धोरणाच्या वाटचालीवर बोलू काही...

 धोरणाच्या वाटचालीवर बोलू काही...

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० जाहीर होऊन साडेतीन वर्षपिक्षा जास्त काळ उलटला आहे. एनसीईआरटीने पायाभूत शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला असून, पहिलीची पाठ्यपुस्तके संकेतस्थळावर टाकली आहेत. सीबीएसईने पुढच्या वर्षीपासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नवीन धोरणानुसार घेण्याची तयारी केली आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्ये परीक्षापद्धतीतील काही बदल जाहीर केले आहेत. ज्या राज्यांची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही, त्यांनीही काही ना काही पावले उचलली आहेत. कर्नाटकने वेगळे धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. पश्चिम बंगालने स्वतःचे धोरण जाहीर केले आहे. केरळसुद्धा त्याच मार्गावर आहे. महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? २०१९पासून अडीच वर्षे महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत द्विधा मनःस्थितीत होते. आता अंमलबजावणीवर सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणाच्या स्तरावर राज्याचे अभ्यासक्रम आराखडे तयार करण्यासाठी समित्या नेमल्या आहेत. पायाभूत स्तरावरील राज्याच्या आराखड्याच्या मसुद्यावर लोकांचे अभिप्राय मागितले आहेत. पण अद्याप तो अंतिम झालेला नाही. त्या पुढच्या स्तरावरील अभ्यासक्रम आराखडा तयार करायला जानेवारीत सुरुवात होईल.

अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२४ पासून होईल असे दिसत नाही किंवा झालीच तर घाईघाईने होईल. एससीईआरटी आणि 'मीपा' या दोन संस्थांनी शैक्षणिक धोरणावर मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले होते. परंतु प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांशी बोलल्यावर हाती काहीच पडले नाही, असे दिसते. थोडक्यात आतापर्यंत जी काही अंमलबजावणी झाली आहे, तिचे स्वरूप लोकांच्या दृष्टीने शासनस्तरावरील बंदिस्त चर्चा असे दिसते. पूर्वी शिक्षणक्षेत्रातील देशाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने देशाला अनेक नवीन कल्पना दिल्या आहेत किंवा केंद्र सरकारच्या योजना अभिनव पद्धतीने राबवल्या आहेत. दुर्दैवाने असे घडताना दिसत नाही. ही स्थिती का आली? 'सर्व शिक्षा अभियाना'ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरचे अवलंबित्व वाढल्यापासून केंद्राकडून राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागाबरोबरच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपसुद्धा वाढला. शैक्षणिक मूल्यांचा विचार करून राज्याच्या गरजांवर आधारलेले निर्णय घेण्याची शासनाची इच्छाशक्ती गेल्या दहा बारा वर्षांपासून जवळपास संपलेली दिसते. हेच जडत्व शाळांपर्यंत पोचल्याचे दिसते. राज्य स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आली आहे. सर्वच स्तरांवर कौशल्य -हास जाणवतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणव्यवस्थेतील सर्व सहभागी घटक आणि शिक्षणक्षेत्राला सल्ला देऊ शकतील, अशा विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्ती यांनी पुढाकार घेऊन, प्रशासकीय यंत्रणेसोबत या धोरणाचा गाभा समजून घेऊन अंमलबजावणीला पोषक वातावरणनिर्मिती केली पाहिजे. अन्यथा या धोरणाची अंमलबजावणी एक कर्मकांड होऊन राहील; त्याचे लाभ विद्याथ्यांपर्यंत पोचू शकणार नाहीत. शिक्षणाचा आकृतिबंध, त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसुविधा, परीक्षापद्धती आणि हे सर्व ज्यांवर आधारित आहेत तो अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके हे लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. या सदरात त्यांचा सांगोपांग विचार करणे प्रस्तावित आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे SWOT Analysis (शक्तिस्थाने-strengths, त्रुटी- weaknesses, संघी-opportunities आणि धोके threats) हे त्यापैकी एक अंग असेल. शैक्षणिक कार्यक्रम आखताना विद्यार्थी खऱ्या अथनि वैश्विक नागरिक व्हावेत आणि भारत एक ज्ञान-महासत्ता बनावा यादृष्टीने जागतिक स्तरावरील प्रवाह, त्यांचे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारे बरेवाईट परिणाम यांचा विचार करावा लागेल. इतर राज्यांच्या शिक्षणक्षेत्रातील घडामोडी जाणून घ्याव्या लागतील. इतरत्र काय घडत आहे, याचाही आवश्यक तेथे आढावा घेण्यात येईल. शाळांच्या स्तरावर शैक्षणिक मूल्ये असलेले अनेक उपक्रम स्वतंत्रपणे हाती घेता येतील. या विविध अंगांनी पुढील लेखांत विवेचन करण्यात येईल. या निमित्ताने शिक्षणव्यवस्थेच्या आरोग्याला पोषक अशी जाहीर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

- डॉ. वसंत काळपांडे

(लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.) 

(पूर्वप्रसिद्धी : दै. सकाळ, ०३ जानेवारी २०२४)