बैठकव्यवस्था करावी लागेल. मुलांवर लहान वयापासूनच स्वच्छतेचे आणि पाण्याच्या योग्य वापराचे संस्कार होण्यासाठी शाळा हे एक प्रभावी माध्यम आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय महत्त्वाची आहेच; पण शाळा, स्वच्छतागृह आणि बाग यांच्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची सोयसुद्धा महत्त्वाची आहे. शाळेच्या इमारतीची निगा आणि दुरुस्ती यांसाठी उपलब्ध असलेला निधी अपुरा पडतो, अशी अनेक शाळांची तक्रार असते. वीजेची बिले थकल्यामुळे शाळेची वीज तोडल्याची राज्यात अनेक उदाहरणे आहेत. अशा गोष्टी घडायला नकोत.  

पालक आणि समाज यांचा सहभाग या मिशनचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. पाल्यांच्या बाबतीत पालकांची काय भूमिका असावी, हे मिशनच्या दस्तऐवजात विस्ताराने सांगितले आहे. या संदर्भात एसएमएस, व्हाट्सअॅप मेसेजेस आणि प्रत्यक्ष भेटी ही शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संपर्काची प्रमुख माध्यमे असतील. मुलांचे लेखन आणि इतर कार्य गावात सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांना पाहण्यासाठी ठेवता येईल. या स्तरावरील मुलांच्या शिक्षणाबद्दल अनेक पालकांच्या अवास्तव आणि चुकीच्या कल्पना असतात. त्यासाठी पालकांचे उद्बोधन होणे गरजेचे आहे. काही पालक आणि समाजातील सुजाण व्यक्ती स्वयंसेवक म्हणून शिक्षकांना मदत करू शकतील. यामुळे शाळा आणि पालक यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण होतीलच, पण पालकांना या स्तरावरील शिक्षण कसे दिले जाते आणि कसे दिले जावे, याचे यथार्थ आकलन व्हायलासुद्धा मदत होईल. 

या मिशनमध्ये केंद्र, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि शाळा या सर्वच स्तरांवरील संशोधनाला विशेष महत्त्व दिले आहे. डिजिटल कार्यक्रमांचे मूल्यमापन, मुलांसाठी विविध खेळांची आणि खेळण्यांची संग्रहपुस्तके आणि उपयुक्त पुस्तकांची यादी तयार करणे, हे उपक्रम अग्रक्रमाने हाती घेण्यात यावेत. कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांकडून माहिती गोळा केली जाते, पण या माहितीचे पुढे काय होते, हे समजत नाही. आधी गोळा केलेली माहितीच शिक्षकांकडून परत परत मागितली जाते. ती भरण्यातच त्यांच्या शिकवण्याचा बराचसा वेळ वाया जातो. बरीचशी माहिती आणि तिचे विश्लेषण लोकांसाठी आणि शिक्षकांसाठीसुद्धा खुले नसते. ते असायला पाहिजे. 

कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका खूपच महत्त्वाची असते. केवळ ठरावीक कालावधीनंतर घेण्यात येणाऱ्या माहितीवर विसंबून न राहता प्रत्येक स्तरावर काय चालले आहे, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी डोळे आणि कान कायम उघडे ठेवून स्वत: आणि विश्वसनीय व्यक्तींशी अनौपचारिकरीत्या बोलून घेत राहिले पाहिजे. जिथे काही चुकत असेल तिथे विनाविलंब हस्तक्षेप करायला पाहिजे. कायम विद्यार्थिहिताचा विचार करणाऱ्या, अखंड ‘सावधान’ असणाऱ्या, “आळसें आळस केला। तरी मग कारबारचि बुडाला।“ हे कायम लक्षात ठेवणाऱ्या, खंबीर, पण संवेदनशील नेतृत्वामुळेच लक्ष्यप्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ ३१ जानेवारी २०२४)

पायाभूत स्तरासाठी ‘प्राथमिक’ अपेक्षा

 

पायाभूत स्तरासाठी ‘प्राथमिक’ अपेक्षा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचवलेल्या आकृतिबंधातील पहिला पायाभूत स्तर तीन ते आठ वर्षे वयोगटातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आहे. या स्तरातील पहिली आणि दुसरीच्या इयत्ता त्या त्या शाळांतच राहतील. प्रश्न आहे तो तीन वर्षांचे बालशिक्षण आणि पहिली व दुसरीचे वर्ग यांची सांधेजोड कशी करायची याचा. महाराष्ट्रात अंगणवाड्या, खासगी प्राथमिक शाळांना जोडून असलेले नर्सरी-केजीचे वर्ग, स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या बालवाड्या आणि कोणतेही नियंत्रण नसलेले नर्सरी-केजीचे वर्ग असे बालवाड्यांचे प्रमुख प्रकार आहेत.

पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे सुमारे ५१ टक्के मुले अंगणवाड्यांत, तर १७ टक्के मुले इतर पर्यायांतून शिकलेली असतात. ३२ टक्के मुलांना कोणतेही पूर्वप्राथमिक शिक्षण मिळालेले नसते. अंगणवाड्या हा बालशिक्षणाचा सर्वांत मोठा कार्यक्रम आहे. मात्र अपुऱ्या सुविधा, अंगणवाडी ताईंच्या कामाचे वेगळे प्रधान्यक्रम आणि शैक्षणिक अंगाकडे होणारे दुर्लक्ष यांमुळे अंगणवाड्यांत मिळणाऱ्या बालशिक्षणाचा दर्जा मुळीच समाधानकारक नसतो. हे लक्षात घेऊन १९८६च्याधोरणापासूनच अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांच्या परिसरात असाव्यात, अशा सूचना सरकार वारंवार देत आले आहे.

परंतु आजही राज्यात एक लाख १० हजार ४४५ बालवाड्यांपैकी केवळ ४३ हजार अंगणवाड्याच प्राथमिक शाळांच्या परिसरात आहेत. प्राथमिक शाळांच्या परिसरातच असलेल्या अंगणवाड्यांचाही काही अपवाद वगळता प्राथमिक शाळांशी समन्वय असल्याचे दिसत नाही. जिथे चांगला समन्वय आहे, तिथे बालशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण या दोन्हींचा दर्जा उत्कृष्ट असतो, असा अनुभव आहे. पण अपवाद नियमांची जागा घेऊ शकत नाहीत. अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळा अनुक्रमे महिला व बालविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग अशा दोन स्वतंत्र विभागांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर समन्वयाचा अभाव जाणवतो. कागदावर आदेश काढून किंवा कायदा करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

नवीन धोरणात इयत्ता पहिलीपूर्वी पाच ते सहा वर्षे वयाच्या मुलांसाठी प्राथमिक शाळांमध्ये बालवाटिका वर्ग सुरू करण्याचा मार्ग सुचवला आहे. मुले चार वर्षांची होईपर्यंत अंगणवाड्यांत जातात. त्यानंतर मात्र मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. त्यामुळे पाच ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाकडे सोपवावी आणि त्याआधीच्या वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी योग्य आणि शक्य अशा उपाययोजनांसह अंगणवाड्यांकडेच राहू द्यावी, ही व्यवस्था योग्य वाटते. बहुतेक पाश्चात्त्य देशांत इयत्ता पहिलीच्या आधीचे एक वर्षाचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षणाचाच अविभाज्य भाग मानले जाते. पहिलीपासून सुरू होणाऱ्या प्राथमिक शाळांना ‘ग्रेड स्कूल्स’, तर पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाला किंडरगार्टन किंवा ‘झीरो ग्रेड’ म्हणतात. आपल्याकडेही फार पूर्वी प्राथमिक शाळांत पुलंच्या ‘बिगरी ते मॅट्रिक’मुळे मराठी लोकांना आजही माहीत असलेला पहिलीच्या आधीचा बिगर इयत्तेचा, ‘बिगरी’चा वर्ग असायचा. देशात ४५० केंद्रीय विद्यालयांत २०२४ पासून बालवाटिका सुरू होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आदर्श शाळांमध्ये बालवाटिका सुरू करण्याबाबबत कार्यवाही सुरू असल्याचे केंद्र शासनाला सांगितले आहे. सर्वच सरकारी प्राथमिक शाळांमध्येअशा बालवाटिका तत्काळ सुरू कराव्यात.

पायाभूत स्तरावर ‘निपुण भारत मिशन’ची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परंतु एकूणच अंमलबजावणीत कुठेही ‘मिशन मोड’चे स्वरूप जाणवले नाही. समाजाचा सहभाग अभावानेच होता. ‘निपुण भारत मिशन’ची लक्ष्ये शाळांमध्ये दर्शनी भागात लिहावीत, अशा सूचना असूनही ती कुठेही लिहिली असल्याचे दिसत नाही. एवढी साधी गोष्ट करून अजूनही ‘मिशन मोड’ला सुरुवात करता येईल. पायाभूत स्तरावर रुजलेल्या चांगल्या सवयी मुलांना आयुष्यभर उपयोगी पडतात. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता ही त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाची सवय. शाळेची इमारत सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुंदर असलीच पाहिजे, पण शाळांच्या स्वच्छतागृहांकडे बहुतेक ठिकाणी दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. शाळांच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता ही शाळेची गुणवत्ता आणि सुशासन यांची लिटमस टेस्ट असते. “नई तालीम की शुरुआत सफाई से होती है.” असे महात्मा गांधी म्हणायचे. महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती वर्षापासून भारत सरकारने अतिशय महत्त्वाचे असे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले आहे. स्वच्छतेच्या संस्कारांची सुरुवात स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेपासूनच करायला हवी.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ २४ जानेवारी २०२४)