नवा आकृतिबंध आणि राज्यातील स्थिती

 नवा आकृतिबंध आणि राज्यातील स्थिती

शिक्षणाचा आकृतिबंध म्हणजे शालेय आणि उच्च शिक्षणात कोणते स्तर आणि इयत्ता समाविष्ट असतील हे स्पष्ट करणारी संरचना. राशैधो २०२० मध्ये शालेय शिक्षणाचा ५+३+३+४ असा चार स्तर असलेला आकृतिबंध सुचवला आहे. पहिल्या पायाभूत स्तरात (फाउंडेशनल स्टेज) तीन वर्षांचे बालशिक्षण आणि इयता पहिली व दुसरी, दुसऱ्या प्रिपरेटरी (पूर्वाध्ययन किंवा प्रारंभिक) स्तरात तिसरी ते पाचवी, त्यापुढील पूर्वमाध्यमिक स्तरात सहावी ते आठवी आणि नंतरच्या माध्यमिक स्तरात नववी ते बारावी या इयत्तांचा समावेश आहे. हे चार स्तर त्या त्या वयोगटांतील विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास लक्षात घेऊन सुचवले आहेत. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रम आराखड्यांची रचनासुद्धा त्याप्रमाणेच केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कार्यकक्षेत आता पूर्वप्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक हे स्तरसुद्धा आले आहेत, असा अनेकांचा समज झालेला दिसतो. पण सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा कायदा अजूनही इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच आहे. नवा आकृतिबंध लागू झाल्यावर अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? महाविद्यालयांतील अकरावी आणि बारावीचे वर्ग माध्यमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या माध्यमिक शाळांचे काय होईल? कोणत्या प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागेल? असे अनेक प्रश्न शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या मनांत येतात. या प्रश्नांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी थोडी पूर्वपीठिका जाणून घेणे योग्य होईल.

१९६८मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्यानंतर १०+२+३ हा आकृतिबंध सर्व देशभर लागू झाला. पहिली दहा वर्षे सर्वसामान्य शालेय शिक्षण, नंतरची दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि त्यानंतर तीन वर्षे पदवीचा अभ्यासक्रम अशी ही रचना होती. हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला. हे घडले त्यावेळी शिक्षण हा संविधानात केवळ राज्यांच्या यादीतील विषय होता. तरीही हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला, हे विशेष. १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्तीनंतर शिक्षण हा विषय सामाईक यादीत आला. दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६मध्ये लागू झाले. या धोरणात शालेय स्तरावरील १०+२ या आकृतिबंधातील पहिल्या दहा वर्षांची विभागणी ५+३+२, पहिली पाच वर्षे प्राथमिक शिक्षण, पुढची तीन वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण आणि शेवटची दोन वर्षे माध्यमिक शिक्षण, अशी सुचवली होती. उत्तरेकडील राज्यांत, तसेच सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांत ही विभागणी पूर्वीपासूनच असल्यामुळे त्यांना कोणतेही बदल करावे लागले नाही. यावेळी शिक्षण सामाईक यादीत आले असूनही थोडे वेगळे आकृतिबंध असलेल्या महाराष्ट्र, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, पश्चिम बंगाल अशा काही राज्यांनी हा बदल अंमलात आणला नाही. १०+२+३ हा आकृतिबंध अंमलात आणताना जादा आर्थिक तरतूद करताना आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना या राज्यांची शक्ती प्रचंड प्रमाणात खर्ची पडली होती. पुन्हा अशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड देण्याची त्यांची तयारी राहिली नसावी. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी अभ्यासक्रम मात्र ५+३+२ या आकृतिबंधाप्रमाणे तयार केले. २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ५+३+२ या आकृतिबंधाचा प्रश्न पुन्हा पुढे आला. पण महाराष्ट्रात तुरळक प्रमाणातच बदल झाले. अजूनही महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या बहुतांश प्राथमिक शाळा पहिली ते चौथी किंवा पहिली ते सातवीपर्यंत आहेत. थोड्याच प्राथमिक शाळा पाचवी किंवा आठवीपर्यंत आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवी ते दहावी किंवा आठवी ते दहावीपर्यंत आहेत.  

राशैधो २०२०मध्ये ५+३+३+४ हा आकृतिबंध सुचवला असला तरी तो अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीपुरताच लागू राहील; वर्गांची हलवाहलव करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार नाही असे दिसते. सुटकेचा निश्वास सोडावासा वाटेल अशीच ही तरतूद असली तरी केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि इतर काही संदर्भात वेगळे आकृतिबंध असणाऱ्या राज्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. याबाबतचे विवेचन पुढील लेखात केले आहे.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी : दैनिक सकाळ, १० जानेवारी २०२४)