स्त्री शिक्षणाचे आकाश ठेंगणे
"Women's education is the key economic development, social progress and political stability." Kofi Annan.
राष्ट्राच्या आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती आणि राजकीय स्थर्याची गुरू किल्ली म्हणजे स्त्री शिक्षण होय. स्त्री शिक्षणाचा हा गर्भितार्थ फार पूर्वीच महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ओळखून क्रांतीज्योति सावित्रीबाईंना शिक्षित करत भारतीय स्री शिक्षणाच्या महत्कार्याची मुहूर्तमेढ रोवली. पुण्यातील भिडे वाड्यात १८४८ मध्ये पहिली मुलींची शाळा सूरू झाली. या ऐतिहासिक घटनेला आता पावणे दोनशे वर्षे उलटून गेली. किमान आता तरी मुलींच्या नशिबी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाच्या पलिकडील उच्च शिक्षणाचे भव्य आकाश खुले व्हायला हवे होते. मात्र शालेय शिक्षण विभागाच्या यूडायस प्रणालीवरील सांख्यिकी माहितीच्या आधारे अद्याप तरी असे झाल्याचे चित्र दिसत नाही. म्हणूनच मुलींच्या उच्च शिक्षणातील मागासलेपणाचे पाणी नेमकी कुठे मुरते आहे हे शोधून त्यावर भक्कम कृतीयोजना राबविण्याची नितांत गरज आहे असे म्हणावे लागते.
अलिकडेच चिल्ड्रेन राईट अँड यू (CRY)या सामाजिक संस्थेने 'पुरी पढाई, देश की भलाई' हे लक्षवेधी देशव्यापी अभियान हाती घेतले आहे. त्याला कारणही तसेच गंभीर आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पाच मुलींपैकी केवळ तीनच मुली बारावी पर्यंतच पोहचू शकतात असे २०२१च्या युडायसच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
एकट्या महाराष्ट्रातच २०२१ च्या आकडेवारीनुसार पहिलीच्या वर्गात दाखल झालेल्या १ कोटी ३८ लाख २ हजार ५७० मुलींपैकी बारावीपर्यंत केवळ २० लाख ५४ हजार २५२ मुली पोहोचल्या होत्या. यातील तब्बल ८३ लाख २८ हजार ३१८ मुली उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अर्थातच २०२० ते २०२२ हा कोरोना कालखंड मुलींच्या शैक्षणिक जीवनाला ग्रासून टाकणारा ठरला आहे. या काळात ऑनलाईन शिक्षणास तोकडी पडलेली साधने, पालकांवर ओढवलेले बेरोजगारी आणि महागाईचे संकट, मुलींपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाला जात्याच महत्व देण्याची संकुचित मनोवृत्ती तसेच आयतेच वयात आलेल्या अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे करण्याची कुटील संधीचा लाभ घेणारे पालक कारणीभूत असल्याचे आढळून आले आहे. उदाहरणा दाखल असे म्हणण्यास पुरेसा वाव तो पालघर जिल्ह्यातील २०२४ च्या ताज्या माहितीतून. पालघर जिल्ह्यातील एकूण छत्तीस हजार गरोदर महिलांपैकी सुमारे दोन हजार स्त्रिया एकोणीस पेक्षा कमी वयाच्या आहेत. याचा अर्थ या मुलींचे नववी दहावीच्या शिकत्या वयातच बेकायदेशीर विवाह लावून दिले गेले असावेत. एका छोट्याश्या जिल्ह्याची ही स्थिती असेल तर त्यावरून राज्य आणि देशातील मुलींच्या शैक्षणिक दुरवस्थेची सहज कल्पना येते.
'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ,' ' सर्व शिक्षा अभियान', ' शिक्षण हक्क कायदा,' मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण, 'मोफत पाठ्य पुस्तक योजना, मध्यांन्न भोजन योजना, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, उपस्थिती भत्त्याची योजना, शालेय गणवेश योजना, दप्तराचे ओझे कमी व्हावे म्हणून एकात्मिक पाठ्य पुस्तक योजना आणि चालू शैक्षणिक वर्षा पासून आमलात आणली जाणारी मुलींना पदवी अभ्यासक्रमांपर्यंत मोफत शिक्षण योजना यासारख्या कित्येक योजनांच्या नुसत्या सरकारी जाहिरातींवर शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. शासन स्तरावरून अर्थ संकल्पिय तरतुदी घोषित केल्या जातात. हया सर्वच सरकारी योजना खरतर शिक्षणाची ज्ञानगंगा दुथडी भरून वाहू शकण्यास पुरेशा ठरू शकतात. अचूक पट नोंदणीचा चंग बांधून साकारण्यात आलेल्या युडायस प्रणालीतील मुलींच्या गळतीतील ही आकडेवारी जर अशीच वाढत राहिली तर मुलींच्या उच्च शिक्षणातील पाणी नेमकी कुठे मुरते आहे याचा साद्यंत शोध घेण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची आहे.
'ती'च्या उच्च शिक्षणाचे पाणी मुरतंय कुठे?
सरकारी योजनांच्या सदोष अंमलबजावणीखेरीज घर ते शाळा अंतराचा प्रश्न पालकांना चिंतेत टाकणारा ठरत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा ते घराचे अंतर एक किलोमीटर पेक्षा असू नये. मात्र मोठ्या प्रमाणात रोडावत चाललेल्या विद्यार्थी संख्येमुळे समूह शाळांचे धोरण अवलंबिले जात आहे. परिणामी शाळेसाठी मुलींना खाजगी वाहनाने दूरच्या प्रवासाला पाठविणे, तशी वेळच्या वेळी वाहन सुविधा मिळणे, रोजच्या खर्चाची तजवीज करणे पालकांना कंठी प्राण आणणारे ठरते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून चौथी पर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ पूर्वी भरविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. साहजिकच अनेक शाळांनी पाचवी ते दहावी/ बारावीचे वर्ग सकाळी सात वाजता भरविण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई पुण्या इतकाच ग्रामीण, निम शहरी भागात सकाळच्या वेळी शाळेत वेळेवर पोहचण्याचा प्रश्न घरोघरी चर्चिला जात आहे.
महिला व बालकल्याण खात्यामार्फत मुलींना सायकल पुरविण्याची योजना असो की वाहन सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न तुटपुंजा ठरतो. शाळेत पोहचत्या झालेल्या मुलींच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात महिला शिक्षिका आणि कर्मचारी वर्ग आवश्यक ठरतो. मात्र सरकारी शाळांमधील आकड्यांचा पंक्तीभेद लक्ष वेधक ठरतात. एकुण १,७८,८७८ शिक्षकांपैकी १,०६,२७१ पुरुष शिक्षक असून ७२,६०७ महिला शिक्षिका आहेत. १०५८ शाळांमध्ये शौचालये नाहीत तर २५४३ शौचालये असून ती वापरा योग्य नाहीत. हीच बाब वीज आणि पाण्याची म्हणता येईल. १५,१७१ शाळांमध्ये वीजच नाही, १,७७७ शाळांचा पाणी पुरवठा खंडित झाला आहे, तर ५४८ शाळांना जलस्त्रोत नाही.
मुले शाळेत आली पाहिजेत, आलेली मुले शाळेत टिकली पाहिजेत, रमली पाहिजेत आणि अशीच शाळेत रमलेली मुले शिकती झाली पाहिजेत असे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून शाळांनी काम करावयाचे म्हटल्यास किमान मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आपण ही वणवण किती दिवस करणार आहोत?
भौतिक सुविधांची अशी वाताहत एकिकडे असताना दुसरीकडे मुली वयात येताना होणारे अनेक शारीरिक, मानसिक, भावनिक बदलांना कसे सामोरे जायचे, त्या कुठे लैंगिक अत्याचारांच्या बळी तर ठरत नाहीत ना, त्यांच्या शाळा ते घर प्रवासात, घरी किंवा शाळेत, नातेवाईक, शेजारी किंवा मित्र त्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा तर घेत नाहीत ना... समाज माध्यमांच्या आणि काही प्रमाणात व्यसनांच्या विळख्यात त्या ओढल्या तर जात नाहीत ना.. एखाद्या कौटुंबिक अडचणीमुळे बाल विवाह, बालमजुरी किंवा मुलगी म्हणून कुठे पालक सापत्न वागणूक तर देत नाहीत ना... यासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक शाळेत समुपदेशकांची नेमणूक करण्याचे आवाहन नवीन शैक्षणिक धोरणात केले गेले आहे. मात्र यास फारच कमी न्याय दिला जातो. जेव्हा एखादी अप्रिय किंवा अघोरी घटना घडते तेव्हा त्यावर तात्पुरती चर्चाच फक्त माध्यमांवर रंगते. अल्पकालीन सामाजिक स्मृति तत्वाने अशा कित्येक घटना काळाच्या पडद्याआड लोप पावल्या आहेत.
शाळांमध्ये अलीकडे अमली पदार्थ, व्यसन विरोधी दिनाचा सोपस्कार पुर्ण केला गेला. काही महिन्यांपूर्वी याच
व्यसन विरोधी भूमिकेतून शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्यावर झालेला घातक हल्ल्याची घटना अजून ताजी आहे. मुलामुलींना शालेय शिक्षणाची वाट धरताना शाळे नजीकच्या देशी दारू आणि बारच्या गल्ल्यांमधून ये जा करावी लागेल अशी परिस्थिती कोणामुळे यावी?
सीसीटीव्ही बसविण्याची हमी लिहून घेतली जाते, पोक्सो सारख्या कायद्याने गुन्हेगारांच्या नाड्या आवळण्याचे आश्वासन दिले गेले.. मात्र नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या आलेखानुसार या घटनांचा आलेख दरवर्षी चढतच जाताना आढळतो. साक्षरतेच्या पातळीपासून पदवी व पदव्यु्तर उच्च शिक्षणाच्या मार्गात अशा रोजच्या संघर्षात मुलींच्या शिक्षणाची वाट धूसर होऊ लागते. योजना येतात जातात, कागदोपत्री आकडेवारीचा फार्स रचला जातो. सर्व काही आलबेल दाखविले जाते. मात्र लाखांच्यापटित दरवर्षी घटत जाणारी मुलींच्या उच्च शिक्षणाची चित्तर कथा दिवसेंदिवस चिंतित करणारी ठरत आहे. हे विषण्ण करणारे वास्तव शासन आणि पालक या दोन्ही ध्रुवांवर जोपर्यंत आस्था आणि सतर्कतेच्या समान अक्षावर सांधले जात नाही तोपर्यंत स्त्रीच्या उच्च शिक्षणावरचे प्रश्न चिन्ह हे अधिक गडद होत जाईल...
गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या 'Heaven of Freedom' अर्थात् 'स्वातंत्र्याचा स्वर्ग ' या खालील कवितेतील वास्तव शिक्षणात ज्या दिवशी उतरेल तो दिवस असेल खऱ्या अर्थाने स्त्री शिक्षणाचे आकाश खुले करणारा.
Heaven of Freedom
Where The Mind Is Without Fear
Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
-जयवंत कुलकर्णी
(शिक्षक व समुपदेशक, गांधी बालमंदिर, कुर्ला)
(पूर्वप्रसिद्धी:- दैनिक सकाळ, १३ जुलै २०२४)
