विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण काय असावे?

विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण काय असावे?

५+३+३+४ या आकृतिबंधातील तिसरी ते पाचवीपर्यंतचा प्राथमिक आणि आणि सहावी ते आठवीपर्यंतचा पूर्वमाध्यमिक हे दोन्ही स्तर पूर्णपणे शिक्षण हक्क कायद्याच्या कार्यकक्षेत येतात, हे या स्तरांचे हे खास वेगळेपण आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात शाळांसाठी ज्या सुविधा आवश्यक म्हणून विहित केल्या आहेत, त्यांत शिक्षकांचे स्थान साहजिकपणेच अग्रस्थानी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात शिक्षकांच्या बाबतीत कमाल विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर विहित केले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील चित्र कसे आहे?

महाराष्ट्रात पहिली ते चौथी किंवा पाचवीचे वर्ग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल पहिली सातवी किंवा आठवीचे वर्ग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संख्या आहे आणि त्यानंतर सहावी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या पाचवी ते दहावी किंवा बारावीपर्यंतच्या माध्यमिक शाळांची संख्या आहे. महाराष्ट्रात सहावी ते आठवीचे वर्ग असणाऱ्या स्वतंत्र पूर्वमाध्यमिक शाळा जवळपास नाहीतच. शिक्षण हक्क कायद्यात पहिली ते पाचवीसाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, तर सहावी ते आठवीसाठी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण विहित केले आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची सरासरी पहिली ते पाचवीसाठी २५, तर सहावी ते आठवीसाठी २७ अशी होती. मात्र सरासरीवरून वेगवेगळ्या शाळांचे स्पष्ट चित्र समजू शकत नाही; त्यासाठी शाळांच्या पातळीपर्यंतच जावे लागते.

कोणताही कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी, अशीच लोकांची अपेक्षा असते. पण शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षकांच्या पदांबाबत महाराष्ट्रात झाले ते उलटेच. शिक्षकांची पदे निश्चित करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे सध्याचे निकष शिक्षण हक्क कायद्यावर आधारलेले आहेत. हे निकष लागू होण्यापूर्वी छोट्या उच्च प्राथमिक शाळांनासुद्धा पहिली ते चौथीपर्यंत दोन शिक्षक आणि पाचवी ते सातवीपर्यंत चार शिक्षक, असे सहा शिक्षक मिळायचे. आता त्याच शाळेला पहिली ते पाचवीपर्यंत दोन शिक्षक आणि सहावी-सातवीच्या दोन तुकड्यांसाठी दोन शिक्षक असे चारच शिक्षक मिळतात. बहुतेक जिल्हा परिषद शाळांची विद्यार्थिसंख्या खूपच कमी असल्यामुळे जवळपास सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३८ हजार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये साठपेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यामुळे दोनच शिक्षकांना पहिली ते चौथी किंवा पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागते. पहिली आणि दुसरी अशा जोडवर्गाला शिकवण्याचे काही फायदे असले तरी तिसरीपासून पुढे बहुवर्ग अध्यापन अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाते. पुढच्या प्रत्येक इयत्तेत अभ्यासाची व्याप्ती आणि खोली वाढत जाते. अभ्यासक्रमातील विषयांची संख्या वाढत जाते. तीन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला, क्रीडा, कार्यानुभव या सर्व विषयांना न्याय देऊ शकतील, असे सक्षम शिक्षक मिळणे कठीण असते. सहावी ते आठवी या इयत्तांना गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकवण्यासाठी बी. एससी. झालेल्या शिक्षकांचे प्रमाण तर नगण्य असते.

शहरी भागातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत कमी विद्यार्थिसंख्येची समस्या फारशी नसली तरी तिथली परिस्थितीसुद्धा असमाधानकारकच असल्याचे दिसते. शासनाच्या निकषानुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर एका शिक्षकामागे ३० किंवा ३५ विद्यार्थी असे प्रमाण अपेक्षित असले तरी अनेक शाळांमध्ये हे प्रमाण अगदी ८०पर्यंतसुद्धा आहे. ‘जेवढ्या वर्गखोल्या, तेवढेच शिक्षक’ या शासनाच्या अटीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

बहुवर्ग अध्यापन आणि जास्त विद्यार्थिसंख्या असलेल्या वर्गांचे अध्यापन या दोन्ही आव्हानात्मक बाबी आहेत. त्यासाठी चाकोरीबाहेरच्या उपाययोजनांचा वापराव्या लागतात. अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत सहअध्यापन, सहअध्ययन, वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची मदत, संमिश्र अध्यापन पद्धती आणि स्वयंसेवकांची मदत यांचा विचार करता येईल. या प्रश्नाच्या संदर्भात इतर देशांत, राज्यांत आणि महाराष्ट्रातील इतर काही शाळांमध्ये सुरू असलेले चांगले प्रयोग यांचा आणि या विषयावर झालेल्या संशोधनाचा अभ्यास, शिक्षकांच्या पदनिश्चितीच्या निकषांचा पुनर्विचार, बहुवर्ग अध्यापनपद्धतींचे प्रभावी प्रशिक्षण, तसेच या विषयावर शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेले व्यापक विचारमंथन यांतून आणखी काही नवे मार्ग दिसू शकतील.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, ७ फेब्रुवारी २०२४)