प्रामाणिकपणाचा राजमार्ग
दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांच्या वेळी पेपरफुटी, कॉपी, तोतयेगिरी अशा गैरमार्गांविरुद्ध बोर्ड मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ, वेळ आणि पैसा खर्च करून पोलिस बंदोबस्त, भरारी पथके अशा उपाययोजना करत असते. काही विद्यार्थ्यांना गैरमार्गांनी त्यांच्या पात्रतेपेक्षा जास्त गुण मिळून इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये हा यामागचा हेतू असतो. पण हे करत असताना शिक्षणव्यवस्थाच विद्यार्थ्यांच्या पदरात पात्रता नसतानाही अन्य मार्गांनी गुण टाकण्याची व्यवस्था करत असते, याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. मुळात प्रश्नपत्रिकांच्या अतिसुलभीकरणामुळे आणि अप्रामाणिक अंतर्गत मूल्यमापनामुळे परीक्षांच्या निकालांत आणि विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांत प्रचंड प्रमाणात फुगवटा आला आहे. शाळेच्या पातळीवर मिळणाऱ्या गुणांवर किंवा श्रेणींवर तर कोणाचाच विश्वास राहिलेला नाही. अनेक शाळांत प्रयोग, प्रकल्प, तोंडी परीक्षा नीट घेतल्या जात नाहीत. तरीही वीसपैकी २० किंवा १९ गुण दिले जातात. श्रेणी विषयांच्या बाबतीत तर कोणतेही काम करवून न घेता श्रेणी दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांची वर्षभरातील उपस्थिती ७५ टक्के असल्याचे सरसकट प्रमाणपत्र सर्वच शाळाप्रमुख देतात. पण वस्तुस्थिती तशी नसते, हे उघड गुपित आहे. कॉपी, तोतयेगिरी, पेपर तपासणीतील अप्रामाणिकपणा यांसाठी फौजदारी गुन्हे आणि कठोर शिक्षा यांची तरतूद आहे. पण शालेय स्तरावरील खोटी हजेरी, खोटे गुण आणि श्रेणी यांचे काय? खोटी माहिती देणे, त्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करून यंत्रणेची आणि एकूण समाजाचीच फसवणूक करणे असे गैरमार्ग शाळांकडून अवलंबले जातात आणि बोर्ड त्यांचे मूक साक्षीदार असते. यात काही चुकीचे आहे याची कोणाला जाणीवही नसते, इतक्या सर्वांच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.
आजची मूल्यमापनपद्धती अभ्यासक्रमातील अपेक्षित उद्दिष्टे आणि अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ती यांच्यापासून खूपच दूर गेली आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा अतिशय चांगल्या गुणांनी पास होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांनी साध्या साध्या अध्ययन क्षमतासुद्धा आत्मसात केल्या आहेत, असे दिसत नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास तर अहवालांत लिहिण्याची किंवा भाषणांत वापरण्याची बाबच राहिली आहे. आपला देश तरुणांचा देश आहे, ही आपण जमेची बाजू म्हणून सांगतो. पण कोणतीही कौशल्ये समाधानकारकरीत्या आत्मसात न केलेले तरुण देशाच्या काय कामाचे? आपल्या सर्वोत्कृष्ट म्हणून मानल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थासुद्धा जागतिक स्तरावर खूपच खालच्या क्रमांकांवर असतात. सध्याच्या सदोष मूल्यमापन पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा झाल्याशिवाय अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत आणि पर्यायाने शिक्षणाच्या दर्जात कोणतीही सुधारणा अशक्य आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणि अभ्यासक्रम आराखड्यात शालेय स्तरावरील मूल्यमापन पद्धतीत अनेक बदल सुचवले आहेत. समग्र प्रगतिपत्रक हे या सर्व सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे साधन ठरू शकेल. या उपाययोजनांबद्दलचे विवेचन या सदरातील यापूर्वीच्या अनेक लेखांत केले आहेच. यांच्यापैकी बऱ्याचशा उपाययोजना यापूर्वीसुद्धा अभ्यासक्रमांत बदल होताना वेळोवेळी लागू करण्यात आल्या होत्या. पण त्यांची अंमलबजावणी झाली आहे किंवा होत आहे ती फक्त कागदपत्रे आणि अहवाल तयार करण्यापुरतीच. केवळ लेखी परीक्षेची तयारी करण्यासाठीच वर्गात शिकवले जाते आणि श्रेणींचे विषय, प्रात्यक्षिके, प्रकल्प, मूल्यशिक्षण, जीवनोपयोगी कौशल्ये यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. लेखी परीक्षेची विश्वासार्हता राहिलेली नाही आणि श्रेणीसुद्धा गुणांच्या आधारेच दिल्या जातात. या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवायचे असतील तर मूल्यमापनपद्धतीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित संशोधन, शिक्षकांचे सखोल प्रशिक्षण, पालकांचे प्रबोधन, शिक्षक, पालक, तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित यांच्यासोबत व्यापक विचारमंथन या उपाययोजना तातडीने अंमलात आणाव्या लागतील. पण तेवढीच महत्त्वाची आहे बोर्डाच्या आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अंमलबजावणीतील जबाबदारी. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अधिकाऱ्यांनी आणि तज्ञांनी शाळांना भेटी देऊन वेळोवेळी मूल्यमापनविषयक कामाचा आढावा घेणे, संशयास्पद मूल्यमापन ओळखण्यासाठी दर्शक विकसित करणे, संशयास्पद प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी तक्रार पेटी आणि तत्सम उपाययोजना राबवाव्या लागतील. मात्र सर्वांत महत्त्वाचा आहे तो सर्वच स्तरांवरील, विशेषत: अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरील प्रामाणिकपणा. तो नसेल तर गैरमार्गच राजमार्ग होतील.
- डॉ. वसंत काळपांडे
(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, २७ नोव्हेंबर २०२४)
