आधुनिक युगात शिक्षकांची बदलती भूमिका

 आधुनिक युगात शिक्षकांची बदलती भूमिका-

          रविवारचा दिवस होता. जानेवारी महिन्यात इलेक्ट्रोचे प्रदर्शन होते. सहज पाहून तरी यावं म्हणून बाहेर पडलो. इलेक्ट्रोच्या प्रदर्शनात बरीच गर्दी होती. सुमारे तीनशे स्टॉल होते. एका स्टॉलमध्ये एक नवदांपत्य वॉशिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी आले होते. प्रत्येक मशिनमध्ये वेगळे नवीन काय आहे याची चौकशी करत होते. सध्या मोबाईल मध्ये 3जी, 4जी, 5जी असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याचप्रमाणे ते नवदांपत्य वॉशिंग मशीन मध्ये काय नाविन्य आहे ते पाहत होते. थोडे पुढे गेल्यानंतर डिजिटल फलक, डिजिटल डायस, ब्लूटूथ स्पीकर दिसले. अचानक मनात विचार आला की, प्रत्येकाला आधुनिकतेचा ध्यास लागला आहे. एखाद्या कंपनीने एखादी वस्तू नवीन टेक्निकली बनवली की, ती वस्तू घेण्यासाठी लोकांची गर्दी पडते त्या वस्तूची खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढतो.

         आधुनिक काळामध्ये शाळांनाही कंपन्याप्रमाणे महत्त्व आले आहे. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून त्यामध्ये अध्यापन करण्याची पारंपरिक पद्धत समाज स्वीकारण्यास तयार होत नाही. शाळेचा दर्जा हा शिक्षकांवर अवलंबून असतो. शिक्षक हा विद्यार्थ्यांचा कल, आवड व त्यांच्यातील क्षमता ओळखून त्याला यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. जगात कुठेही गेलो तरी शिक्षकांचा आदर होत असतो. विद्यार्थ्यांची भावी स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शिक्षक नेहमीच प्रयत्नशील असतो. कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन त्याचे सुंदर अशा मडक्यात रूपांतर करतो. परंतु आधुनिकतेच्या दृष्टीने विचार केला तर त्या मातीच्या गोळ्याला आकार देताना कौशल्याचा वापर करून, नक्षीकाम कोरीव काम करून फ्लॉवरपॉटमध्ये त्याचे रूपांतर करावयाचे आहे. काळानुसार शिक्षण प्रक्रियेत देखील बदल होत आहे त्याप्रमाणे शिक्षकांनी देखील आपल्यामध्ये आवश्यक ते सर्व बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

   पारंपरिक शिक्षणपद्धती व आधुनिक शिक्षणपद्धती यामध्ये फार मोठा बदल घडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण पूर्वीच्या काळी खडू-फळा याद्वारे शिक्षण दिले जात होते, परंतु आज डिजिटल फळ्यांचा तसेच विविध ॲप्स, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदींचा वापर केलेला दिसून येतो. विविध शाळांमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.                            

         काळानुसार हा बदल शिक्षकांनी स्वीकारणे गरजेचे आहे. संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल इत्यादी साधनांचा वापर आपण बऱ्याच काळापासून करत आहोत. तंत्रज्ञानाचा खरा उपयोग आपल्याला कोरोना महामारीचे महासंकट आल्यानंतर चांगला समजला कारण, सर्व व्यवहार त्या काळात ऑनलाइन झाले. शाळा बंद होत्या मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शिक्षण अविरतपणे सुरू ठेवता आले. ऑनलाइन तास घेण्यासाठी शिक्षकांनी विविध ॲप्स, स्मार्ट बोर्ड यांचा उपयोग करून व्हिडिओ निर्मिती कशी करावी या सर्व नवीन गोष्टींचा स्वीकार केला व स्वतःमध्ये बदल केला. यापुढील काळात नवीन बदल स्वीकारून शिक्षण सुरू ठेवणे ही खरी शिक्षकांची कसोटी आहे.

        आधुनिक काळात शिक्षकाला अपडेट राहणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्याला बाहेरच्या जगाची ओळख करून दिली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्याला ज्ञान दिले पाहिजे. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेऊन मुलांच्या कला कौशल्यांचा विकास केला पाहिजे. मुलांना फक्त वर्गातच अध्यापन न करता बाहेर मैदानावर खेळातून आणि कृतींतूनही अध्यापन केले पाहिजे. सध्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानात ई-लर्निंग, ई-कन्टेन्ट, व्हर्च्युअल क्लास याचा वापर करून शिकवले जाते. या सर्व गोष्टीचे ज्ञान शिक्षकांनी आत्मसात करून स्वतः तंत्रस्नेही बनले पाहिजे व आपल्या समोरच्या विद्यार्थ्याला देखील तंत्रस्नेही बनवले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची ग्रहण क्षमता वाढते व विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता देखील वाढते . त्यामुळे शिक्षकांनी आधुनिक शैक्षणिक बदल स्वीकारणे गरजेचे आहे आणि काळानुरूप स्वतःमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. ज्ञानरचनावादाचा वापर करून मुलांना अध्ययनशील बनवले पाहिजे. मुलांची एकाग्रता वाढवण्यासाठी तसेच त्यांच्या विकास करण्यासाठी विविध नवोपक्रम राबवून मुलांचा भावनिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की..

 'शिक्षकांनी आधुनिक शिक्षणाचा घेतला ध्यास, तरच होईल विद्यार्थ्यांचा कलागुणांचा विकास'

   

        -सौ.रोहिणी सचिन चौधरी

नू.म.वि. मराठी शाळा, सोलापूर

('सारथी' या मासिकात प्रसिद्ध)

देशोदेशीचे शालेय शिक्षण – भविष्याचा वेध घेणारे

 देशोदेशीचे शालेय शिक्षण – भविष्याचा वेध घेणारे 

(२१ देशांच्या शालेय शिक्षणाची माहिती देणारे ‘देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’ हे पुस्तक नुकतेच यशवंतराव चव्हाण सेंटर व डिजिटिकल वर्क्स एलएलपी यांच्यातर्फे प्रकाशित करण्यात केले आहे. ‘तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र’ या ज्ञानशाखेतले मराठीतले बहुधा हे पहिलेच पुस्तक असावे. या पुस्तकात भारतासह जगातील २१ देशांच्या शालेय शिक्षणपद्धतीविषयीच्या लेखांचा समावेश आहे.)

   

                                                 

     

पुस्तक हाती येताच पहिले लक्ष जाते ते आभा भागवत यांनी काढलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण व आशयगर्भ अशा मुखपृष्टावर. मला आठवते की माजी आजी वर्षभर कापडाचे विविध रंगाचे तुकडे जपून ठेवायची आणि वर्षाच्या शेवटी ते सर्व तुकडे एकत्र जोडून त्याची ‘वाकळ’ (गोधडी) तयार करायची. त्यावेळी त्या चिंध्या न राहता त्याचे एक उबदार अशा वस्त्रात रुपांतर होत असे. अगदी याप्रमाणेच ‘देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’ हे पुस्तक तयार झाले आहे. याचीच प्रचीती मुखपृष्ठावरून वाचकाला येते. देशोदेशीच्या मुलांना एकत्रितपणे वाचकांच्या समोर उभे करण्यात आभा भागवत यशस्वी झाल्या आहेत. 

     ‘तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र’ या ज्ञानशाखेतील मराठीतले बहुधा हे पहिलेच पुस्तक असलेल्या ‘देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’ ह्या पुस्तकाची रचना ही तीन भागात केली आहे. पहिल्या भागात शिक्षण विकास मंचचे मुख्य संयोजक व माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी ‘तुलना’ ही प्रगतीला अडथळा अथवा मारक न ठरता तारक कशी ठरते हे अत्यंत अभ्यासपूर्ण व मुद्देसूदपणे मांडले आहे. विविध देशांच्या शिक्षण पद्धतीत ‘तुलना करणे’ हे शिक्षणशास्त्रामध्ये का आवश्यक आहे हे सांगताना तुलना ही मानवी जीवनाचे आणि शिक्षणाचे एक अविभाज्य अंग कसे आहे याची ते सविस्तर चर्चा पहिल्या प्रकरणात करतात. त्यामुळे वाचकास त्याची विचार बैठक पक्की करण्यास मदत होते. 

      शिक्षणशास्त्र विषयाचे अभ्यासक व संशोधक किशोर दरक यांनी ‘तुलना’ ही पावला पावला होत असताना त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास शिक्षण क्षेत्रात कोणत्या समस्या निर्माण होवू शकताता हे ‘शिक्षणाची तुलनेची समस्या’ या प्रकरणात अतिशय सविस्तर दिले आहे. ‘तुलना’ हा शिक्षणक्षेत्राच्या भूतकाळाचा आणि वर्तमानाचा स्थायी भाव आहे. यातूनच तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र ही नवीन विद्याशाखा उदयास येत आहे. येथे केवळ दोन विद्याशाखेची, अभ्यासक्रमाची अथवा शालेय रचनांची तुलना असा ढोबळ अर्थ घेऊ नये. तर तुलना का करायची आहे हेच स्पष्ट असायला हवे. तरच योग्य मार्गाने आपण जावू शकू. अन्यथा पोकळ अभिमान व गोंधळलेली स्थिती या पलीकडे फारसे हाती काही लागणार नाही. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने हे प्रकरण वाचलेच पाहिजे असे मला वाटते. आपला विषय मार्मिक व तार्कीकपणे पोहोचण्यात किशोर दरक यशस्वी झाले आहेत.

     माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी तिसऱ्या प्रकरणात भारतीय शालेय शिक्षणाचा पट मांडला आहे. एका बाजूला अतिशय समृद्ध असा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक व सामाजिक आव्हाने स्वीकारून भारतीय समाज वाटचाल करत आहे. भारत हा तरुणांचा देश म्हणून उदयाला येत असताना जर त्यास योग्य त्या शैक्षणिक संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत तर देशाची अपरिमित हानी होवू शकेल. यादृष्टीने भारतातील शालेय शिक्षणाचा इतिहास, सद्यस्थिती व भविष्यकाळ काय असायला हवा यावर डॉ. वसंत काळपांडे यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. शिक्षणक्षेत्रातील आपल्या आजवरच्या अनुभवातून भारतीय शालेय शिक्षणाचा पट वाचकासमोर मांडण्यात लेखक यशस्वी झाले आहेत. 

     देशोदेशीच्या शिक्षण पद्धतीचा मागोवा घेत असताना या अभ्यासाला एक तात्विक व तौलनिक आधार असावा यादृष्टीने किशोर दरक यांचा लेख तर यास संतुलित भारतीय संदर्भ राहावा यादृष्टीने डॉ. वसंत काळपांडे यांचा लेख या पुस्तकास एक वैचारिक अधिष्ठान मिळवून देते.  

     ‘सबके लिए खुला है, मंदिर यह हमारा’ या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ओळीने दुसऱ्या विभागाची सुरुवात होते. एकूण विषयाच्या आवाका पाहता संपादक मंडळाने या काव्यपंक्तीची योजना करून ‘आओ कोई भी,सबके लिए खुला है, मंदिर यह हमारा’ असा संदेश देवून भविष्यात या विषयावर काम करण्यास प्रेरित केले आहे. 

     देशोदेशीच्या शालेय शिक्षणाची सुरुवात ही अमेरिका खंडाने होते. शिक्षण, व्यवसाय आणि कायमस्वरूपी वास्तव्य यासाठी जगभरातील लोकांना आकर्षण असलेला अमेरिका हा देश. या देशातील बालस्नेही म्हणावी अशी शासकीय शिक्षणव्यवस्था तिथे सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. स्थानिक मुलांप्रमाणेच स्थलांतरितांच्या मुलांच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या या शिक्षणव्यवस्थेतून घेण्यासारखे बरेच आहे. अमेरिकेत नव्याने स्थायिक होताना त्या व्यवस्थेचा संशोधक-शिक्षक-पालक या नात्याने शुभांगी विखे, प्रीति कामत-तेलंग व मच्छिंद्र बोऱ्हाडे यांनी घेतलेला शालेय शिक्षणाचा वेध महत्वपूर्ण आहे. अमेरिका खंडाच्या शालेय शिक्षणात मुक्त व्यवस्था, सहिष्णू आणि उदार घोरणांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. 

     समाजातील सर्व, विशेषतः अन्यायग्रस्त गटांना शाश्वत स्वरूपात चांगले जीवन, त्यासाठी चांगले शिक्षण मिळवून देण्याच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या अवघड प्रयत्नांचा अभ्यासपूर्ण मागोवा घेवून मिया निक्सन, डॉ. कथबर्ट डुटिरो व उषा राणे यांनी वसाहतवाद, वंशभेद या पार्श्वभूमीवर मात करून दक्षिण आफ्रिका हा देश आज आफ्रिका खंडातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही महत्त्वाची भूमिका बजावत आल्याचे आपल्या लेखात मांडले आहे. शिक्षणव्यवस्थेचा, त्यात सुधारणा करण्याच्या सरकारी तसेच खाजगी प्रयत्नांचा एक आशावादी धांडोळा घेतला आहे. 

     या पुस्तकात आशिया खंडाची सुरुवात ही इस्त्राईल या देशाच्या शिक्षण पद्धतीपासून होते. विस्ताराने मोठ्या असलेल्या आशिया खंडातील ओमान, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान मलेशिया व मंगोलिया या आशियायी देशातील शालेय शिक्षणाचा धांडोळा डॉ. अपर्णा लळिंगकर, मिलिंद चिंदरकर, शिवकन्या शशी, हुइलिंग वांग, जेन लिऊ, डॉ. प्राजक्ता भावे खरे, धनवंती हर्डीकर, मुख्तार खान, डॉ. मधुरा फडके, देविदास देशपांडे व दाशदोर्ज यागान यांनी घेतला आहे. इस्त्राईल जपान चीन, सिंगापूर, द. कोरिया आदी प्रगत राष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या माहिती बरोबरच आपल्या देशासोबत स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्थानी शिक्षण पद्धतीची साद्यस्थिती वाचकांना या पुस्तकामुळे उपलब्ध झाली आहे. आशिया खंडातील शालेय शिक्षणाचा धांडोळा घेणारे सर्वच लेख वाचकांच्या ज्ञानलालसेची भूक भागवताना दिसतात. 

     जगातील सर्वांत पुरातन भूमी असलेला ऑस्ट्रेलिया या देशातील प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरील महत्त्वाची मूल्ये, एकूण जीवनशैली आदीबाबत शुभदा चौकर यांनी तेथे वास्तव्याला असणारे डॉ. विजय जोशी आणि डॉ. भारती पार्डीकर यांच्याशी चर्चा करून अत्यंत प्रभावी पणे ऑस्ट्रेलियातील शिक्षणपद्धतीचा आढावा घेतला आहे. 

     'माणूस' घडवणारी नेदरलँड्सच्या शिक्षणपद्धतीपासून आपला युरोप खंडाचा प्रवास होतो. पुढे आपणास ज्या शिक्षण पद्धतीची आख्या जगाला भुरळ पडली आहे ती फिनलंडची शिक्षण पध्दतीची माहिती डॉ. हेरंब कुलकर्णी आणि डॉ. शिरीन कुलकर्णी देतात. यू. के. च्या शालेय शिक्षण पद्धतीचा डॉ. राजीव बेनोडेकर, दिलीप आमडेकर आणि डॉ. माधवी आमडेकर यांनी धावता आढावा घेतला आहे. बसंती रॉय यांनी या तीन लेखकांची मुलाखत घेवून तपशीलवार आपणा समोर मांडला आहे. सोव्हिएट काळात लहान मुलांचे शालेय शिक्षण व नव्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक रचनेकडे वाटचाल करताना होणाऱ्या बदलांचा संक्षिप्त स्वरूपातील आढावा डॉ. प्रतिभा पाटणकर यांनी ‘रशिया- परिवर्तनाकडे वाटचाल’ या लेखात घेतला आहे. समतेवर आधारित शिक्षणप्रणाली ‘स्वित्झर्लंडमध्ये’ कशी विकसित झाली आणि तेथील शालेय शिक्षणाचे आज दिसणारे अनुकरणीय स्वरूप याबाबतचे विजय जोशी यांचे हे विस्तृत विवेचन प्रस्तुत लेखात आले आहे. 

तर समृद्ध लोककल्याणकारी देश अस्तित्वात म्हणून उदयास आलेल्या ‘स्वीडनची शालेय शिक्षणपद्धती’ शुभदा चौकर यांनी लेखात अनेक अनुभवांच्या आधारे उलगडून दाखवली आहे. 

     या पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागात अजित तिजोरे हे करोना काळ व करोना नंतर सरावच जागतिक स्तरावरील देशांनी योजलेले उपाय स्वीकारलेले मार्ग यांचा संख्याशास्त्रीय आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन अजित तिजोरे यांनी या लेखात मांडून पुढे उचलण्याची काही पावलेही सुचवली आहेत. हे शालेय शिक्षणाचे धोरण ठरवताना नक्कीच उपयोगी ठरतील. 

    भारत हा तरुणांचा देश म्हणून उदयास येत असताना व जागतिक स्तरावर आपल्या देशाचे विविध स्तरात वाढत चालेले महत्व पाहता यास सक्षम अशी पिढी घडवणारे शालेय शिक्षण योजताना या पुस्तकात आलेल्या पाच खंड व भारतासह २१ देशांच्या शालेय शिक्षण पद्धतीचा थोडा तरी हातभार लागला तरी या पुस्तक निर्मितीचा हेतू साध्य होवू शकेल असा आशावाद समारोपात धनवंती हर्डीकर व्यक्त करताना दिसतात.  

     देशोदेशीचे शालेय शिक्षण हे पुस्तक वाचत असताना प्रत्यक्षात लेखक आपल्याशी संवाद साधत असल्याचे जाणवते. हेच या पुस्तकाचे प्रधान वैशिष्ठ्य आहे. कुठेही आपण एखादा ग्रंथ वाचत असल्याचे जाणवत नाही. अत्यंत सहज सुंदर व ओघवत्या शैलीत सर्व लेख आले आहेत. मुळात सोळा भागाच्या संवाद मालिकेचे पुस्तक करताना संवादाचा नैसर्गिक बाज कुठेही हरवणार नाही याची काळजी डॉ. धनवंती हर्डीकर, श्री अजित तिजोरे व डॉ. माधव सूर्यवंशी या संपादक मंडळाने पहिल्यापासून घेतल्याचे जाणवते. ह्या पुस्तकासाठी लेखन करणारे सर्वच जन काही लेखक नाहीत किंवा शिक्षण क्षेत्राशी संबधित नाहीत. यातील काहीजन वकील आहेत, काहीजन व्यावसाईक आहेत तर काहीजन हे बँकर्स आहेत. अशा लोकांनी लिहिलेले लेख हे शुध्द मराठीचा आग्रह न धरता औपचारिक, अनौपचारिक गप्पा मारताना आलेल्या संज्ञा, रुळलेले इंग्रजी शब्द तसेच ठेवण्यात आल्याने नव्या वाचक पिढीला हे समजून घेणे सोपे जाते आहे. यामुळे संवादातील जिवंतपणा टिकवून ठेवण्यात संपादक मंडळ यशस्वी झाले आहे. या पुस्तकात अध्यावत माहिती, स्थानाची माहिती व्हावी यासाठी संबंधित देशाचे नकाशे व मूळ व्याख्यान वाचकाला सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी क्यू आर कोड देण्यात आले आहेत. म्हणजेच ‘देशोदेशीची शालेय शिक्षण’ हे पुस्तक केवळ वाचनीयच नाही तर बोलणारेही झाले आहे. 

     यशवंतराव चव्हाण सेंटर व डिजिटिकल वर्क्स एलएलपी यांच्यातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेले ‘तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र’ या ज्ञानशाखेतले मराठीतले बहुधा हे पहिलेच पुस्तक एक शिक्षणशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून माझ्या संग्रही असायलाच हवे....! 

पुस्तकाचे नाव – देशोदेशीचे शालेय शिक्षण 

प्रकाशक – श्री सतीश पवार (डिजिटल वर्क्स एलएलपी, पुणे)

संपर्क - ७२१८७७७७२१ 

पृष्ठे - २७३ किंमत – ४९९ /-           

अजय महादेव काळे 

प्राथमिक शिक्षक जि. प. शाळा दहिवडी ता. तासगाव (सांगली)

पूर्वप्रसिद्धी: जीवन शिक्षण जानेवारी २०२३

दिंडी स्वच्छतेची…

 

दिंडी स्वच्छतेची…

या जगातली प्रत्येक गोष्ट एकमेकांशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जोडलेली आहे, असं मला आता वाटायला लागलंय. खास करून सामाजिक प्रश्नांवर काम करताना, एकच एक मुद्दा पकडून चालत नाही. त्याच्या आजूबाजूचे हजार मुद्दे त्यावर अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिणाम करत असतात, ज्यांना तुम्ही टाळू शकत नाही. स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या सवयी यावर काम करताना, एकातून दुसऱ्याच क्षेत्रात घुसत, अरेबियन नाईट्सप्रमाणे आलेले काही सुरस आणि चमत्कारिक अनुभव तुमच्यासमोर मांडायचा प्रयत्न करतोय.

आपल्या देशाची ‘अस्वच्छ’ ओळख होण्यामागं, देशातल्या नागरिकांच्या अस्वच्छ सवयींचा सिंहाचा वाटा आहे. थोडा विचार केला असता असं लक्षात येतं की, स्वच्छतेच्या सवयी हा आपल्या शालेय शिक्षणाचा भाग झाल्याशिवाय मोठेपणी त्या सवयींचं पालन शक्य नाही.

पुण्यामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करत असताना, त्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयींवर काम करायचं काही वर्षांपूर्वी ठरवलं. जेवणापूर्वी हात धुणं, टॉयलेटचा वापर झाल्यावर पाणी टाकणं, जेवताना अन्नाची नासाडी न करणं, अशा अगदी मूलभूत सवयींपासून सुरुवात करायचं ठरवलं. यासाठी मुलांना वर्षातून किंवा महिन्यातून एखादं व्याख्यान ऐकवणं पुरेसं नाही, किंवा ‘स्वच्छतेचे महत्त्व’ या विषयावर निबंध लिहून घेणं हाही उपाय नाही, हे सुरुवातीलाच लक्षात आलं. मुलांना स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी आहेत किंवा नाहीत, आणि नसतील तर त्यांची खरी कारणं काय, यासाठी त्यांचं निरीक्षण करणं फार गरजेचं होतं. मुलांशी संवाद साधणंसुद्धा महत्त्वाचं होतं.

सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरसुद्धा मुद्दाम कायदे-नियम न पाळणं, ही मला तरी नैसर्गिक प्रवृत्ती वाटत नाही. काहीतरी कमी पडतं, यंत्रणेतच काहीतरी त्रुटी असतात, कुठेतरी पळवाटा असतात, आणि “चालतंय की” म्हणून नियमबाह्य वागलं जातं. आपण ज्या शाळेमध्ये पाच-सहा तास थांबणार आहोत, तिथं टॉयलेटचा घाणेरडा वास येत राहिलेला कुणाला आवडेल? किंवा आपण वारंवार आजारी पडू नये म्हणून जेवणापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत, एवढी साधी गोष्ट कुणाला का टाळावीशी वाटेल?

मुलांच्या वागण्याचं आणि शाळेतल्या सुविधांचं निरीक्षण केल्यानंतर असं लक्षात आलं की, मुळात हात धुवायला आणि टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणी तरी पाहिजे. म्हणजे अगदी मुळाच्या मुळाशी जायचं म्हटलं तर, शाळेत पाण्याची टाकी असली पाहिजे, त्या टाकीत पाणी भरण्याची सोय असली पाहिजे, त्या टाकीपासून टॉयलेटपर्यंत पाईपलाईन असली पाहिजे, टॉयलेटच्या आतमध्ये नळ असला पाहिजे, तो नळ चालू स्थितीत असला पाहिजे, नळाखाली ठेवायला फुटकी का होईना एखादी बादली असली पाहिजे… आणि हे सगळं असल्यानंतर जर एखाद्या मुलानं टॉयलेटमध्ये पाणी टाकलं नाही, तर त्याच्या सवयींवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे! पण टाकी आहे तर पाणी नाही, पाणी आहे तर पाईप नाही, पाईप आहे तर नळ नाही, नळ आहे तर तो मुलांच्या उंचीला पुरणार नाही इतक्या वर किंवा बादली बसणार नाही इतक्या खाली… असा काहीतरी विचित्र प्रकार शाळा-शाळांमध्ये दिसू लागला. आणि इतकी वर्षं शाळांमध्ये जात असून, इतक्या मूलभूत गोष्टींकडं आपण दुर्लक्ष केलं याबद्दल स्वतःची लाजसुद्धा वाटली.

आता शाळेत स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देईपर्यंत मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, हे समजून घेतलं. मग या कामाचे दोन भाग पडले. स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबत काम करणं आणि दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध सुविधांमध्येच मुलांना शक्य त्या सवयी लावायचा प्रयत्न करणं.

आता ‘शासकीय यंत्रणा’ म्हणजे नक्की कोण, इथून सुरुवात होती. शाळेत वापरण्याजोगे टॉयलेट उपलब्ध नाहीत किंवा पाण्याची कमतरता आहे, असं दिसल्यावर सगळ्यात आधी मुख्याध्यापकांची भेट घेतली. मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की, ते स्वतःच या गोष्टींमुळं त्रस्त आहेत. त्यांनी सुरुवातीला शाळेच्या निधीतून आणि नंतर-नंतर स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून शाळेसाठी टँकरमधून पाणी मागवलेलं आहे! शिक्षण विभागाकडं वारंवार पत्रव्यवहारही केलेला आहे; परंतु “निधी उपलब्ध झाल्यावर संबंधित कामे करण्यात येतील,” असं शासकीय उत्तर त्यांना तोंडीच मिळालेलं आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ म्हणतो की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातल्या सर्व भारतीय मुला-मुलींना त्यांच्या परिसरात शाळा, शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वगैरे गोष्टी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. मग या मूलभूत हक्कासाठी निधी उपलब्ध नसावा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई! मुळात शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या शाळा आणि एकंदर शिक्षण यंत्रणेचा एक परस्पर-संबंध नकाशाच बनवण्याची गरज यानिमित्तानं समोर आली. त्यातून आणखीच मजेदार माहिती मिळाली…

शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेच्या (किंवा नगरपालिकेच्या) शाळा असतात, तर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या. म्हणजे या शाळांचे मालक महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषद असतात. मनपा किंवा जि.प.च्या बजेटमध्ये भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक खर्च वेगवेगळे दाखवले जातात. शैक्षणिक खर्चामध्ये शिक्षकांचे पगार, वह्या-पुस्तकं, वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो, तर भौतिक सुविधांमध्ये सर्व प्रकारच्या इमारतींचे बांधकाम व दुरुस्ती वगैरे गोष्टी येतात. शिक्षण विभागाकडं टॉयलेट बांधण्यासाठी किंवा पाण्याची टाकी बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध नसण्यामागचं खरं कारण आता लक्षात आलं. म्हणजे आतापर्यंत घरमालकाला सोडून भाडेकरूकडंच घर दुरुस्तीची मागणी केल्यासारखं होत होतं.

कुठली गोष्ट कुणाला मागायची, हे समजण्यातच भरपूर वेळ आणि कष्ट खर्ची पडले. मग पुढचा टप्पा म्हणजे, सक्षम अधिकाऱ्यांकडं जाऊन या गोष्टींची मागणी करणं. त्यासाठी मनपा आयुक्तांकडं लेखी निवेदन सादर केलं. शाळांमधली प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अपेक्षित भौतिक सुविधा याबद्दल आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली. आयुक्त म्हणाले, “दोनशे शाळा आहेत; सगळीकडं एकावेळी लक्ष ठेवणं शक्य नाही. पण तुम्ही दाखवाल तेवढ्या शाळांमध्ये नक्कीच काम करू.” नुसतं ‘काम करू’ म्हणाले नाहीत, तर इतर विभागांकडं अर्ज आमच्यासमोरच पाठवून दिला. मग एका-एका वॉर्ड ऑफिसला जाऊन तिथल्या भवन विभागासोबत आणि सहाय्यक आयुक्तांसोबत मिटींगा करायला सुरुवात केली.

त्यापैकी एका वॉर्ड ऑफिसमध्ये, त्यांच्या क्षेत्रातल्या शाळांमधली परिस्थिती मांडत बसलो होतो. त्यांचे ज्युनिअर इंजिनिअर वगैरे साहेब लोक मिटींगला होते. शाळांमध्ये जाऊन काढलेले अस्वच्छ टॉयलेटचे, तुटलेल्या दारांचे आणि नळांचे फोटोच अर्जासोबत जोडले होते. “हेच फोटो पेपरवाल्यांना दिले तर पहिल्या पानावर छापतील, पण प्रश्न सुटणार नाहीत; म्हणून थेट अधिकाऱ्यांसमोर ठेवलेत,” असं सुरुवातीलाच सांगितलं. मिटींगला बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी खूपच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. मीटिंग करून बाहेर पडताना असं वाटत होतं की, एका आठवड्यात किमान या वॉर्डातल्या तरी सगळ्या शाळांचा कायापालट होणार. या लोकांपर्यंत शाळेतला प्रॉब्लेम पोहोचलाच नव्हता, आता तो पोहोचला आणि त्यांनी तत्परतेनं कामाची तयारी दाखवली, याचं फार कौतुक वाटलं.

आठवडा उलटला, पण शाळेत काय परिस्थिती आहे ते बघायलासुद्धा कुणी आलं नाही. शाळेचे मुख्याध्यापक आम्हालाच विचारायला लागले,

“काय सर, वॉर्ड ऑफिसला मिटींग झाली होती ना? मग कधी येणार पाणी? कधी बांधणार टॉयलेट?”

आता आली का पंचाईत! शाळेतल्या शिक्षकांनी तर मुलांनासुद्धा सांगून ठेवलं होतं,

“हे सर शाळेत पाणी आणणार आहेत, तुमच्यासाठी टॉयलेट बांधून देणार आहेत, मग तुम्ही स्वच्छ-स्वच्छ राहणार ना?”

शाळेत गेल्यावर मुलंसुद्धा विचारायची, “कधी येतंय पाणी आणि टॉयलेट!?!”

तिकडं लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधान ओरडून-ओरडून सांगत होते, “जहाँ सोच, वहाँ शौचालय!”. इकडं सोचून-सोचून शौचाला यायचं बंद व्हायची वेळ आली होती…

मग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांबरोबर पुन्हा मीटिंग घेतली. यावेळी निम्मे इंजिनीयर सुट्टीवर होते आणि उरलेले ‘फिल्ड’वर गेले होते. (सैन्यातले जवान जसे ‘फ्रंट’वर जातात, तसे मनपाचे अधिकारी ‘फिल्ड’वर जातात!) त्यामुळं सगळ्या इंजिनिअर साहेबांच्या वतीनं सहाय्यक आयुक्तांनीच पंधराएक दिवसात काम होईल, असं वचन देऊन टाकलं. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ हे लहानपणापासून ऐकत आल्यानं, दहा-पंधरा दिवसांचं काही विशेष वाटलं नाही… पण दहा-पंधरा दिवसांनीसुद्धा काहीच हालचाल दिसेना, तेव्हा लक्षात आलं की वाटत होतं तितकं हे सोपं काम नव्हे.

साधारण एप्रिल-मे महिन्यांच्या दरम्यान हा सर्व प्रकार सुरू होता. शाळांना सुट्ट्या असतानाच बांधकाम आणि दुरुस्तीची कामं करून घेतली, तर जून महिन्यापासून मुलांना सर्व सुविधा उपलब्ध होतील आणि मग त्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यावर काम सुरू करता येईल, असा प्रामाणिक हेतू होता. पण मिटींगलाच ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्यानं, आता शाळा सुरू झाल्यानंतरच ही कामं सुरू होतील, असं वाटू लागलं. सतत सहाय्यक आयुक्तांकडं पाठपुरावा सुरू होता. एकदा तर ते वैतागून म्हणाले,

“काय सर, तुम्ही ह्या मुलांसाठी शाळेत चांगल्या स्वच्छ टॉयलेटची आणि पाण्याची मागणी करताय! यांच्या घरी तर टॉयलेटसुद्धा नाहीत आणि पाणीसुद्धा नाही. त्यांना सवय असते. उलट शाळेत मोडके-तोडके का होईना टॉयलेट तरी आहेत… अजून काय पाहिजे??”

आता यावर काय बोलणार, कप्पाळ!?!

शेवटी एकदा स्वच्छता आणि भवन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिटिंगचा योग जुळून आलाच. “शाळा सुरू व्हायला थोडेच दिवस राहिलेत, लवकरात लवकर काम सुरू केली तर बरं होईल,” असा मुद्दा मांडला. दोन खतरनाक रिस्पॉन्स मिळाले…

पहिला म्हणजे, “मार्च महिन्यात बजेट ठरलंय, कॉन्ट्रॅक्ट देऊन झालेत, आता पुढच्या मार्चपर्यंत वाट बघायला लागेल!”

दुसरा रिस्पॉन्स तर अगदीच अनपेक्षित होता. एक अधिकारी म्हणाले,

“आपण जुलै-ऑगस्ट महिन्यात दुरुस्ती वगैरेची कामं करू. आत्ता काम करून काहीच उपयोग नाही; ते सगळं खराबच होणार आहे!”

मी म्हटलं, “एका महिन्यात खराबच होणार आहे, एवढा कॉन्फिडन्स?”

ते म्हणाले, “अहो, जून महिन्यात वारी येणार ना!?!”

हे खरंच अरेबियन नाईट्ससारखं चालू होतं. एका गोष्टीतून दुसरी गोष्ट, दुसऱ्या गोष्टीतून तिसरी गोष्ट… रात्र संपली पण सोंगं, सॉरी गोष्टी, संपेनात. मी म्हटलं,

“वारीचा आणि शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांचा काय संबंध?”

सगळे माझ्या अडाणीपणावर हसले. म्हणाले,

“अहो, वारीमध्ये ते आळंदी, देहू, सातारा, नांदेड, कुठून-कुठून पालख्या आणि दिंड्या येतात. शहरातून जाताना दोन-तीन दिवस त्यांच्या मुक्कामाची सोय शाळांमध्येच तर केली जाते. ह्या दोन-तीन दिवसांत सगळ्या सुविधांची वाट लागते बघा… टॉयलेट चोकप होतात, पाणी पुरत नाही, नळ चोरीला जातात, आणि बरंच काही… तेव्हा वारी होऊन जाऊ दे, मग आपण कामाचं बघू,” असा सबुरीचा सल्ला त्यांनी दिला.

साधं मुलांना “जेवायच्या आधी हात धुवा आणि टॉयलेटला जाऊन आल्यावर पाणी टाका” एवढ्या दोन गोष्टी सांगायला गेलो, तर ही भलतीच लांबड लागली होती! बजेटचा विषय तर आपल्या हातात नव्हताच, पण हा वारीचा विषय तर डोक्यातपण नव्हता. पण आता मागे हटून चालणार नव्हतं. “हे कंकण करी बांधियले । जनसेवे जीवन दिधले ॥“ या शाळेत असताना पाठ केलेल्या कवितेच्या ओळी आठवल्या. जीवन-बिवन फार मोठी गोष्ट आहे, पण आपण थोडा वेळ तरी देऊ शकतो, असं वाटलं. ही वारीची काय भानगड आहे ते शोधूनच काढू, असं ठरवलं.

तसं बघितलं तर, हा विषय शिक्षणाशी संबंधित नव्हताच. पण सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, एक प्रश्न स्वतंत्र बाजूला काढून बघता येतच नाही हो! सगळ्यांच्या तंगड्या एकमेकांत गुंतलेल्या…

साधारण कुठल्या दिवशी शाळांमध्ये वारकरी येणार, कितीजण येणार, किती दिवस राहणार, त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली. वॉर्ड ऑफिस आणि शिक्षण विभागाकडून शाळेनुसार अपेक्षित वारकरी मंडळांची यादी मिळवली. दिंडी प्रमुखांना फोन करून, त्यांच्यासोबत किती माणसं असतील, कुठल्या दिवशी येणार, कुठल्या दिवशी निघणार, वगैरे चौकशी केली. मागच्या काही वर्षांचे अनुभवसुद्धा विचारले. बहुतेक सगळ्यांकडून एकसारखंच उत्तर मिळत होतं - “शाळांमध्ये एवढ्या सगळ्या माणसांची सोय नीट होत नाही.” गैरसोय टाळण्यासाठी काही दिंड्या आपल्यासोबत पाण्याचे टँकरसुद्धा घेऊन येतात, असं समजलं.

साधारण किती वारकरी एका शाळेत उतरणार, याची थोडीफार कल्पना आल्यावर त्या माहितीची थोडी आकडेमोड करून पुन्हा वॉर्ड ऑफिसला सहाय्यक आयुक्तांसमोर जाऊन बसलो. समजा, शाळेमध्ये टॉयलेट ब्लॉक आहेत सहा. एका माणसाला सकाळचा कार्यक्रम उरकायला कमीत कमी पाच मिनिटं लागतील असं धरलं तर, एका तासात फक्त बारा माणसं एक टॉयलेट वापरू शकतात. मग ६ टॉयलेट मिळून ७२ माणसांची सोय झाली असं समजू. सकाळी साधारण ३ तासांच्या कालावधीत सगळ्यांना आवराआवर करायची असते. त्या वेळेत साधारण २०० ते २५० लोकांसाठी पुरेसे टॉयलेट आहेत, असा अंदाज बांधला. मग त्या शाळेत उतरणाऱ्या वारकऱ्यांची संख्या बघितली. बापरे! दीड ते दोन हजाराच्या जवळपास वारकरी त्या शाळेत मुक्कामी राहणं अपेक्षित होतं. म्हणजे सलग पाच-पाच मिनिटं टॉयलेट वापरायचं ठरवलं तरी, दिवसभर स्वच्छतेचा कार्यक्रम सुरूच राहणार होता… मग सकाळच्या दोन-तीन तासांमध्ये सगळ्यांची सोय कशी शक्य होती? शिवाय प्रत्येकी फक्त पाचच मिनिटं हिशोबात धरली होती. एखाद्याला आत लागली डुलकी… किंवा दोनदा जावं लागलं… किंवा जास्त वेळ लागला… तर सगळंच गणित बिघडत होतं.

वर्षानुवर्षे ठराविक महिन्यात येणाऱ्या एवढ्या लोकांसाठी कायमस्वरूपी स्वच्छतेची आणि पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावीशी राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाला कधीच वाटली नसावी? एवढ्या मूलभूत गोष्टीचा एवढा साधा हिशोब कुठल्याच अधिकाऱ्याच्या लक्षात आला नसावा? आणि “डिझाईन्ड टू फेल” म्हणतात तसं शाळेतच यांची व्यवस्था करण्याची कल्पना कुणाच्या सुपीक डोक्यातून आली असावी? असो. जगाची निर्मिती कोणी केली आणि जगाचा अंत कधी होणार, या प्रश्नांची उत्तर कुणाकडंच नाहीत. अशा प्रश्नांवर डोक पिकवण्यापेक्षा आत्ता काय करू शकतो यावर विचार सुरु केला.

मनपा प्रशासनानं शाळांमध्ये स्वच्छतेच्या पुरेशा सुविधा दिल्या आहेत असं क्षणभर गृहित धरून, वारकऱ्यांचं प्रबोधन आणि त्यांना मदत करायचं नियोजन सुरू केलं. ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या पुण्यातल्या स्थलांतरित शालाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेनं हा उपक्रम राबवायचं ठरवलं. या प्रकारच्या कामांमध्ये काहीच अनुभव नसल्यानं आणि एकंदर कामाचा आवाका लक्षात घेऊन, सुरुवातीला पाच ते दहा शाळांमध्येच काम करायचं ठरलं. वारीच्या साधारण एक महिना आधी शाळांमधल्या स्वच्छतेच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांशी समन्वय साधून, शक्य तितक्या सुविधा सुधारण्यात किंवा वाढवण्यात आल्या. नळ दुरुस्ती, टॉयलेट दुरुस्ती, दरवाजे-कड्या बदलणं, पाण्याच्या टाक्यांची गळती थांबवणं, वगैरे गोष्टी शाळेतल्या मुलांसाठी नाही, पण वारीच्या तयारीसाठी त्यांना कराव्याच लागल्या. राज्य शासनाच्या पुढाकारानं काही शाळांमध्ये पोर्टेबल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात आली. अर्थात दोन हजार लोकांसाठी सहा टॉयलेट काय आणि दहा टॉयलेट काय, सारखेच! पण फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून प्रशासन योगदान देत होतं…

पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शाळांमध्ये थांबून, वारकऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या सुविधांचा व्यवस्थित वापर होतोय की नाही हे बघण्यासाठी स्वयंसेवक नेमण्यात आले. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांची संपर्क यादी संबंधित स्वयंसेवकांकडं देण्यात आली. दिवसातून किती वेळा टॉयलेट स्वच्छतेसाठी माणसं येणार, पाणी संपलं तर टँकरसाठी कुणाला फोन करायचा, दिवसातून किती वेळा पाणीपुरवठा करणार, कचरा उचलण्यासाठी गाडी किती वाजता येणार, वगैरे गोष्टींची आधीच माहिती घेऊन ठेवली. शाळांमध्ये स्वच्छतेविषयी काही पोस्टर बनवून लावले. पोस्टरवरच्या संदेशांना मुद्दाम संतवाणीचं स्वरूप देण्यात आलं…

शाळेमध्ये येती । देवाची लेकरे ।

स्वच्छ नि साजरे । सारे ठेऊ ॥

मन माझे साफ । शरीरही साफ ।

शाळा माझी साफ । कशी ठेऊ ॥

शाळा देई ज्ञान । ज्ञान हेच धन ।

धनाचे आगार । स्वच्छ ठेऊ ॥

मनामध्ये राहतो । जनामध्ये पाहतो ।

स्वच्छतेत नांदतो । देव माझा ॥

जे जे स्वच्छ । ते ते पवित्र ।

भक्तीचे सूत्र । हेच असे ॥

थुंकू नका । सांडू नका ।

स्वच्छतेची कास । सोडू नका ॥

नाव घ्या हरीचे । मुखी बोला हो श्रीधर ।

स्वच्छतेत परमेश्वर । नांदतसे ॥

प्रत्यक्ष ठरलेल्या दिवशी पहाटेपासून शाळांमध्ये थांबण्याचं नियोजन केलं होतं; पण आदल्या रात्रीच वारकऱ्यांच्या गाड्या शाळेमध्ये येऊ लागल्या. दुसऱ्या दिवशी पहाटे-सकाळी टॉयलेटचा वापर सुरू झाला. पहिल्या एक-दोन राऊंडमध्येच पाण्याच्या टाक्या रिकाम्या झाल्या, आणि ५ मिनिटाला १ व्यक्ती तर तासाला १२ व्यक्ती, एकूण ७२ व्यक्ती गुणिले ३ तास वगैरे सगळं गणितच कोलमडलं! सहा टॉयलेटमध्ये टाकायला पाणीच नसल्यानं पुढच्या फळीला आत शिरणं मुश्किल होऊन बसलं. मग जागा मिळेल तिकडं लोक मोकळे होऊ लागले.

वॉर्ड ऑफिसला फोनवर फोन गेले. आरोग्य विभागाची माणसं सफाईला कधी येणार कळेना. टॅंकरवाला म्हणाला, “रात्री तर पाणी भरून गेलोय.. आता दुपारी येतो.” मुक्कामी उतरलेले काही वारकरी या गोष्टींची सवय असल्याप्रमाणे ‘ठेविले अनंते तैसेचि’ राहिले होते. काही तरुण आणि उतावीळ लोकांनी आपला राग टॉयलेटच्या दारांवर, आणि पाण्याऐवजी हवा सोडणाऱ्या नळांवर काढायला सुरुवात केली. मुद्दाम नुकसान करण्याचा कुणाचा हेतू नसतो; पण परिस्थितीनुसार माणसाच्या प्रतिक्रिया बदलत जातात हे प्रत्यक्ष बघून पटलं.

ज्या वर्गखोल्यांमध्ये वारकरी राहणार होते, तिथं कचऱ्याचे डबे किंवा किमान कचऱ्याच्या पिशव्या उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न केला. डबे आणि पिशव्या ठेवलेल्या खोल्यांमध्ये इकडं-तिकडं कचरा दिसला नाही, पण कचऱ्याचे डबे आणि पिशव्या नव्हते त्या वर्गखोल्यांमध्ये मात्र कचरा पसरलेला दिसला. ‘कचरा इथे टाकू नका’ असं म्हटल्यावर ‘मग कुठे टाकायचा?’ याचं उत्तरसुद्धा तयार ठेवावं लागत होतं.

नक्की काय घडतंय, हे समजायलाच एक दिवस निघून गेला. वॉर्ड ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांशी, सफाई कामगारांशी, कंत्राटदारांशी चर्चा-वाद-भांडणं होत होती. रात्री एका शाळेमध्ये दोनेक हजार वारकरी उतरलेले असताना लाईटच गेली. एका शाळेत पाणी भरण्यासाठी येणारा टँकर मध्येच कुठंतरी बंद पडला. एका शाळेच्या मुख्याध्यापिका संध्याकाळी घरी जाताना सहापैकी दोन टॉयलेटला कुलूप लावून किल्ली बरोबर घेऊन गेल्या. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल…!!!

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना ओळखीसाठी जॅकेट दिली होती आणि त्यावर “दिंडी स्वच्छतेची” असं उपक्रमाचं नाव लिहून घेतलं होतं. बऱ्याच वारकऱ्यांना आणि तिथं येणाऱ्या इतर लोकांना असं वाटायला लागलं की, हे जॅकेट घातलेले लोक म्हणजेच सफाई कामगार आहेत. टॉयलेट तुंबलंय, वर्गात घाण झालीय, कचरा उचललेला नाहीये, वऱ्हांडे झाडलेले नाहीत, असं सगळं आमच्या स्वयंसेवकांना ऐकून घ्यावं लागलं. यापेक्षा डेंजर म्हणजे, स्थानिक नगरसेवकांनी आणि पुढाऱ्यांनी वारकऱ्यांसाठी जेवण आणल्यावर ह्या स्वयंसेवकांना वाढपीच बनवून टाकलं. विठ्ठल.. विठ्ठल…!!

शाळांमध्ये उतरलेल्या दिंड्यांचे प्रमुख मात्र आमच्यावर नीट लक्ष ठेवून होते. आम्ही वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी, मदतीसाठी स्वतःहून काम करतोय हे लक्षात आल्यावर, स्वयंसेवकांच्या जेवणाची नि विश्रांतीची काळजी ते आवर्जून घेऊ लागले. वारकऱ्यांची जेवणं सुरू असताना माईकवरून अनाऊन्स करू लागले, “जाकीटवाले स्वयंसेवक जेवून घ्या…” रात्री भजन-कीर्तन सुरू असताना स्वच्छतेचा संदेश वारकऱ्यांना द्यायला ते विसरले नाहीत, “आपल्या सोयीसाठी दोन-तीन दिवस शाळेची इमारत वापरतोय, उद्या लेकरं शिकायला वर्गात येत्याल… त्यांच्यासाठी काय सोडून जाणार… कचरा आणि घाण? विठ्ठल… विठ्ठल…!!” असं किर्तनातूनच सांगत होते.

ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहिलो असतो तर, वारकरी दोन दिवस शाळेत राहून स्वच्छतेच्या सुविधांचं नुकसान करतात, नळ चोरतात, यावरच विश्वास बसला असता. पण प्रत्यक्ष अनुभव खरंच सुरस आणि चमत्कारिक होते… काम टाळणारे, फोन न उचलणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जसे होते; तसेच रात्री उशिरा फक्त एका मेसेजवर स्वतः शाळेत येऊन टँकरची व्यवस्था करून देणारे अधिकारीसुद्धा यादरम्यान भेटले. मुख्य पाण्याच्या टाकीतून येणारी पाईप फुटल्यावर ती दुरुस्त होईपर्यंत चहासुद्धा न घेता समोर थांबून राहणारे इंजिनीयर साहेबदेखील इथंच भेटले… पण घडलेल्या गोष्टींचा आढावा घेऊन नियोजनात सुधारणा करण्याची प्रशासनाची तयारी मात्र दिसली नाही. असो.

संस्थेच्या स्वयंसेवकांना या निमित्तानं एक वेगळा अनुभव मिळाला. पुढं शाळा-शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी लावताना आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन घेताना ‘स्वच्छतेच्या दिंडी’तले अनुभव उपयोगाला आले. प्रशासनाकडून किती अपेक्षा ठेवायच्या हेसुद्धा लक्षात आलं. स्वच्छतेच्या बाबतीत ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव नसतो, मुळात स्वच्छतेबद्दल मनापासून आस्था असावी लागते, हे शिकायला मिळालं. आस्था-आवड-इच्छा नसेल, तर घोषणा हवेत आणि योजना कागदावरच राहतात. मोठ्यांना समजावणं खूप अवघड आहे, पण लहान मुलांच्या मनात तरी स्वच्छतेबद्दल आस्था-आवड-इच्छा पेरायचं काम करायची प्रेरणा मिळाली. बोला पुंडलिक वरदे हाऽऽऽरी विठ्ठल… श्री ज्ञानदेव तुकाराम… पंढरीनाथ महाराज की जय…!!

मंदार शिंदे

(‘नवे गाव आंदोलन’ मासिक - मार्च २०१९ अंकात प्रकाशित)

E-mail: shindemandar@yahoo.com