४+३+३ की ५+३+२?

भारतातील शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत आणि अप्रगत अशा विविध राज्यांत १९६८पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आणि १९८६ नंतर बदललेल्या आकृतिबंधांबाबत यापूर्वीच्या लेखात विवेचन केले आहे. भारताबाहेर अमेरिका आणि कॅनडा या देशांत आणि आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये पाचवीपर्यंत प्राथमिक शाळा, सहावी ते आठवी मिडल स्कूल आणि नववी ते बारावी माध्यमिक शाळा अशी रचना आहे. युरोपमधील फिनलंड, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, स्वीडन, तसेच आशिया खंडातील जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांत सहा वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण, तीन वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण आणि पुढील तीन वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण अशी रचना आहे. विशिष्ट आकृतिबंध असला की शैक्षणिक विकास होतो असे मुळीच नाही. मात्र आकृतिबंध प्रशासकीय सोयीसाठी, शाळांसाठी शिक्षक आणि इतर मनुष्यबळ, आवश्यक असलेल्या भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, शिक्षणविषयक कायदे आणि नियम, आर्थिक तरतुदी ठरवण्यासाठी आवश्यक असतो. तो त्यांच्याशी सुसंगत नसेल तर अनेक गुंतागुंती निर्माण होतात. महाराष्ट्रात अजूनही बहुसंख्य शाळांमध्ये असलेली पहिल्या दहा वर्षांची ४+३+३ ही विभागणी अनेक दृष्टींनी अडचणीची ठरत आहे.   

समग्र शिक्षा अभियानाखाली राज्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अनुदान, शिक्षण हक्क कायदा, महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्याबाबतचे निकष हे ५+३+२ या विभागणीवरच आधारले आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘युडाइस प्लस’ (Unified District Information System for Education Plus) या प्रणालीद्वारे शालेय स्तरावरील आकडेवारी ५+३+२ ही विभागणी गृहीत धरूनच संकलित करण्यात येते. महाराष्ट्रातील शाळांची रचना वेगळी असल्यामुळे ही माहिती महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण करण्याच्या दृष्टीने फारशी सोयीची नाही. या विसंवादामुळे नियोजन आणि निर्णय या प्रक्रियांतील साध्या गोष्टीसुद्धा गुंतागुंतीच्या होतात.

सर्व शिक्षा अभियान सुरू झाल्यानंतर दहा-बारा वर्षांनंतर या अडचणी प्रकर्षाने जाणवायला लागल्या. महाराष्ट्र शासनाने २०१३पासून चौथीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद शाळांना पाचवीचे वर्ग, तर इयत्ता सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचे वर्ग जोडायला सुरुवात केली. हे वर्ग जोडताना या शाळांच्या एक आणि तीन किलोमीटरच्या परिसरातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये अनुक्रमे पाचवी आणि आठवीचे वर्ग असू नयेत, ही अट होती. शासनाच्या या अटीमुळे बदलाची ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाही. आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुसंख्य प्राथमिक शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत.

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य माध्यमिक शाळा खासगी अनुदानित आहेत. सरकारी शाळांसारखीच या शाळांची जबाबदारी शासनानेच स्वीकारलेली असते. केरळ सोडून इतर राज्यांत खासगी अनुदानित शाळा हा प्रकार जवळपास नाही. दहा वर्षांपूर्वीच खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवी आणि आठवीचे वर्ग तिथून हलवून प्राथमिक शाळांना जोडले असते तर शिक्षक निश्चितीचे नवीन निकष आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील घटती विद्यार्थिसंख्या यांमुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या आणखी तीव्र झाली असती; शिक्षणक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली असती. शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत हिंदी भाषिक राज्यांत पूर्वापार अस्तित्वात असलेली ५+३+२ ही विभागणी आपण का स्वीकारायची हा प्रशासकीय यंत्रणेचा ग्रह हेसुद्धा ही विभागणी स्वीकारण्यात होणाऱ्या विलंबाचे एक कारण असावे. माध्यमिक शिक्षकांच्या संघटनांचा या बदलाला असलेला विरोध हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. बृहन्मुंबई वगळता महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जवळपास पूर्ण झाले आहे, असे सांगण्यात येते. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिकामी असल्यामुळे आता अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही; रिक्त पदांचा आढावा मात्र पुन्हा घ्यावा लागेल. आता वेळ न दवडता माध्यमिक शाळांचे पाचवीचे वर्ग कमी करून ते परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना जोडावेत, तर पहिली ते सातवीचे वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांतील सहावी आणि सातवीचे वर्ग तीन किलोमीटर परिसरातील माध्यमिक शाळांना जोडावेत. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या आकृतिबंधातील अर्ध्यावरच राहिलेला बदल पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासाठी हाच उपाय आहे.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी : दैनिक सकाळ १७ जानेवारी २०२४)

नवा आकृतिबंध आणि राज्यातील स्थिती

 नवा आकृतिबंध आणि राज्यातील स्थिती

शिक्षणाचा आकृतिबंध म्हणजे शालेय आणि उच्च शिक्षणात कोणते स्तर आणि इयत्ता समाविष्ट असतील हे स्पष्ट करणारी संरचना. राशैधो २०२० मध्ये शालेय शिक्षणाचा ५+३+३+४ असा चार स्तर असलेला आकृतिबंध सुचवला आहे. पहिल्या पायाभूत स्तरात (फाउंडेशनल स्टेज) तीन वर्षांचे बालशिक्षण आणि इयता पहिली व दुसरी, दुसऱ्या प्रिपरेटरी (पूर्वाध्ययन किंवा प्रारंभिक) स्तरात तिसरी ते पाचवी, त्यापुढील पूर्वमाध्यमिक स्तरात सहावी ते आठवी आणि नंतरच्या माध्यमिक स्तरात नववी ते बारावी या इयत्तांचा समावेश आहे. हे चार स्तर त्या त्या वयोगटांतील विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास लक्षात घेऊन सुचवले आहेत. एनसीईआरटीने अभ्यासक्रम आराखड्यांची रचनासुद्धा त्याप्रमाणेच केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कार्यकक्षेत आता पूर्वप्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक हे स्तरसुद्धा आले आहेत, असा अनेकांचा समज झालेला दिसतो. पण सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा कायदा अजूनही इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच आहे. नवा आकृतिबंध लागू झाल्यावर अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? महाविद्यालयांतील अकरावी आणि बारावीचे वर्ग माध्यमिक शाळांना जोडण्यात येतील का? आठवी ते दहावीचे वर्ग असलेल्या माध्यमिक शाळांचे काय होईल? कोणत्या प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागेल? असे अनेक प्रश्न शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित लोकांच्या मनांत येतात. या प्रश्नांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी थोडी पूर्वपीठिका जाणून घेणे योग्य होईल.

१९६८मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्यानंतर १०+२+३ हा आकृतिबंध सर्व देशभर लागू झाला. पहिली दहा वर्षे सर्वसामान्य शालेय शिक्षण, नंतरची दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि त्यानंतर तीन वर्षे पदवीचा अभ्यासक्रम अशी ही रचना होती. हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला. हे घडले त्यावेळी शिक्षण हा संविधानात केवळ राज्यांच्या यादीतील विषय होता. तरीही हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला, हे विशेष. १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्तीनंतर शिक्षण हा विषय सामाईक यादीत आला. दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६मध्ये लागू झाले. या धोरणात शालेय स्तरावरील १०+२ या आकृतिबंधातील पहिल्या दहा वर्षांची विभागणी ५+३+२, पहिली पाच वर्षे प्राथमिक शिक्षण, पुढची तीन वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण आणि शेवटची दोन वर्षे माध्यमिक शिक्षण, अशी सुचवली होती. उत्तरेकडील राज्यांत, तसेच सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांत ही विभागणी पूर्वीपासूनच असल्यामुळे त्यांना कोणतेही बदल करावे लागले नाही. यावेळी शिक्षण सामाईक यादीत आले असूनही थोडे वेगळे आकृतिबंध असलेल्या महाराष्ट्र, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगण, पश्चिम बंगाल अशा काही राज्यांनी हा बदल अंमलात आणला नाही. १०+२+३ हा आकृतिबंध अंमलात आणताना जादा आर्थिक तरतूद करताना आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना या राज्यांची शक्ती प्रचंड प्रमाणात खर्ची पडली होती. पुन्हा अशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड देण्याची त्यांची तयारी राहिली नसावी. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी अभ्यासक्रम मात्र ५+३+२ या आकृतिबंधाप्रमाणे तयार केले. २०१० मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ५+३+२ या आकृतिबंधाचा प्रश्न पुन्हा पुढे आला. पण महाराष्ट्रात तुरळक प्रमाणातच बदल झाले. अजूनही महाराष्ट्रात राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या बहुतांश प्राथमिक शाळा पहिली ते चौथी किंवा पहिली ते सातवीपर्यंत आहेत. थोड्याच प्राथमिक शाळा पाचवी किंवा आठवीपर्यंत आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवी ते दहावी किंवा आठवी ते दहावीपर्यंत आहेत.  

राशैधो २०२०मध्ये ५+३+३+४ हा आकृतिबंध सुचवला असला तरी तो अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीपुरताच लागू राहील; वर्गांची हलवाहलव करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार नाही असे दिसते. सुटकेचा निश्वास सोडावासा वाटेल अशीच ही तरतूद असली तरी केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि इतर काही संदर्भात वेगळे आकृतिबंध असणाऱ्या राज्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. याबाबतचे विवेचन पुढील लेखात केले आहे.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी : दैनिक सकाळ, १० जानेवारी २०२४)

धोरणाच्या वाटचालीवर बोलू काही...

 धोरणाच्या वाटचालीवर बोलू काही...

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० जाहीर होऊन साडेतीन वर्षपिक्षा जास्त काळ उलटला आहे. एनसीईआरटीने पायाभूत शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला असून, पहिलीची पाठ्यपुस्तके संकेतस्थळावर टाकली आहेत. सीबीएसईने पुढच्या वर्षीपासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नवीन धोरणानुसार घेण्याची तयारी केली आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्ये परीक्षापद्धतीतील काही बदल जाहीर केले आहेत. ज्या राज्यांची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही, त्यांनीही काही ना काही पावले उचलली आहेत. कर्नाटकने वेगळे धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. पश्चिम बंगालने स्वतःचे धोरण जाहीर केले आहे. केरळसुद्धा त्याच मार्गावर आहे. महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? २०१९पासून अडीच वर्षे महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत द्विधा मनःस्थितीत होते. आता अंमलबजावणीवर सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणाच्या स्तरावर राज्याचे अभ्यासक्रम आराखडे तयार करण्यासाठी समित्या नेमल्या आहेत. पायाभूत स्तरावरील राज्याच्या आराखड्याच्या मसुद्यावर लोकांचे अभिप्राय मागितले आहेत. पण अद्याप तो अंतिम झालेला नाही. त्या पुढच्या स्तरावरील अभ्यासक्रम आराखडा तयार करायला जानेवारीत सुरुवात होईल.

अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२४ पासून होईल असे दिसत नाही किंवा झालीच तर घाईघाईने होईल. एससीईआरटी आणि 'मीपा' या दोन संस्थांनी शैक्षणिक धोरणावर मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले होते. परंतु प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांशी बोलल्यावर हाती काहीच पडले नाही, असे दिसते. थोडक्यात आतापर्यंत जी काही अंमलबजावणी झाली आहे, तिचे स्वरूप लोकांच्या दृष्टीने शासनस्तरावरील बंदिस्त चर्चा असे दिसते. पूर्वी शिक्षणक्षेत्रातील देशाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने देशाला अनेक नवीन कल्पना दिल्या आहेत किंवा केंद्र सरकारच्या योजना अभिनव पद्धतीने राबवल्या आहेत. दुर्दैवाने असे घडताना दिसत नाही. ही स्थिती का आली? 'सर्व शिक्षा अभियाना'ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरचे अवलंबित्व वाढल्यापासून केंद्राकडून राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागाबरोबरच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपसुद्धा वाढला. शैक्षणिक मूल्यांचा विचार करून राज्याच्या गरजांवर आधारलेले निर्णय घेण्याची शासनाची इच्छाशक्ती गेल्या दहा बारा वर्षांपासून जवळपास संपलेली दिसते. हेच जडत्व शाळांपर्यंत पोचल्याचे दिसते. राज्य स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात आली आहे. सर्वच स्तरांवर कौशल्य -हास जाणवतो. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणव्यवस्थेतील सर्व सहभागी घटक आणि शिक्षणक्षेत्राला सल्ला देऊ शकतील, अशा विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्ती यांनी पुढाकार घेऊन, प्रशासकीय यंत्रणेसोबत या धोरणाचा गाभा समजून घेऊन अंमलबजावणीला पोषक वातावरणनिर्मिती केली पाहिजे. अन्यथा या धोरणाची अंमलबजावणी एक कर्मकांड होऊन राहील; त्याचे लाभ विद्याथ्यांपर्यंत पोचू शकणार नाहीत. शिक्षणाचा आकृतिबंध, त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसुविधा, परीक्षापद्धती आणि हे सर्व ज्यांवर आधारित आहेत तो अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके हे लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. या सदरात त्यांचा सांगोपांग विचार करणे प्रस्तावित आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे SWOT Analysis (शक्तिस्थाने-strengths, त्रुटी- weaknesses, संघी-opportunities आणि धोके threats) हे त्यापैकी एक अंग असेल. शैक्षणिक कार्यक्रम आखताना विद्यार्थी खऱ्या अथनि वैश्विक नागरिक व्हावेत आणि भारत एक ज्ञान-महासत्ता बनावा यादृष्टीने जागतिक स्तरावरील प्रवाह, त्यांचे आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारे बरेवाईट परिणाम यांचा विचार करावा लागेल. इतर राज्यांच्या शिक्षणक्षेत्रातील घडामोडी जाणून घ्याव्या लागतील. इतरत्र काय घडत आहे, याचाही आवश्यक तेथे आढावा घेण्यात येईल. शाळांच्या स्तरावर शैक्षणिक मूल्ये असलेले अनेक उपक्रम स्वतंत्रपणे हाती घेता येतील. या विविध अंगांनी पुढील लेखांत विवेचन करण्यात येईल. या निमित्ताने शिक्षणव्यवस्थेच्या आरोग्याला पोषक अशी जाहीर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

- डॉ. वसंत काळपांडे

(लेखक राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आहेत.) 

(पूर्वप्रसिद्धी : दै. सकाळ, ०३ जानेवारी २०२४)