पुस्तक परिचय: देशोदेशीचे शालेय शिक्षण

 पुस्तक परिचय: देशोदेशीचे शालेय शिक्षण

    ‘ बौद्धिक क्षमता, तर्कशुद्ध विचार आणि शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य’, हे माणसाच्या स्वास्थ्यपूर्ण जीवनातील कळीचे शब्द. जगाच्या पाठीवरील मानवजातीचे हित साधण्यासाठी हे शब्द अत्यंत निकडीचे झाले आहेत. भविष्यातील पिढीचा विचार करता आपली शिक्षणपद्धतीच अशा तत्त्वांवर आधारता आली तर?

हाच विचार करून जपानी शिक्षणपद्धतीने ‘ची, तोकु आणि ताई’चा स्वीकार केला. जपानी भाषेत ‘ची’ म्हणजे बुद्धिमत्ता, ‘तोकु’ म्हणजे आपली वर्तणूक, परोपकाराची जाणीव. तर ‘ताई’ हा शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यदर्शक शब्द. जपानमध्ये बालवाडीपासून ते उच्च माध्यमिक इयत्तांचा अभ्यासक्रम आखताना त्यात ‘ची, तोकु आणि ताई’चा समावेश केला आहे. आपल्या भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय जडघडणीला पूरक अशी वैशिष्ट्यपूर्ण शिक्षणव्यवस्था असणारा जपान हा काही एकमेव देश नाही. जगातील बहुतेक देशांनी आपल्या देशाच्या गरजा, ऐतिहासिक-सामाजिक-सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आपली शिक्षणव्यस्थेची वैशिष्ट्यपूर्ण आखणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॅनडातील ‘सहिष्णुता’, दक्षिण आफ्रिकेतील ‘उबंटू भान’, ऑस्ट्रेलियातील ‘स्वयंपूर्ण व्यक्तिविकास पद्धती’, नेदरलँडमधील ‘माणूस घडवणारी शिक्षणपद्धती’, पाकिस्तानातील ‘तारीख आणि तालीम’ ही या विविधततेची काही उदाहरणे. या विविधतेची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे  यशवंतराव चव्हाण सेंटरची निर्मिती असलेले एक पुस्तक. देशोदेशीच्या विविध शिक्षणपद्धतींचा एकत्र गुंफलेला पट अनुभवायचा असेल तर ‘देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’ हे पुस्तक एकवार वाचायलाच हवे.

शिक्षण विकास मंचच्या ‘देशोदेशीच्या शिक्षणपद्धती’ या कोविड काळात गाजलेल्या व्याख्यानमालेला पुस्तकाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात व्याख्यानांच्या एखाद्या पारंपरिक संग्रहाप्रमाणे किंवा संदर्भ ग्रंथाप्रमाणे रचना न करता, सर्वसामान्य वाचक नजरेसमोर ठेवून त्यालाही हे पुस्तक वाचावेसे वाटेल अशा रीतीने पुस्तकाची रचना केल्याचे दिसून येते. संदर्भ ग्रंथ म्हणून या  पुस्तकाची निर्मिती केली नसली तरी त्याचे संदर्भमूल्य यत्किंचितही कमी नाही. याचे श्रेय या पुस्तकाच्या धनवंती हर्डीकर, डॉ. माधव सूर्यवंशी, अजित तिजोरे यांच्या संपादकीय मंडळाला द्यायला हवे. डिजिटिकल वर्क्स एलएलपी, पुणे यांनी प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे तीन विभाग आहेत. पहिल्या विभागात पुस्तकाची संकल्पना मांडणारे डॉ.वसंत काळपांडे, तसेच शिक्षण अभ्यासक किशोर दरक यांचे तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र विषयक स्वतंत्र लेख आहेत. या विषयाच्या अभ्यासकांना सुरूवातीचे हे दोन्ही लेख उपयुक्त ठरू शकतील. ‘तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र’ या ज्ञानशाखेवर आधारित हे मराठीतील अशा प्रकारचे पहिलेच पुस्तक आहे, असे म्हणता येईल.

दुसरा विभाग हा पुस्तकाचा मूळ गाभा आहे. देशोदेशीच्या शालेय शिक्षणाचा वर उल्लेखलेला पट इथे पहायला मिळतो. लेखरूपातील हा पट उलगडताना विविध देशांच्या शिक्षणपद्धतींतील साम्य-भेद लक्षात येतात. पुस्तकाची सुरुवात तुलनात्मक अभ्यासाने केली असल्याकारणाने ही विविधता भारतीय शिक्षणपद्धतीच्या संदर्भात पाहणे अधिक महत्त्वपूर्ण ठरते. हे लेख संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. यांतील बहुतेक लेखक भारतीय असून मराठी बोलणारे आहेत. त्यांच्यापैकी काहींनी विविध निमित्तांनी विदेशात केलेल्या त्यांच्या वास्तव्यात पाहिलेल्या शिक्षणपद्धतींवर लिहिले आहे. तर फिनलंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, जपान, नेदरलँड्स, अमेरिका या काही देशांच्या शिक्षणपद्धतींवरील लेख त्याच देशांत स्थायिक झालेल्या व्यक्तींकडून आले आहेत. दक्षिण आफ्रिका, चीन, मंगोलिया या देशांच्या शिक्षणपद्धतीवरील लेख त्या त्या देशांच्या नागरिकांनीच लिहिले आहेत. यातील मूळ इंग्रजी भाषेतील लेखांचे भाषांतर करण्यात आले आहे. पालक, शिक्षक, शिक्षण अभ्यासक अशा विविध स्तरांतील व्यक्तींच्या अनुभव नोंदींमुळे पुस्तकाला मानवी संवेदनांचे अधिक व्यापक आणि स्पष्ट परिमाण मिळाले आहे. त्यांच्या लेखनातील अनौपचारिकपणा वाचकाला अधिक भावतो.

     बहुतेक सर्व खंडांतील देशांचा विचार पुस्तकात झाला आहे. एकेका देशातील व्यवस्थेची माहिती घेतल्यानंतर शिक्षणव्यवस्थेचा जागतिक स्तरावर विचार करणे सोपे जावे यासाठी शेवटी काही परिशिष्टांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुस्तकात समाविष्ट देशांच्या संदर्भात, शिक्षणावर परिणाम करणाऱ्या काही घटकांची माहिती संख्यात्मक स्वरूपात दिली आहे. पुस्तकाची सुरूवात जेथून झाली, त्या व्याख्यानमालेतील व्याख्याने, मूळ इंग्रजी लेख क्यू आर कोडच्या मदतीने लेखांच्या शेवटी दिले आहेत. यामुळे ‘अनुभव कथन’ आणि ‘वस्तुनिष्ठ माहिती’ यांचा दुर्मीळ संयोग या पुस्तकात पहायला मिळतो.

तिसऱ्या विभागात अजित तिजोरे यांनी कोरोनाकाळातील शालेय शिक्षण, या काळात झालेली शिक्षणक्षेत्राची हानी,  विविध देशांनी त्या संदर्भात योजलेले उपाय अशा घटकांचा संख्याशास्त्रीय आणि वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा मांडला आहे.

अत्यंत उपयुक्त, माहितीपूर्ण असलेले हे पुस्तक आहे. मुखपृष्ठावरील रंगीत गोधडीप्रमाणे विविधरंगी लेखांनी सजलेले हे पुस्तक शिक्षणक्षेत्रात रस असणारे पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, अभ्यासक आणि सर्वसामान्य वाचक या सर्वांनाच आवडू शकेल. विविध स्तरातील घटकांच्या हाती ‘ देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’  पोहोचून "तुलनात्मक शिक्षणशास्त्र' या शिक्षणशास्त्राच्या शाखेचा आणखी प्रसार होईल. या पुस्तकाच्या निमित्ताने या विषयावर अधिकचे विचारमंथन घडेल ज्यातून पुढील पिढीचे हित साधले जाईल असे वाटते.

‘देशोदेशीचे शालेय शिक्षण’

निर्मिती: यशवंतराव चव्हाण सेंटर

प्रकाशक: डिजिटिकल वर्क्स एलएलपी

पाने-२८८, किंमत- ४९९/-

-- तुषार म्हात्रे

tusharmhatre1@gmail.com

(पूर्व प्रसिद्धी:- दै. लोकसत्ता, लोकरंग १३ ऑगस्ट २०२३)

शिकून करायचंय काय?

 शिकून करायचंय काय?

घरचे सगळे लग्नकार्यासाठी बाहेरगावी निघाले की लहान मुलांपुढं धर्मसंकट उभं रहायचं. शाळा बुडेल म्हणून येणार नाही असं म्हणायची सोय नव्हती. शिकून लय मोठा कलेक्टर/बॅलिस्टर होनारेस काय? असा प्रश्न तयार असायचा. खूप जास्त (अर्थात खूप वर्षं) शिकत गेलं की, बॅरिस्टर किंवा कलेक्टर होता येतं एवढंच त्यावेळी कळायचं.

इंजिनियरिंगला प्रवेश मिळाला की घराण्याचा उद्धार (चांगल्या अर्थानं) झाल्यागत ट्रीटमेंट मिळायची. गणित चांगलं पाहिजे इंजिनियरिंगसाठी, अशी धमकी शाळेपासूनच दिली जायची. गणित विषय कच्चा ठेवला तर इंजिनियरिंगपासून वाचता येईल, अशा भ्रमात असलेल्यांवर कुणीतरी नवीनच बॉम्ब टाकून जायचं… पोराचं ड्रॉईंग चांगलं आहे, इंजिनियरिंगला घाला, असा सल्ला देणारे भेटायचे. दोन डोंगरांच्या मधोमध उगवणारा हसरा सूर्य, त्याच्या गळ्यातून पाझरणारी नदी, त्या नदीच्या काठावर नारळाचं झाड आणि झाडाखाली कौलारु घर, ह्या असल्या ‘ड्रॉईंग’चा इंजिनियरिंगशी संबंध लावणारे उपदेशक भेटले की धन्य धन्य वाटायचं.

पुण्या-मुंबैला चार-पाच वर्षं नोकरीत घालवली की गावाकडं आल्यावर ठरलेले प्रश्न आदळायचे. कौन बनेगा करोडपती जणू… पहिला सवाल, पगार किती वाढला? दुसरा सवाल, पर्मनंट झाला का? आणि तिसरा सवाल, मॅनेंजर कधी होनार?

बॅरिस्टर, कलेक्टर, इंजिनियर, आणि मॅनेजर… करियर मोजायची मापं होती मागच्या पिढीपर्यंत तरी. किलोग्रॅम, मिलीग्रॅम, सेंटीग्रॅम ह्यासारखी. आधी बीएस्सी बीकॉम करुन डीबीयम करायचे किंवा नुसत्या अनुभवाच्या आधारावर मॅनेंजर व्हायचे. मग डायरेक्ट मॅनेंजरच बनवनारी यम्बीए डिग्री आली. उगंच हिकडं-तिकडं वेळ घालवायला नको. डिग्री घेतली की थेट मॅनेंजरची खुर्ची, केबिन, गाडी, वगैरे वगैरे.

प्रत्यक्ष फील्डवर काम करनारे ऑप्रेटर क्याटेगरीत मोडतात (खरोखर मोडतात). धंद्यात पैसा गुंतवनारे मालक किंवा डायरेक्टर म्हनून वळखले जातात. मालकाच्या मर्जीनुसार ऑप्रेटरकडून काम करुन घेनाऱ्यांची मॅनेंजर नावाची जात निर्मान झाली. प्लॅनिंग करायचं, त्यानुसार काम होतंय का बघायचं, झालं तर बक्षिस मिळवायचं, नाही झालं तर रिपोर्टमधे कारण लिहून कळवायचं. मालकाएवढी रिस्क नाही आणि ऑप्रेटरएवढे कष्ट नाहीत. मला सांगा, सुख म्हणजे आणखी काय असतं?

पण कहानीमधे नवा ट्विस्ट आला. सॉरी, कॉम्प्युटर आला. मागोमाग ढीगभर सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेट आले. एक माणूस सात दिवसांत एक भिंत बांधतो, तर एका दिवसात भिंत बांधायला किती माणसं लागतील? असा प्रश्न कॉम्प्युटरला विचारा. तुम्हाला फक्त माणसांचा आकडा मिळेल काय? नाही! मागच्या पाचशे वर्षांत जगभरात बांधलेल्या भिंतींची उंची, खपलेल्या विटा आणि सिमेंट, रुपये पैसे डॉलर युरोमध्ये एकूण खर्च, सरासरी वेळ आणि भिंतींचं आयुष्य, ज्ञानेश्वरांनी चालवलेल्या भिंतीपासून चीननं बांधलेल्या आणि जर्मनीनं पाडलेल्या भिंतींपर्यंत सगळा इतिहास, भूगोल, गणित, सामान्य विज्ञान, असामान्य अर्थशास्त्र आणि अतिसामान्य नागरिकशास्त्र आपल्यासमोर सादर करणारा अल्लाउद्दीनच्या दिव्यातला राक्षस जन्माला आला आणि त्यानं मॅनेंजर जातीचं आयुष्य कुरतडायला सुरुवात केली.

भविष्यात करायच्या कामाचं नियोजन, त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज, चालू कामावर देखरेख, झालेल्या कामाचं रिपोर्टींग, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉम्प्युटरच करायला लागलाय. इमारतीपासून गाडीपर्यंत सगळ्यांचं डिझाईन फट्‌ म्हणता समोर हजर! रोगाची लक्षणं टाईप केली की औषधांची यादी तयार. गुन्हा सांगितला की पीनल कोडमधली कलमं सांगणार आणि त्यातून पळून जायच्या वाटासुद्धा तोच सांगणार. जन्मतारीख आणि वेळ सांगितली की कुंडलीसुद्धा काढून देणार. इंजिनियरपासून भटजीपर्यंत सगळ्यांच्या पोटावर पाय देणारा वामनाचा अवतारच जणू....

अक्षर चांगलं येण्यासाठी दुरेघी, चौरेघी वह्यांमध्ये बालपण पिळून वाळत घातलं जायचं. आता चेकवरसुद्धा सही करायची गरज नाही, कार्ड स्वाईप करायचं नाहीतर ऑनलाईन ओटीपी टाकायचा. आयुष्यातली कोवळी वर्षं झिजवून घडवलेलं मोत्यासारखं अक्षर आता दाखवायचं कुणाला आणि कुठं? इंग्रजीतला धडा मराठीत आणि मराठीतला इंग्रजीत करायला शिकलेल्यांनी गुगल ट्रान्सलेटला कुठं गाठून प्रश्न करावा, “तुम मुझे पहले क्यूँ नहीं मिले?

वयाच्या विसाव्या वर्षापर्यंत ज्यांच्या गल्लीत वीस घरांमधे मिळून एक लॅन्डलाईन होता, त्यांनी चाळीशी गाठेपर्यंत माणशी किमान एक स्मार्टफोन हातात आलेला बघितला. तंत्रज्ञानाचा वेग म्हणतात त्यो ह्यालाच काय? मग ह्या रोज बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाला आवरु शकेल, सावरु शकेल, असे बदल आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये होताना दिसतायत का?

वर सांगितलेली सगळी उदाहरणं पहिली ते दहावीपर्यंत शिकत असलेल्या पोरा-पोरींना दाखवू नका. इंजिनियर आणि मॅनेंजर व्हायला निघालेल्या तरुण पोरांपासूनसुद्धा लपवून ठेवा. कारण ही पिढी गपगुमान ऐकून घेणारी नाही, प्रश्न विचारणारी आहे. आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायची तुमची-आमची कपॅसिटीच नाही. इथं आपलं आपल्याला कळंना झालंय, टेक्नॉलॉजी म्हंत्यात ती नेमकी कुठनं घुसली आणि कुठनं बाहेर आलीया.

तंत्रज्ञानाच्या वेगामुळं झीट येऊन पडले नाहीत असे काही विचारवंत अजून आपल्या आजूबाजूला शिल्लक आहेत. त्यांनी मागचा-पुढचा नीट अभ्यास करुन मत मांडलेलं आहे की, इथून पुढं एक तर लई वरचे जॉब शिल्लक राहतील नाहीतर एकदम खालचे. मधल्या लोकांचं काम संपलं. म्हणजे मालक आणि ऑप्रेटरची गरज इथून पुढं राहिली तरी मॅनेंजर नावाच्या मध्यस्थाचा टाईम औट झालेला आहे. मशीन तयार करणारा आणि मशीन चालवणारा, अशा दोनच प्रकारच्या लोकांची गरज इथून पुढं राहील. त्यामुळं नुसत्या इंजिनियरला काम मिळणं अवघड आहे. त्यानं एकतर इंजिनियर-कम-सायंटीस्ट व्हायचं, नाहीतर इंजिनियर-कमी-ऑप्रेटर-जास्त व्हायचं.

आज शाळेत आणि कॉलेजात शिकणाऱ्या देवाघरच्या फुलांना आपण हे निर्माल्याचं सत्य कधी दाखवणार आहोत? आपलं कोंबडं आरवलं नाही तरी त्यांचा सूर्य उगवणारच आहे. किमान आपण त्यांना वेळेवर सावध केल्याचं समाधान तरी पदरी पाडून घ्यायचं का नाहीच? गणित, पाढे, प्रमेय, सिद्धांत, हस्ताक्षर, भाषांतर, परीक्षा, मार्क, स्पर्धा, ऐडमिशन, ह्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या अभिमन्यूला आपण बाहेर काढायचा प्रयत्न करणार, की महाभारताची पुनरावृत्ती करत अजूनच त्याला घेरून टाकणार?

शिक्षणासाठी आजच्या आणि कालच्या पिढीनं अमाप कष्ट उपसले ही वस्तुस्थिती आहे. परवाची पिढी विचारायची, शिकून लय मोठा कलेक्टर होनारेस काय? आता उद्याची पिढी विचारेल, आम्ही शिकून नक्की करायचंय काय? वर्तुळ पूर्ण व्हायला लागलंय बहुतेक. अडचण एवढीच आहे की, आपण त्या वर्तुळाच्या आतमध्ये अडकलोय. टोकं जुळायच्या आधी आपल्याला उत्तर शोधलंच पाहिजे - शिकून नक्की करायचंय काय?

मंदार शिंदे

०३/०३/२०

E-mail: shindemandar@yahoo.com

माझी शाळा- एक नोंद!

माझी शाळा- एक नोंद!

आमच्या गावातली प्राथमिक शाळा या शैक्षणिक वर्षी अधिकृतपणे बंद झाल्याचं मला काही दिवसांपूर्वी कळलं. जिल्हा परिषदेची, मराठी माध्यमाची एका खेडेगावातली ही छोटीशी शाळा. गेली काही वर्षे ती बंद पडण्याच्या दिशेने जात असल्याचं लक्षात येत होतंच. तरीही, ती खरोखरच बंद झाल्यावर खूप वाईट वाटलं. मी शाळेत असताना साधारणपणे साठ ते पासष्ट विद्यार्थी शाळेत असायचे. पहिली ते चौथी, हे चारही वर्ग मिळून ही संख्या होती. ही संख्या त्याआधी आणि त्यानंतरही अनेक वर्षे स्थिर होती. नंतर मात्र सावकाश, पण निश्चित ओहोटी सुरू झालेली होती.

माझ्या लहानपणी आणि त्याआधी कित्येक वर्षे, कोकणातल्या बहुतेक सगळ्या खेडेगावांप्रमाणे आमच्या गावातलेही बरेचसे पुरुष हे मुंबईला नोकरी करायचे, पण कुटुंबं गावात असायची. प्रत्येक कुटुंबाची थोडीफार शेती, थोडीफार गाईगुरं होती. हा सगळा संसार बायका सांभाळायच्या. पावसाळ्यात जेव्हा शेतात नांगर धरावा लागतो, तेव्हा बरेचसे पुरुष गावी येत आणि शेतीची कामं उरकून परत जात. एरवी मग गणपती, होळी अशा सणांच्या आणि लग्नसराईच्या दिवसांत मुंबईकर गावाला येत. हा क्रम कित्येक वर्षांपासून साधारण वीसेक वर्षांपूर्वीपर्यंत अव्याहत चालू होता.

तेव्हाची पिढी, म्हणजे माझ्या बरोबरीच्या मुलामुलींच्या आईवडिलांची पिढी कमी शिकलेली होती. त्यांचं उत्पन्नही कमी असायचं. इतर गावांचं मला माहिती नाही, पण आमच्या गावाची मुंबईला ’गावकीची खोली’ होती. प्रत्येकाला स्वतंत्र खोली घेऊन राहणं परवडत नसल्यामुळे ही कॉमन मोठी खोली असायची. सगळेजण मिळून भाडं भरायचे. पुढची पिढी शिकलेली आणि त्यामुळे जास्त उत्पन्न मिळवणारी झाली. आर्थिक स्थिती सुधारली, तसे पुढच्या पिढीतले पुरुष आपल्या बायका-मुलांना मुंबईलाच राहण्यासाठी घेऊन जाऊ लागले. मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घालू लागले. हळूहळू गाव रिकामं होऊ लागलं. बरीचशी घरं वर्षातला बराच काळ बंद दिसू लागली. गावाला सुट्टीत थोडे दिवस येऊन राहणं अशीच पद्धत पडली.

पूर्वी, म्हणजे माझ्या लहानपणी गावात भातशेती व्हायची. शिवाय थोड्याफार प्रमाणात नाचणी, वरी अशी धान्यंही पिकवली जायची. दिवाळीच्या सुमारास भात घरात आलं की रब्बी हंगामासाठी वाल लावले जायचे. हळूहळू हेही सगळं बंद झालं. जवळजवळ सगळी शेती ओसाड राहू लागली. कारण शेती कसायला गावात कुणी कायमस्वरूपी रहातच नाही. गावात कायमस्वरूपी राहणार्‍यांची संख्या अतिशय कमी आहे.

समांतरपणे शाळेतल्या मुलांची संख्याही घटत घटत एक आकडी संख्येवर येऊन ठेपली. पण गाडीत तीन प्रवासी जरी असतील तरी एसटी धावतेच, तशी या सात-आठ विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेची ही शाळा काही वर्षं दोन शिक्षकांसह चालत होती. यावर्षी मात्र जिल्हा परिषदेने गावाशी विचारविनिमय करून शाळा अधिकृतपणे बंद केली. कारण दोन विद्यार्थ्यांसाठी एक स्वतंत्र शिक्षक, त्यांना दुपारचं जेवण बनवण्यासाठी कर्मचारी, या दोघांचा पगार, वीजबिल वगैरे खर्च खरोखरच परवडण्यासारखा नाही. जे दोन विद्यार्थी शाळेत शिल्लक होते, ते आता दोन किलोमीटरवरच्या गावातल्या प्राथमिक शाळेत जातात.

हे लिहिताना माझा ’गेले ते दिन गेले’ असा सूर लागला असेल तर त्याला माझा नाईलाज आहे. कारण माझ्या लहानपणी मी जे माझं गजबजलेलं, नांदतं गाव अनुभवलं, ते आता मला दिसत नाही. शेताडीत गेलं, तर सगळीकडे उंच गवत वाढलेलं दिसतं. मे महिन्याव्यतिरिक्त एरवी गावाला गेलं, तर गाव उजाड वाटतं.

पण असा गतकालविव्हल सूर लावण्याची माझी इच्छा नाही. शिवाय माझ्यासारख्या, स्वतः महानगरात राहणार्‍या, दिवसभर सावलीत बसून काम करणार्‍या, रेस्टॉरंटपासून हॉस्पिटलपर्यंतच्या सर्व सोयी-सुविधा सहज उपलब्ध असणार्‍या व्यक्तीने असा सूर लावणं योग्य नाही, हेही मला १००% मान्य आहे. खेडेगावात कायमस्वरूपी राहण्यातल्या अडचणी मला चांगल्याच माहिती आहेत. हा लेख लिहिण्यामागचा माझा उद्देश माझ्या शाळेच्या छोट्याशा इतिहासाची जमेल तशी नोंद करणं आणि शाळा बंद झाल्याचं समजल्यावर जे वाईट वाटलं, ते व्यक्त करणं असाच आहे, दुसरा काहीही नाही.

आमची ही शाळा १ फेब्रुवारी १९५३ रोजी सुरू झाली. त्यापूर्वी शेजारच्या गावात प्राथमिक शाळा होती. गावातली काही मुलं तिथे जाऊन थोडी शिकायची. जरा मोठं झाल्यावर मुलगे मुंबईला जाऊन कामाला लागायचे. मुली शिकायच्याच नाहीत. आपल्याही गावात शाळा असावी, असं हळूहळू गावातल्या जाणत्या माणसांना वाटू लागलं आणि त्यासाठी प्रयत्न चालू झाले. गाव लहान असलं, तरी एक सकारात्मक बाब होती, ती म्हणजे त्या काळी शिक्षक होण्यासाठी जी पात्रता लागत असे, ती पूर्ण केलेली व्यक्ती गावात होती. माझी आजी व्हर्नाक्युलर फायनल पास झालेली होती. ती शाळेत शिकवायला तयार झाली. सरकारकडून मान्यता मिळाली आणि ’खाजगी शाळा’ म्हणजे त्या वेळी ’व्हॉलंटरी शाळा’ म्हणत असत तशी शाळा १९५३ मध्ये सुरू झाली. योगायोगाची आणि भाग्याची गोष्ट म्हणजे शाळेच्या उद्घाटनासाठी त्यावेळी गो. नी. दांडेकर लाभले होते. ते दिवेआगरला त्यांच्या नातेवाईकांकडे आलेले असताना माझ्या आजोबांनी त्यांना उद्घाटनासाठी येण्याची विनंती केली आणि तेही सहज आले. सुरुवातीला शाळेला स्वतःची इमारतही नसल्यामुळे गावातल्या देवळात शाळा भरत असे. काही वर्षांमध्ये मुंबईकर गावकर्‍यांनी मनावर घेतलं आणि श्रमदानाने शाळेची इमारत बांधली गेली. आर्थिक मदतीसाठी शाहीर साबळे यांचा ’यमराज्यात एक रात्र’ हा प्रयोगही त्यावेळी मुंबईत आयोजित केला होता. अशा तर्‍हेने शाळा स्वतःच्या इमारतीत सुरळीत सुरू झाली. (सध्याची इमारत जिल्हा परिषदेची आहे.) ’खाजगी शाळा’ याचा अर्थ असा, की पटसंख्येवर आधारित अनुदान दरवर्षी शासनाकडून मिळत असे. शिक्षकाचा पगार आणि शाळेचा इतर खर्च हा या अनुदानातून आणि लोकवर्गणीतून भागवणं अपेक्षित असे. गावातल्या माणसांची आर्थिक स्थिती गरिबीची असल्यामुळे लोकवर्गणी वगैरे न काढता या अनुदानातूनच सगळे खर्च भागवले जात. माझी मोठी आत्या ही या शाळेच्या पहिल्या काही विद्यार्थ्यांपैकी एक. तिच्या आठवणीनुसार वर्षाला एकूण तीनशे रुपये सुरुवातीस मिळत असत. म्हणजे महिन्याचे पंचवीस रुपये! शेतीभाती असली, तरी आमच्या कुटुंबासाठीही ’आर्थिक उत्पन्न’ म्हणण्यासारखं हे एवढंच होतं. त्यातही शाळेचा इतर खर्च अर्थात असायचाच. त्यामुळे त्या लहान वयातही तिच्या लक्षात हा आकडा राहिला असावा. असो.

शाळा अशीच सुरळीत सुरू राहिली, ती थेट १९७६ पर्यंत. (तेव्हा अनुदान तीनशेवरून सातशेपर्यंत गेलं होतं.) तेवीस वर्षं शाळेत नोकरी केल्यावर माझी आजी थकली होती. प्रकृतीमुळे तिला दिवसभर शाळेत जाऊन चारही वर्गांना एकटीने शिकवणं कठीण जायला लागलं होतं. शेवटी गावकर्‍यांशी विचारविनिमय करून ही शाळा जिल्हा परिषदेकडे सोपवावी, असा निर्णय झाला. अशा प्रकारे, आजी निवृत्त झाली आणि शाळा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू राहिली. तेव्हापासून ते अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत दोन शिक्षक या शाळेत नेहमीच होते. शाळेचा पट साधारणत: साठ ते सत्तरच्या दरम्यान कायम असायचा. पुढे काही वर्षांनी माझी आई या शाळेत मुख्याध्यापिका म्हणून आली. तिनेही खूप वर्षे या शाळेत शिकवलं.

आमच्या खेडेगावात एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात शाळा सुरू होणं या घटनेचे अनेक दूरगामी परिणाम झाले. पूर्वी मोजकीच मुलं बाहेरगावी जाऊन शिकत असत, त्याऐवजी गावातली सगळी मुलं-मुली किमान चौथीपर्यंत शिकू लागली. त्यांना शिक्षणाची गोडी लागल्यामुळे माध्यमिक शिक्षण घेण्याचं प्रमाणही त्यांच्यात वाढलं. मुख्य म्हणजे मुलीही किमान प्राथमिक शिक्षण घेऊ लागल्या. पूर्वी जेमतेम लिहावाचण्यापुरतं शिकून, किंवा तेवढंही न शिकता मुंबईला जाऊन मिळेल ते काम करणार्‍या माणसांची पुढची प्रत्येक पिढी आधीच्या पिढीपेक्षा जास्त शिकलेली होऊ लागली.

मला आठवतं, नव्वदच्या दशकात सगळीकडे अंगणवाड्या सुरू झाल्या. तेव्हा अंगणवाडीत ’मदतनीस’ म्हणून काम करण्यासाठी सातवी पास असणं ही किमान अट होती. आमच्या गावातल्या ज्या मुली साठ-सत्तरच्या दशकात आजीच्या हाताखाली शिकल्या होत्या आणि नंतरही शेजारच्या गावी जाऊन सातवीपर्यंत शिकल्या, त्यापैकी काही जणींना आता आपापल्या सासरच्या गावांमधे ही ’मदतनिसाची’ नोकरी मिळाली. जो काही तुटपुंजा पगार (याला ’मानधन’ म्हणत.) मिळे, त्यातून मिळणारं, थोडं का असेना, पण एक आर्थिक स्थैर्य त्यांच्या गरिबीच्या संसारासाठी खूप मोलाचं होतं. त्या बायका माहेरी आल्यावर जेव्हा माझ्या आजीला भेटायला येत तेव्हा कृतज्ञतेने म्हणत की तुम्ही तेव्हा आम्हाला शिकवलंत, म्हणून आज आम्हाला नोकरी मिळाली! गृहस्वामिनी शिकलेली असणं आणि कमावती असणं याचा बराच सकारात्मक परिणाम घरावर होतो! तसा तो त्यांच्या घरांवर झाला असणार.

१९७६ पासून शाळा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दोन शिक्षकांसह सुरू होती. गावाचं पूर्ण सहकार्य कायमच शाळेला आणि शिक्षकांना मिळालं. कधी कसलाच संघर्षाचा प्रसंग उद्भवला नाही. विद्यार्थ्यांना दुपारचं जेवण शाळेत देण्याची शासनाची योजना सुरू झाली, तेव्हा पोटभर चविष्ट अन्न मुलांच्या पोटात जाईल, याची गावानेही काळजी घेतली. शिक्षकही चांगले लाभले. २००३ साली जेव्हा शाळेला पन्नास वर्षं पूर्ण झाली, तेव्हा मोठा समारंभ झाला होता. माजी शिक्षकांना आवर्जून आमंत्रणं केली होती. माझ्या आजीचाही तेव्हा सत्कार झाला होता. मात्र, यानंतर वीस वर्षांमध्येच शाळा पूर्ण बंद पडेल असं तेव्हा कुणालाच वाटलं नव्हतं!

एक मोठा योगायोग म्हणजे शाळेच्या या शेवटच्या दोन विद्यार्थ्यांपैकी एक मुलगा हा शाळेच्या पहिल्या, म्हणजे १९५३ च्या विद्यार्थ्यांपैकी एकाचा नातू आहे!

आमचीच शाळा नव्हे, तर आजूबाजूच्या काही गावांमधल्याही शाळा बंद झाल्या आहेत, काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण मुंबईला स्थलांतर सगळ्याच गावांमधून सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणजे मी ज्या माध्यमिक शाळेत शिकले, त्या शाळेची विद्यार्थिसंख्याही घटत जाऊन आता दीडशेवर आली आहे. मी शाळेत असताना ती चारशे होती आणि मधल्या काळात ती यापेक्षा जास्तही होती. आता यापुढे मात्र ती घटतच जाणार हे भविष्य स्पष्ट आहे.

माझी प्राथमिक शाळा काय किंवा माध्यमिक शाळा काय, दर्जाच्या दृष्टीने या दोन्ही शाळा अजिबात कमी नाहीत. शहरांमधल्या इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये हजारो-लाखो रुपये शुल्क देऊन आपण मुलांना घालतो. या शाळांच्या मानाने गावातल्या सरकारी/अनुदानित शाळा साध्या असतात, मराठी माध्यमाच्या असतात, मात्र ’शिक्षण’ देण्यामध्ये त्या कुठे कमी पडत नाहीत, असा माझा तरी अनुभव आहे. पण खेडेगावांमधल्या शाळा बंद पडत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

(हे लिहीत असताना मला कुणालाही किंवा कशालाही दोष द्यायचा नाही. काळाची गती जशी असते, त्याप्रमाणे घटना घडत असतात. सत्तर वर्षांचं आयुष्य मिळालेल्या माझ्या शाळेच्या इतिहासाची एक नोंद व्हावी, याच प्रेरणेने मी हे लिहिलं आहे.)

-विशाखा पेंडसे-पंढरपूरकर

 (पूर्वपसिद्धी : 'मायबोली', 23 जुलै 2023)