पायाभूत स्तरासाठी ‘प्राथमिक’ अपेक्षा

 

पायाभूत स्तरासाठी ‘प्राथमिक’ अपेक्षा

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचवलेल्या आकृतिबंधातील पहिला पायाभूत स्तर तीन ते आठ वर्षे वयोगटातल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आहे. या स्तरातील पहिली आणि दुसरीच्या इयत्ता त्या त्या शाळांतच राहतील. प्रश्न आहे तो तीन वर्षांचे बालशिक्षण आणि पहिली व दुसरीचे वर्ग यांची सांधेजोड कशी करायची याचा. महाराष्ट्रात अंगणवाड्या, खासगी प्राथमिक शाळांना जोडून असलेले नर्सरी-केजीचे वर्ग, स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या बालवाड्या आणि कोणतेही नियंत्रण नसलेले नर्सरी-केजीचे वर्ग असे बालवाड्यांचे प्रमुख प्रकार आहेत.

पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे सुमारे ५१ टक्के मुले अंगणवाड्यांत, तर १७ टक्के मुले इतर पर्यायांतून शिकलेली असतात. ३२ टक्के मुलांना कोणतेही पूर्वप्राथमिक शिक्षण मिळालेले नसते. अंगणवाड्या हा बालशिक्षणाचा सर्वांत मोठा कार्यक्रम आहे. मात्र अपुऱ्या सुविधा, अंगणवाडी ताईंच्या कामाचे वेगळे प्रधान्यक्रम आणि शैक्षणिक अंगाकडे होणारे दुर्लक्ष यांमुळे अंगणवाड्यांत मिळणाऱ्या बालशिक्षणाचा दर्जा मुळीच समाधानकारक नसतो. हे लक्षात घेऊन १९८६च्याधोरणापासूनच अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांच्या परिसरात असाव्यात, अशा सूचना सरकार वारंवार देत आले आहे.

परंतु आजही राज्यात एक लाख १० हजार ४४५ बालवाड्यांपैकी केवळ ४३ हजार अंगणवाड्याच प्राथमिक शाळांच्या परिसरात आहेत. प्राथमिक शाळांच्या परिसरातच असलेल्या अंगणवाड्यांचाही काही अपवाद वगळता प्राथमिक शाळांशी समन्वय असल्याचे दिसत नाही. जिथे चांगला समन्वय आहे, तिथे बालशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण या दोन्हींचा दर्जा उत्कृष्ट असतो, असा अनुभव आहे. पण अपवाद नियमांची जागा घेऊ शकत नाहीत. अंगणवाड्या आणि प्राथमिक शाळा अनुक्रमे महिला व बालविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग अशा दोन स्वतंत्र विभागांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर समन्वयाचा अभाव जाणवतो. कागदावर आदेश काढून किंवा कायदा करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

नवीन धोरणात इयत्ता पहिलीपूर्वी पाच ते सहा वर्षे वयाच्या मुलांसाठी प्राथमिक शाळांमध्ये बालवाटिका वर्ग सुरू करण्याचा मार्ग सुचवला आहे. मुले चार वर्षांची होईपर्यंत अंगणवाड्यांत जातात. त्यानंतर मात्र मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. त्यामुळे पाच ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाकडे सोपवावी आणि त्याआधीच्या वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी योग्य आणि शक्य अशा उपाययोजनांसह अंगणवाड्यांकडेच राहू द्यावी, ही व्यवस्था योग्य वाटते. बहुतेक पाश्चात्त्य देशांत इयत्ता पहिलीच्या आधीचे एक वर्षाचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षणाचाच अविभाज्य भाग मानले जाते. पहिलीपासून सुरू होणाऱ्या प्राथमिक शाळांना ‘ग्रेड स्कूल्स’, तर पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाला किंडरगार्टन किंवा ‘झीरो ग्रेड’ म्हणतात. आपल्याकडेही फार पूर्वी प्राथमिक शाळांत पुलंच्या ‘बिगरी ते मॅट्रिक’मुळे मराठी लोकांना आजही माहीत असलेला पहिलीच्या आधीचा बिगर इयत्तेचा, ‘बिगरी’चा वर्ग असायचा. देशात ४५० केंद्रीय विद्यालयांत २०२४ पासून बालवाटिका सुरू होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आदर्श शाळांमध्ये बालवाटिका सुरू करण्याबाबबत कार्यवाही सुरू असल्याचे केंद्र शासनाला सांगितले आहे. सर्वच सरकारी प्राथमिक शाळांमध्येअशा बालवाटिका तत्काळ सुरू कराव्यात.

पायाभूत स्तरावर ‘निपुण भारत मिशन’ची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. परंतु एकूणच अंमलबजावणीत कुठेही ‘मिशन मोड’चे स्वरूप जाणवले नाही. समाजाचा सहभाग अभावानेच होता. ‘निपुण भारत मिशन’ची लक्ष्ये शाळांमध्ये दर्शनी भागात लिहावीत, अशा सूचना असूनही ती कुठेही लिहिली असल्याचे दिसत नाही. एवढी साधी गोष्ट करून अजूनही ‘मिशन मोड’ला सुरुवात करता येईल. पायाभूत स्तरावर रुजलेल्या चांगल्या सवयी मुलांना आयुष्यभर उपयोगी पडतात. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता ही त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाची सवय. शाळेची इमारत सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुंदर असलीच पाहिजे, पण शाळांच्या स्वच्छतागृहांकडे बहुतेक ठिकाणी दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. शाळांच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता ही शाळेची गुणवत्ता आणि सुशासन यांची लिटमस टेस्ट असते. “नई तालीम की शुरुआत सफाई से होती है.” असे महात्मा गांधी म्हणायचे. महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती वर्षापासून भारत सरकारने अतिशय महत्त्वाचे असे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले आहे. स्वच्छतेच्या संस्कारांची सुरुवात स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेपासूनच करायला हवी.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ २४ जानेवारी २०२४)