प्रज्ञावंतांना प्रोत्साहन

 प्रज्ञावंतांना प्रोत्साहन        

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रज्ञावंत (गिफ्टेड/टॅलेंटेड) विद्यार्थ्यांसाठीच्या कार्यक्रमांना विशेष महत्त्व दिले आहे. आपल्या बहुतेक शाळांमध्ये विद्यार्थी अभ्यासात मागे पडणारे असोत किंवा हुशार; पारंपरिक परीक्षांत जास्तीत जास्त गुण कसे मिळवायचे हे त्यांना शिकवणे, हाच महत्त्वाचा कार्यक्रम असतो. अनेक विद्यार्थी मेहनत आणि भरपूर सराव यांच्या जोरावर सार्वजनिक परीक्षांत उत्तम कामगिरी दाखवतात आणि हुशार म्हणून गणले जातात. प्रज्ञावंत विद्यार्थीही हुशार असतातच; पण पारंपरिक परीक्षापद्धती त्यांचा शोध घ्यायला अपुरी ठरते. प्रत्येक विद्यार्थ्यात काही प्रमाणात प्रज्ञा असतेच; पण ‘खूप हुशार’ विद्यार्थी ‘खूप प्रज्ञावंत’ असतीलच असे नाही. विद्यार्थ्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे साधारणपणे विषय नीट समजला नसल्यामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे चुकतात. या दोन प्रकारच्या चुकांमधील फरक शिक्षकांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. सपाटीकरण झालेल्या परीक्षापद्धतीत प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे आणखीच कठीण होते. प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांत असलेली इतर वैशिष्ट्येसुद्धा तपासणे गरजेचे असते. प्रज्ञावंत विद्यार्थी अभ्यासक्रमातील अध्ययन-निष्पत्ती वेगाने आणि सहजतेने आत्मसात करतात. उच्च दर्जाची स्वशिक्षण-कौशल्ये, एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरे सुचणे, अभिनव विचार आणि कल्पना, अंत:प्रेरणा ही प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांची वैशिष्ट्ये असतात.

प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर काही कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या विद्यार्थ्यांना आव्हानात्मक वाटतील असे इतरही भरपूर उपक्रम राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात सुचवले आहेत. या उपक्रमांची शाळापातळीवर अंमलबजावणी झाली पाहिजे - शाळापातळीवर विषयवार मंडळे स्थापन करून त्यांत प्रकल्प, प्रश्नमंजूषा, तज्ज्ञांच्या मुलाखती, क्षेत्र-भेटी असे बहुविध उपक्रम आयोजित करता येतील. आठवड्यातील एक दिवस किंवा वेळापत्रकातील दररोजचे शेवटचे तास विद्यार्थ्यांच्या आवडत्या विषयांच्या समृद्धीसाठी वापरता येतील. शाळा ही समाजाची छोटी प्रतिकृती असते, हे लक्षात घेऊनच शाळांचे कार्यक्रम आखले पाहिजेत. बुद्धिमान आणि अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या तुकड्या करणे कटाक्षाने टाळले पाहिजे. गटकार्याच्या वेळीही प्रत्येक गटात वेगवेगळ्या क्षमतांचे विद्यार्थी असले पाहिजेत. अभ्यासात मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी हुशार आणि प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी याशिवाय आणखी काही वेगळे उपाय योजावे लागतील. प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांची दृष्टी विस्तारावी यासाठी त्यांना एकमेकांशी विचार आणि कल्पना यांची देवाण-घेवाण करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी शाळासमूह, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरांवर प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन ‘कम्युनिटीज’ उपयुक्त होतील. ‘प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण’ या विषयावर विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासाठी मार्गदर्शक साहित्य, तसेच समुपदेशक, मेंटॉर आणि कोच यांच्या नेमणुका यांचाही विचार झाला पाहिजे.  

 प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांची घुसमट थांबवण्यासाठी सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत कोणतीही सोय नाही. प्रज्ञावंत विद्यार्थी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाशिवाय कितीतरी गोष्टी स्वत:च्या स्वत: शिकतात. १९७०च्या दशकापर्यंत आपल्याकडे बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी एक इयत्ता गाळून त्यापुढच्या वर्गात पाठवण्याची तरतूद होती. याला ‘डबल प्रमोशन’ किंवा त्वरित वर्गोन्नती म्हणतात. आता ही पद्धत वापरली जात नाही. मात्र आता २०२२च्या राष्ट्रीय श्रेयांक आराखड्यात प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी त्वरित वर्गोन्नतीची शिफारस केली आहे. त्यानुसार प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना एक इयत्ता वगळून वर्गोन्नती देता येईल किंवा त्यांना ज्या विषयात विशेष गती आहे, तो विषय एक किंवा दोन इयत्ता पुढच्या स्तरावर शिकता येईल. मात्र हे करताना प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध आणि त्यांचे मूल्यमापन या बाबी काटेकोर, उच्च दर्जांच्या क्षमतांवर आधारलेल्या, निष्पक्ष आणि संशयातीत असल्या पाहिजेत.  

“आपण आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहोतच, पण प्रशिक्षित बुद्धिमत्तेची कमतरता त्याहूनही चिंताजनक आहे.”, हे कोठारी आयोगाने साठ वर्षांपूर्वी केलेले विधान आजही तेवढेच लागू पडते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अपेक्षिल्याप्रमाणे भारत एक जागतिक ज्ञान-महासत्ता बनायचा असेल तर प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचा शोध, त्यांच्यातील प्रज्ञेची जपणूक आणि संवर्धन यांबाबतच्या कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. "जो समाज प्रशिक्षित बुद्धिमत्तेचे महत्त्व जाणत नाही, त्याचा विनाश अटळ आहे.”, हा प्रसिद्ध गणितज्ञ आणि तत्त्वज्ञ व्हाईटहेड यांनी दिलेला इशारा विसरून चालणार नाही.

-डॉ. वसंत काळपांडे 

(पूर्व प्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १५ मे २०२४)

विपुल विकल्पांना पर्याय नाही

 विपुल विकल्पांना पर्याय नाही     

 राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात अभ्यासक्रमातील वैकल्पिक विषयांना खूपच महत्त्व दिले असून अकरावी-बारावीसाठी वैकल्पिक विषयांचे भरपूर आणि वैविध्यपूर्ण पर्याय सुचवले आहेत. येत्या दहा वर्षांत नववीपासूनच वैकल्पिक विषयांचे पर्याय उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. सीबीएसईने सहावीपासूनच कला आणि व्यवसाय शिक्षण या क्षेत्रांत वैकल्पिक विषयांची छोटी मोड्यूल उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना खूप लवकर आपली आवड आणि क्षमता लक्षात यांचा अंदाज येईल आणि हे विषय माध्यमिक स्तरावर घ्यावेत की नाही, याबद्दलचे निर्णय घेणे सोपे होईल.

अकरावी-बारावीत सर्वसाधारणत: अपेक्षित चार वैकल्पिक विषयांखेरीज आणखी एक किंवा दोन अतिरिक्त वैकल्पिक विषय निवडण्याची मुभा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात दिलेली आहे. उच्च दर्जाच्या क्षमता असलेले काही विद्यार्थी अतिरिक्त विषयांची निवड केवळ आवड म्हणून किंवा आव्हानात्मक असे काही तरी शिकायला मिळेल म्हणून करतील, तर काहीजण या विषयांची पुढील करिअरमध्ये असलेली उपयुक्तता पाहून किंवा हे विषय पुढच्या अभ्यासक्रमांना कितपत पूरक ठरतील हे पाहून करतील. हे विषय शिकल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणाऱ्या जादा श्रेयांकांमुळे त्यांना हव्या त्या महाविद्यालयांत आणि हव्या त्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणे सोपे जाईल. मुख्य म्हणजे हे जादा वैकल्पिक विषय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीसाठी आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्या करिअरसाठीही आयुष्यभर उपयोगी होतील.

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमात कितपत लवचिकता आहे? नववी-दहावीसाठी हिंदी किंवा सामाजिक शास्त्रे या विषयांऐवजी व्यवसाय शिक्षण हा पर्याय उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राची भाषाविषयक योजना खूपच व्यापक आणि लवचीक आहे. भाषांचे संयुक्त अभ्यासक्रम हे केवळ महाराष्ट्राचेच वैशिष्ट्य आहे. दहावी किंवा बारावीचे अगदी एक-दोन किंवा दहा-वीस विद्यार्थी जरी बोर्डाच्या भाषायोजनेत असलेल्या भाषांच्या परीक्षेला बसले, तरी एसएससी बोर्ड त्यांची परीक्षा घेते. कन्नड, तमिळ, सिंधी, फ्रेंच, स्पॅनिश, चीनी या भाषांची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमात भरपूर लवचिकता असली तरी अनेकदा प्रत्यक्षात तेवढ्या प्रमाणात तिचा वापर होत नाही. कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान या शाखांच्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेसाठी इंग्रजी आणि आणखी एक, अशा दोन भाषा आणि चार वैकल्पिक विषय निवडायचे असतात, हे सर्वांना माहीत आहे. पण विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्याला अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इंग्रजी वाङ्मय असे वैकल्पिक विषयही घेता येतात, असे सांगितले तर कितीजणांचा विश्वास बसेल? पण हे वास्तव आहे. असे असूनही बहुसंख्य विद्यार्थी चारही विषय विज्ञान शाखेचेच निवडतात. काही ठिकाणी जीवशास्त्र किंवा गणित यांच्याऐवजी भूगोलासारखा एखादा विषय शिकवण्याची सोय असते. मात्र इतर वैकल्पिक विषयांचे पर्याय बहुतेक ठिकाणी शक्य असूनही विद्यार्थ्याना उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी थोडेही जास्त किंवा वेगळे प्रयत्न करण्याची बहुतेक संस्थाचालकांची तयारी नसते. पालकांची मानसिकतासुद्धा अशा अडथळ्यांना पूरकच ठरते. या पार्श्वभूमीवर आणखी वेगळे घडू तरी काय शकेल?

नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखा किंवा विद्याविषयक विषय आणि व्यवसाय शिक्षण, कलाशिक्षण, शारीरिक शिक्षण या विषयांतील विभाजन हटवायचे असेल तर शिक्षणव्यवस्थेपुढे अभ्यासक्रमाच्या पुनर्रचनेपेक्षाही संस्थाचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. श्रेयांक पद्धतीमुळे विविध शैक्षणिक अर्हतांमधील समकक्षता ठरवणे आणि त्यामुळे सामान्य, व्यवसाय किंवा अभियांत्रिकी या तिन्ही शाखांच्या अभ्यासक्रमांतील लवचिकता वाढून एका अभ्यासक्रमातून दुसऱ्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणे या बाबी सुकर होतील. नवीन अभ्यासक्रमात दिलेले सर्व वैकल्पिक विषय शिकण्यासाठी शक्यतो शाळांमध्येच आवश्यक सुविधा आणि शिक्षक उपलब्ध करून द्याव्यात. ते शक्य नसेल तर इतर शाळांची आणि शिक्षकांची मदत घ्यावी. परिसरातील माध्यमिक शाळांनी एकत्र येऊन समूह तयार केले, तर अनेक सुविधा सामाईकरीत्या वापरता येतील. परिसरातील इतर शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगही मदत करू शकतील. ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्यायही वापरता येईल. हे घडवायचे असेल तर आतापासूनच मानसिकतेतील बदलाच्या दिशेने पूर्वतयारी सुरू करायला हवी. 

-डॉ. वसंत काळपांडे  

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ ८ मे २०२४)

श्रेयांक बँकेची ‘एबीसी’

 श्रेयांक बँकेची ‘एबीसी’  

उच्च शिक्षणात श्रेयांक पद्धत लागू झाली आहे, तर सीबीएसईने श्रेयांक पद्धत लागू करण्यासाठी निवडक शाळांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील इतर बोर्डांच्या शाळांतही श्रेयांक पद्धत लागू व्हायला फारशी वाट पाहावी लागेल, असे दिसत नाही. त्या दृष्टीने आतापासूनच आपली मानसिक तयारी करायला हवी.  

कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या श्रेयांकांचा हिशोब ठेवणे हे अतिशय जिकिरीचे आणि किचकट काम तंत्रज्ञानाने आज सोपे केलेले आहे. ते सुरळीतपणे आणि कार्यक्षमतेने व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने संपूर्ण देशातील शिक्षणसंस्थांच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (Academic Bank of Credits – ABC) ही एक आभासी बँक सुरू केली आहे. या ABC (‘एबीसी’)मध्ये खाते उघडल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक कायमस्वरूपी बारा अंकी खाते क्रमांक मिळेल. ‘एबीसी’वर आतापर्यंत तीन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. देशभरातील तीस कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची खाती उघडली जातील अशी तयारी ठेवून ‘एबीसी’चे सॉफ्टवेअर आणि कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. देशातील कोणत्याही शिक्षणसंस्थेत विद्यार्थी शिकायला गेले किंवा तेथून बाहेर पडले तरी त्यांचा खाते क्रमांक तोच राहील. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या डिजिलॉकरची लिंक, म्हणजे किल्लीच मिळेल. या डिजिलॉकरमध्ये विद्यार्थ्याने मिळवलेले श्रेयांक आणि परीक्षांचे निकाल साठवून ठेवले जातील; गरज असेल तेव्हा ते त्याला सहजपणे पाहता आणि हाताळता येतील. शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक आणि परीक्षांचे निकाल त्यांच्या खात्यात अपलोड करू शकतील; त्याचप्रमाणे त्यांच्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून देऊ शकतील. दुसऱ्या संस्थेत किंवा वेगळ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश, नोकऱ्यांसाठी अर्ज अशा बाबी ‘एबीसी’मुळे सुकर होतील. ‘एबीसी’कडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून अध्ययन-अध्यापन आणि इतर शैक्षणिक प्रक्रियांशी संबंधित विषयांवरील सखोल आकलन करून देणारे शैक्षणिक अहवाल तयार करता येतील.

राष्ट्रीय श्रेयांक आराखड्यानुसार विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक वर्षी किमान ४० श्रेयांक मिळवणे अपेक्षित असले तरी शिक्षणाच्या प्रत्येक इयत्तेच्या श्रेयांकांचा स्तर चढता राहील. शिक्षणाच्या अर्हता-सोपानात आठवीनंतर पीएच.डी.पर्यंतच्या प्रत्येक वर्षाच्या श्रेयांक-स्तरात ०.५ने वाढ होईल. उदाहरणादाखल, आठवी, बारावी आणि पीएच.डी.साठी श्रेयांकाचे स्तर अनुक्रमे २, ४ आणि ८ एवढे असतील. विविध शैक्षणिक अर्हतांची समकक्षता ठरवण्यासाठी श्रेयांक-स्तर हा प्रमुख आधार असेल. ही समकक्षता एकदा ठरली की सामान्य, व्यवसाय किंवा अभियांत्रिकी या तिन्ही शाखांच्या अभ्यासक्रमांतील लवचिकता वाढून एका अभ्यासक्रमातून दुसऱ्या कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणे सुकर होईल. या संदर्भात एक उदाहरण पाहूया.

हर्षदने लवकरात लवकर अर्थार्जन सुरू करता यावे म्हणून दहावीनंतर (श्रेयांक-स्तर ३) आयटीआयमधून एक वर्षाचा पेंट टेक्नॉलॉजीचा (श्रेयांक-स्तर ३.५; अकरावीला समकक्ष) अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर त्याला थोडीफार कामे मिळून आर्थिक गरज काही प्रमाणात भागायला लागली, म्हणून त्याने पुन्हा सामान्य शिक्षण सुरू केले. हर्षदला आयटीआयमध्ये मिळालेले श्रेयांक परीक्षा मंडळात त्याच्या बारावीच्या (श्रेयांक-स्तर ४) प्रवेशासाठी वर्ग झाले. त्याने बारावीत मराठी, इंग्रजी, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र आणि उपयोजित कला हे सहा विषय निवडले. हर्षदच्या शिक्षकांच्या मते बारावीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या पूर्वज्ञानात मानसशास्त्र वगळता कोणतीही कमतरता नव्हती. हर्षदने बारावीत शिकत असतानाच मानसशास्त्राचे श्रेयांक नसलेले (शून्य श्रेयांकाचे) एक छोटे सेतु-मोड्यूल पूर्ण करणे अपेक्षित होते.  

‘एबीसी’चे सॉफ्टवेअर आणि ते हाताळणाऱ्या व्यक्तींच्या कार्यक्षमतेइतकेच तिला पूरक असे इतर काही घटकसुद्धा महत्त्वाचे आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती, श्रेयांकांसाठी शाळेने आयोजित केलेले विविध उपक्रम, त्यांतील विद्यार्थ्याचा सहभाग यांच्या वस्तुनिष्ठ नोंदी ‘एबीसी’मध्ये करणे फारच महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थी शाळेत येतात, व्याख्याने ऐकतात, एवढ्यासाठीच त्यांच्या खात्यावर वर्षाच्या शेवटी ४० श्रेयांक जमा करणे हा मोठाच अप्रामाणिकपणा होईल. ‘एबीसी’मध्ये असे पोकळ श्रेयांक जमा झाल्यामुळे श्रेयांक फुगवटा निर्माण होऊन शिक्षणाचा दर्जा खालावेल. श्रेयांक आणि श्रेणी यांचा संचय आणि वापर विवेकाने केला तरच ‘एबीसी’ विद्यार्थिहिताची होईल; अन्यथा श्रेयांक पद्धत एक कर्मकांडच ठरेल.

- डॉ. वसंत काळपांडे

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक सकाळ, १ मे २०२४)