राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – शंका अनेक, उत्तरे थोड्यांची

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – शंका अनेक, उत्तरे थोड्यांची  

• भारतकेंद्री शिक्षण म्हणजे काय?

या शैक्षणिक धोरणात भारतकेंद्री शिक्षणावर खूपच भर दिलेला आहे. या विषयाबद्दल लोकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज असल्यामुळे यावर विस्ताराने लिहिणे आवश्यक वाटते. भारताचा समृद्ध ज्ञानवारशाची आणि लोकसंस्कृती यांची संविधानिक मूल्ये आणि जागतिक पातळीवरील विकास यांच्याशी सांगड घालून भारत ज्ञानाच्या क्षेत्रातील एक नेतृत्व म्हणून तयार व्हावा, या दृष्टीने विकसित केलेली स्वदेशी शिक्षण व्यवस्था म्हणजे भारतकेंद्री शिक्षण.  

 

शिक्षणाचा आकृतिबंध 

नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्याच्या ५ + ३ + २ + २ या आकृतिबंधाऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ हा आकृतिबंध सुचवला आहे. या बदलामुळे कोणते परिणाम होतील? अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडल्या जातील का? माध्यमिक शाळांतील इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या तुकड्या कमी होतील का? महाविद्यालयांतील अकरावी-बारावीच्या तुकड्या माध्यमिक शाळांना जोडल्या जातील का? असे झाले तर अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होईल का? असे अनेक प्रश्न शिक्षक आणि संस्थाचालक यांना भेडसावत आहेत. परंतु हा आकृतिबंध अभ्यासक्रमापुरता असून एका शिक्षणसंस्थेतील वर्ग दुसऱ्या संस्थेत हलवले जाणार नाहीत, असे शैक्षणिक धोरणात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबत कोणतेही प्रशासकीय स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण होतील, असे दिसत नाही. 

शालेय स्तरावरील भाषाविषयक धोरण 

भारतासारख्या बहुभाषिक देशात भाषाविषयक धोरण हा नेहमीच अतिशय महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा, भारतीय भाषा आणि बहुभाषिकत्व यांना खूप महत्त्व दिले आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत शक्य तेथे मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे, असे या धोरणात म्हटले आहे. या शिफारशीमुळे आता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद होतील, असा गैरसमज काही ठिकाणी पसरलेला दिसतो. परंतु तसे होण्याची शक्यता नाही. कर्नाटक सरकारने राज्यात शाळांनी एकतर मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे किंवा राज्याच्या भाषेतून, म्हणजे कन्नड माध्यमातून शिक्षण द्यावे असा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिनांक ६ मे २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयात आपल्या मुलांनी शालेय शिक्षण कोणत्या भाषामाध्यमातून घ्यावे हा सर्वस्वी पालकांचा मूलभूत अधिकार असून कोणत्याही राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. या निर्णयानंतर कर्नाटकात इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी १८ वरून ४५ पर्यंत वाढली. आपल्या भाषेबद्दल प्रचंड अभिमान असलेल्या दक्षिणेकडील तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतही हे प्रमाण सुमारे अनुक्रमे ४५, ६६, ७३ आणि ७५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात सुमारे २१ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत जातात. महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, उत्तम आर्थिक परिस्थिती आणि महाराष्ट्रात अमराठी लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर अशी इंग्रजी माध्यमाला अतिशय अनुकूल परिस्थिती असूनही इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण दक्षिणेकडील राज्यांच्या किंवा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा इतरही राज्यांच्या तुलनेत कमी का याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मात्र महाराष्ट्रातसुद्धा इंग्रजी माध्यमाबद्दल वाढता ओढा आहेच आणि तो असणे स्वाभाविकच आहे. कस्तुरीरंगन समितीने आपल्या अहवालात भारतात १५ टक्के लोकांना इंग्रजी येते आणि या लोकांची आर्थिक परिस्थिती इंग्रजी न येणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा चांगली असते, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. बहुजनांनी अभिजनांचे अनुकरण करणे अतिशय नैसर्गिक आहे. परंतु इंग्रजी भाषेतून मिळालेल्या शिक्षणापेक्षा मातृभाषेतून किंवा परिसर भाषेतील शिक्षण विद्यार्थी अधिक चांगल्या प्रकारे ग्रहण करू शकतात, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. इंग्रजी शिकण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातच शिकले पाहिजे असे नाही. मातृभाषेत शिकूनही चांगले इंग्रजी शिकता येते, हे पालकांना पटवून देणे गरजेचे आहे. भारतीय भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांकडे शासनाने अधिक लक्ष द्यायला पाहिजे; कोणतीही मदत करताना या शाळांना झुकते माप दिले पाहिजे. सध्या या शाळांकडे शासनाचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. पहिलीपासून इंग्रजी आणि सेमी-इंग्रजी या दोन अतिशय चांगल्या पद्धती महाराष्ट्रात सुरू आहेत. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत कमी असण्यात या दोन पद्धतींचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांची अंमलबजावणी आणखी प्रभावी रीतीने कशी करता येईल या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विज्ञान आणि गणित हे दोन विषय इयत्ता सहावीपासून माध्यमभाषा आणि इंग्रजी या दोन भाषांतून शिकवावे, असे म्हटले आहे. संस्कृत आणि भारतीय भाषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. 

मूल्यमापन आणि परीक्षा 

दहावी, बारावीच्या परीक्षा रद्द होतील का? बोर्डाचे भवितव्य काय असेल? असे अनेक प्रश्न या संदर्भात उपस्थित केले जातात. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा होतीलच आणि त्या घेणारी परीक्षा मंडळेही अस्तित्वात राहतील. नवीन शैक्षणिक  धोरणामुळे मूल्यमापन पद्धतीत काही बदल मात्र होतील. 

शिक्षकांचे प्रशिक्षण 

नवीन धोरणात शिक्षकांसाठी बी. एड.चा चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम प्रस्तावित केला आहे. केवळ बी. एड. चा अभ्यासक्रम सुरू असणारी स्वतंत्र शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये बंद होऊन ती आंतरशाखीय शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांचा भाग बनतील. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने सुरू असलेल्या डी. एड. कॉलेजांचे काय करायचे, हासुद्धा मोठाच प्रश्न असेल. या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे मुळीच सोपे असणार नाही. अनेक प्रशासकीय समस्यांना सामोरे जावे लागेल. गेली अनेक वर्षे शिक्षकांची भरती झालेली नाही. बी. एड. आणि डी. एड. झालेल्या परंतु शिक्षक म्हणून नेमणूक न मिळालेल्या शिक्षकांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. त्यांना वाऱ्यावर सोडून देता येणार नाही. या उमेदवारांना नोकरी मिळेपर्यंत अनेक वर्षे जातील. तोपर्यंत सेवांतर्गत शिक्षणाच्या या पद्धतीचा कितपत उपयोग होईल, याबद्दल शंकाच आहे. 

शाळा समूह/शाळा संकुल (School Complexes)

कोठारी आयोगाच्या शाळा समूह योजनेचा या शैक्षणिक धोरणात नव्याने जोरदार पुरस्कार केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले त्यावेळी सुरुवातीला  या योजनेबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण झाले होते. छोट्या शाळा बंद करून मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या एकाच मोठ्या शाळेत विद्यार्थी शिकतील, असा एक गैरसमज लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता. परंतु शाळांचे एकाकीपण दूर व्हावे यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन भौतिक सुविधा, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, विचार, कल्पना यांचे आदान-प्रदान करावे ही शाळा समूह योजनेमागची संकल्पना आहे. शाळा समूह म्हणजे एक मध्यवर्ती माध्यमिक शाळा आणि तिच्या परिसरातील प्राथमिक शाळा ही मूळ संकल्पना आहे. पण केंद्रस्थानी असलेली एक प्राथमिक शाळा आणि तिच्या परिसरातील इतर प्राथमिक शाळा, एक महाविद्यालय आणि या महाविद्यालयाच्या परिसरातील माध्यमिक शाळा, एक महाविद्यालय आणि परिसरातील माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळा अशीही  शाळा/शैक्षणिक समूहाची विविध रुपे असू शकतात. परिसरातील एकाच पातळीवर असलेल्या काही माध्यमिक शाळा एकत्र येऊन सामाईक मुद्दयांवर विचारविनिमय, काही उपक्रम एकत्र राबवू शकतात. 

- डॉ. वसंत काळपांडे